श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल(जिसिसी) देशहरूलाई श्रमिकको न्यूनतम मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम) ले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ग्लोबल कम्प्याक्ट फर सेफ अर्डिनरी एण्ड रेगुलर माइग्रेसन (जिसिएम) कार्यान्वयन सम्बन्धी क्षेत्रीय संवाद (एसिया जिसिसी संवाद)मा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।
'जिसिसी देशहरूलाई पनि न्यूनतम मानव अधिकार, स्वास्थ्य पहुँच र गुनासो समाधान प्रणाली सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्छौं,' उनले भने।
संवाद कार्यक्रममा श्रमिक पठाउने र लिने दुवै देशका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेकाले यसले श्रमिकहरूका लागि सम्मानजनक कार्य सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरू शोषणमा पर्ने, असुरक्षित बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने र पुनःएकीकरणको अभाव जस्ता चुनौतीहरू भोग्न बाध्य रहेको बताए।
'नेपाल जस्ता देशहरूका लागि आप्रवासन र रेमिटेन्स आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो। लाखौँ आप्रवासी श्रमिकहरू श्रमिक लिने देशहरूमा योगदान पुर्याइरहेका छन्, जसले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाएको छ। तर, शोषण, असुरक्षित आप्रवासन मार्ग र पुनःएकीकरणको अभाव जस्ता चुनौतीहरू अझै पनि विद्यमान छन्,' उनले भने।
आप्रवासी श्रमिकहरूलाई केबल श्रमको स्रोत नभई विकासका साझेदारको रूपमा व्यवहार गर्न समेत उनले आग्रह गरे।
नेपालले विदेश जाने श्रमिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य गरेको पनि उनले बताए। यसमा अझै निरन्तर योगदान प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।
वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई पुनःएकीकरण कार्यक्रम लागु गरिएको पनि उनले बताए।
मन्त्री भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पुनःएकीकरण कार्यक्रमलाई ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने बताए।
विदेश पठाउने श्रमिकलाई समेत दक्ष बनाएर मात्रै पठाउने नीति सरकारले लिएको उनले उल्लेख गरे।
संवादमा बोल्दै श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्करले दक्षिण तथा दक्षिण–पूर्वी एसिया र गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल(जिसिसी) देशहरूबीचको सम्बन्धको आधारभूत र गतिशील पक्षमध्ये श्रम आप्रवासन महत्वपूर्ण रहेको बताए।
श्रम आप्रवासनले नेपालका लागि गरिबी घटाउने, वित्तीय समावेशीकरण बढाउने र पुँजी विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनले बताए।
'आज, जिसिसीमा कार्यरत १५ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकहरूको मेहनत र सहनशीलता मार्फत प्राप्त रेमिटेन्स नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एक चौथाइ हिस्सा रहेको छ।
यद्यपि, श्रम आप्रवासनको लाभ त्यतिबेलामात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ जब यो सुरक्षित, मर्यादित र अधिकारमैत्री हुन्छ,' उनले भने।
विशेषगरी महिला श्रमिकहरू रहेको घरेलु क्षेत्रमा—कयौँ श्रमिकहरू ठगीपूर्ण भर्ती, असुरक्षित कार्यस्थल, न्यून न्याय पहुँच, सामाजिक सुरक्षा अभाव जस्ता समस्याहरूको सामना गरिरहेको उनले बताए।
नेपालले नैतिक र पारदर्शी भर्ना प्रक्रियाका लागि काम गरिरहेको उनले बताए। नयाँ-नयाँ सुरक्षित गन्तव्य मुलुकको खोजिमा रहेको पनि उनले बताए।
उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक व्यवहारसमेतको दुई पक्षीय श्रम सम्झौततामा सरकारले जोड दिइरहेको पनि उनले बताए।
