उद्योग तथा कलकारखानामा कार्यरत श्रमिकहरुले बन्द हडताल गर्नको लागि तीन महिनाभन्दा बढी समय र पाँच तहका प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने भएको छ।
व्यवस्थापिका संसदबाट पारित श्रम ऐन २०७२ ले गरेका नयाँ व्यवस्था अनुसार श्रमिकहरुले गैरकानूनी हडताल गर्न नपाइने र त्यसरी गरे उक्त समयको तलब, भत्ता कटौति हुने भएको छ।
नयाँ ऐनले उद्योगहरुमा बन्द हडताललाई करिब करिब असम्भव बनाएको छ। विभिन्न तहका प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने र सकभर बन्द हडतालभन्दा अगाबै सहमतिको वातावरण बन्न सक्ने व्यवास्था ऐनले गरेको छ।
श्रमिकका प्रतिनिधि, रोजगारदता र सरकारका प्रतिनिधिबीचको छलफल र सहकार्यबाट निर्माण गरिएको उक्त ऐनले श्रमिक र रोजागारदाताबीचको सम्वन्धलाई ब्यापक रुपमा सुधार गर्ने अपेक्षा राखिएको छ। नयाँ बनेको कानूनले केबल व्यवसायी र रोजगारदाताकोमात्र हित नभइ श्रमिको पक्षमा पनि उत्तिकै लाभदायी व्यवस्था गरेकोले दुवै पक्ष उत्साहित भएका छन्।
उत्पन्न भएका बिवाद समाधान गर्न विभिन्न संयन्त्र निर्माण गर्ने र सकभर त्यहीबाट समाधान निकाल्ने व्यवस्था एेनले गरेको छ। यो ऐनले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा श्रमिकले राख्ने माग र रोजगारदाताले लिने अडान पनि कानूनी दायराभित्र मात्र हुने र त्यो भन्दा बाहिर गएर कसैले पनि माग, दाबी गर्न पाइने छैन।
नयाँ श्रम एेन अनुसार दश वा त्यो भन्दा बढी श्रमिक कार्यरत उद्योगमा श्रमिकहरुले सामुहिक सौदावाजीको लागि माग राख्नुपर्ने, त्यसरी माग राखेर वार्ता छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने, त्यसपछि पनि नभए मेलमिलापको लागि श्रम कार्यलयमा निवेदन दिनुपर्ने ब्यवस्था छ। श्रम कार्यलायमा पुग्नु अघिनै उक्त प्रक्रियामा २१ दिनभन्दा बढी समय खपत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रम कार्यालयमा आग्रह गरेपछि श्रम कार्यालयले मध्यस्थ नियुक्त गर्ने र उक्त टोलीले निर्णय गर्न ३० दिनको समय पाउँछ। उक्त समयभित्र पनि आएको निर्णय कसैलाई चित्त नबुुझेमा श्रम मन्त्रालयले श्रम मध्यस्थता ट्राईब्युनल गठन गर्न सक्ने छ। उक्त प्रक्रिया पछि पनि समाधान नभएमा २१ दिन अगाबै श्रमिकहरुको सयुक्त टोलीले हडताल गर्ने स्थान, समय तोकी स्थानीय प्रशासन, उद्योगलाई जानकारी दिनुपर्ने छ।
यी प्रक्रिया पुरा नगरी गरिएको हडताल, बन्द गैरकानूनी हुने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। यदि कसैले गैरकानूनी रुपमा हडताल गरेमा त्यस्ता श्रमिकको तलब भत्ता कटौति हुने छ।
श्रमिक र रोजागरदाताबीच विश्वास र व्यवाहरको खाडल हुँदा अन्ततः औद्योगिक वातावरण नै धुमिल भएको विगतको इतिहास भए पनि अब नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको ठूलो समस्या समाधान भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले बताइन्।
श्रम समस्या टड्कारो रुपमा रहेको र यही समस्याको कारण नेपालमा भएका ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु फिर्ता भएको, आउन खोज्ने पनि रोकिएका थुप्रै उदाहरण भएको भन्दै व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि सरकारसँग श्रम कानून परिवर्तन गर्न माग गर्दै आइरहेका थिए। संसदबाट पारित भएर लालमोहर लाग्न बाँकी श्रम ऐन २०७२ ले श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्धलाई कानूनीरुपमै परिभाषित गरेपछि विगतमा रहेको समस्या कम भएर जाने अध्यक्ष राणाको विश्वास छ।
