६ बुदेँ माग राखेर म्यानपावर व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नयाँ म्यानपावर खोल्न १ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्ने श्रम मन्त्रालयको तयारीपछि उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । ईजाजत पत्र वाला व्यवसायीहरुको धरौटी रकम २०६४ को ऐनमा व्यबस्था भए अनुरुप यथावत हुनुपर्ने उनीहरुको पहिलो माग छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रबद्र्धन बोर्ड, व्यवसायी संघ, विभिन्न ट्रेड यूनियन सम्मिलित कार्यदलले ऐन संशोधन मस्यौदा तयार गरि पेश भएको मस्यौदा अनुसार ऐन संशोधन गर्न उनीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ को नियम ६ को उपनियम च, छ र झ तथा वैदेशिक रोजगार विभागको कार्य सञ्चालन निर्देशिकाको दफा १२ को उपदफा७, ८ र ९ बमोजिमको प्रक्रिया पुरा गरेका आवेदकलाई मात्र नयाँ ईजाजत पत्र प्रदान गरिनुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् ।
खाडीका ६ राष्ट्रहरु, मलेशिया तथा अन्य मुलुकहरुमा जाने नेपाली कामदारहरुले दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरुले (भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का) अबलम्बन गरे बमोजिमको नितिगत व्यबस्था अनुरुप रोजगारीमा जान पाउनु पर्ने उनीहरुको सर्त छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने कार्य सम्बन्धित राष्ट्रको सरोकारवाला मन्त्रालयको समन्वयमा नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको सहमतिमा नेपालीकामदारको हितहुने गरी पारिश्रमिकतोक्ने व्यबस्था हुनुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विभिन्न चरणमा गरेको आन्दोलनपश्चात गठित बार्ता टोलीको मागको सुनुवाई नभए चरणबद्ध रुपमा आन्दोलामा होमिने व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ बिच मिति २०७२।०४।०८ गते भएको ३१ बुदेँ सहमति पालना नगरेको, २०७२।०२।२६गतेको अव्यबहारिक निर्णय परिमार्जन नगरिएको र वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकले बिगत केहीदिन देखि पटक पटक व्यवसाय र व्यवसायी बिरोधी अभिव्यक्ति दिदैँ आएको संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए।
साथै अव्यबहारिक निर्णयहरु सशोधन गर्न, गराउन लामो समयदेखि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग बार्ता छलफल भई रहेकोमा ती यावत समस्याहरुलाई नितिगत रुपमा समाधान नगरिएको अबस्थामा ईजाजत पत्रवाला व्यवसायीहरुलाई अनुगमनको नाममा आतंकित बनाई रहेको गुरुङको भनाइ छ।
संघका महासचिव नरेश गेलालले पनि म्यानपावर खोल्न धरौटी बढाउनु अब्यवहारिक भएको बताए । 'हामी शान्ति पूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका छौं, 'उनले भने,' हामीले सारेका माग पुरा नभए व्यवसाय बन्द गरेर सडकमा उत्रछौं।'