‘मुख्य कुरा कानूनले व्यवस्था गरेका संरचना निर्माण भएपछि कसले पनि आग्रह पूर्वाग्राह र लहडको भरमा माग, अडान राख्न पाउने छैन यसले श्रम सम्बन्धलाई कानूनी दायरामा ल्याएको छ’ राणाले भनिन्,‘यसबाट कुनै पनि लगानीकर्तालाई श्रम सम्बन्ध र व्यवस्था पहिले नै जानकारी हुने भयो जसले गर्दा उनीहरुमा आत्मविश्वास पनि बढ्छ।’
श्रम, उर्जा र अन्य प्रक्रियागत झन्झट नेपालको औद्योगिककरणको मुख्य बाधक भएको निजी क्षेत्रको निरन्तरको गुनासो रहँदै आएको थियो। हाललाई उर्जा समस्या समाधान उन्मुख भएको,, श्रम समस्या कानूनको कार्यान्वयनपछि समाधान भएर जाने र बाँकी प्रक्रियागत झन्झट समाधान हुनेवित्तिकै नेपालमा लगानीको बहार आउने व्यवसायीहरुले बताएका छन्।
व्यवसायी, श्रमिकका प्रतिनिधि र सरकारको संलग्नतामा निर्मित र सबैको सहमतिमा कानून बनाइएकोले कसैले पनि भनेकोजस्तो नभएपनि यो सुखद भएको जिफन्टका अध्यक्ष विष्णु रिमालको भनाइ छ।
‘हामी कसैले भनेजस्तो छैन,रोजगारदाताले माग गरेजस्तोमात्र पनि छैन, हामीले माग गर्दै आएको जस्तो पनि छैन’ रिमालले भने,‘तर यी दुई कानून रोजगारदाता र श्रमिक बीचको सम्बन्धलाई पुर्नपरिभाषित गर्ने सवालमा कोशेढुंगा सावित हुनेछ।’
त्यस्तै नयाँ आएको सामाजिक सुरक्षा ऐनले पनि मजदुरहरुले विगतमा उठाउँदै आएका सुविधाका सवालहरुलाई व्यवस्थित गरी कानूनीरुपमै निर्धारण गरेकोले यसबाट मजदुरको भविष्य पनि शुनिश्चित गरेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
हालै पारित भएका दुई कानूनले नेपालको औद्योगित क्षेत्रको सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्या समाधान उन्मुख भएको छ। जसरी यो कानून निर्माणमा सबै पक्षको सहभागिता थियो त्यसैगरी कार्यान्वयनमा पनि लाग्नुपर्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए।
‘श्रम ऐनले रोजगारदाताले खोजेजस्तो श्रमको लचकता स्थापित भएको छ, त्यस्तै मजदुरले खोजेजस्तो सुविधाको व्यवस्था सामाजिक सुरक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको छ’ उनले अगाडि भने,‘यसले श्रमिक र रोजगारदाताबीचमा सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्छ।’
विगतमा श्रम समस्याकै कारण ठूला लगानीको उद्योगहरु बन्द भएको उदाहरण दिँदै गोल्छाले अब नेपालमा त्यस्ता दिन देख्न नपर्ने बताउँछन्। सुर्य नेपालको बारामा रहेको गार्मेन्ट श्रम समस्याकै कारण बन्द भएको पछिल्लो ठूलो उद्योग हो।
त्यसरी श्रम सम्बन्धमा अविश्वास पैदा भई उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आउँदा उद्योगी, श्रमिक र राज्यलाई नै घाटा हुने विगत रहेको र त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न नयाँ कानून आएको नेपाल स्वतन्त्र ट्रेड युनिएन काँग्रेसका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालको भनाइ छ।
विगतमा स्पष्ट नियम कानून नहँदा रोजगारदाता र श्रमिकबीच विवाद उत्पन्न भइहाले समाधानको लागि कुनै ठोस आधार नभएको जसले जे मनपरे त्यही गर्ने परम्पार कायम हुँदा सम्बन्धमा खलल पुगेको तर अब यो समस्या समाधान भएर जाने दाहालको विश्वास छ।
