श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले संसदीय समितिको निर्देशनका कारण महिला कामदार वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नपाएको बताएका छन्।
शुक्रबार इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन फर माइग्रेसन(आइओएम) लगायत संगठनहरूले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा लैंगिक समानता हुनुपर्ने बताए।
'लैंगिक समानता भनेको संविधान प्रदत्त अधिकारको कुरा हो, तर हामी सबैलाई थाहा छ नेपाली महिलाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान पाइराख्नु भएको छैन। त्यसको कारण के हो? हामी किन बोल्न सकिरहेका छैनौं? यसको बारेमा किन छलफल गर्न सकेका छैनौं?,' उनले भने।
घरेलु काममा जानेहरूलाई ढोका बन्द गरेर झ्यालबाट लखेटिरहेको उल्लेख गरे।
'हामीले ढोकाबन्द गरेर झ्यालबाट लखेट्ने अनि त्यहाँबाट गएपछि हातखुट्टा भाँचियो टाउको फुट्यो भनेर गुनासो गर्ने? नेपालको संविधानले रोकेको छैन, ऐन कानुन केहीले रोकेको छैन। कि ऐन कानुनले नै रोक्नुपर्यो,' उनले भने।
आफूले घरेलु कामदार खुला गर्न खोज्दा स्वार्थ समूहले नदिएको आरोप पनि उनले लगाए।
श्रम समितिले नेपाली महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि दुई पक्षीय सम्झौता गरेर छुट्टै कानुन बनाएर पठाउन सकिन्छ भनेकाले मन्त्रालयले पाइलट प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको उनले बताए। तर यसमा पनि समितिले रोकिरहेको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ।
'चाहे महिला हुन् चाहे पुरूष सबै श्रमिकहरू सुरक्षित हुनुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा लगायत सुविधाहरू सुनिश्चित हुनुपर्छ। यो विषय हामीले अगाडि बढाएका छौं,' उनले भने, 'पहिले अवैध पठाउन अनि उनीहरूलाई वैधानिक बनाउने भन्ने कुरा उठिरहेको छ।'
कुवेतमा ४८ हजार महिलाहरू घरेलु काममा रहेको अनौपचारिक जानकारी आएको उनले बताए।
'कि उनीहरूलाई हाम्रा नागरिक होइन भन्न सक्नुपर्छ, होइन भने नागरिक बनाउन सक्नुपर्छ। हामीले सुरू गरेका छौं। यो गलत छ भने तपाइँहरूले गलत भन्नुपर्छ,' उनले थपे।
कानुन समिति सभापति विमला सुवेदीले महिला कामदारहरू श्रम शोषणमा मात्रै नभएर यौन शोषणमा पनि परेको बताइन्।
'वैदेशिक रोजगारमा मात्रै होइन, देशभित्रै पनि महिला भएकै कारणले थप समस्या छन्। तोकिएको बढी अवधिमा काम गर्नुपर्ने, भनेको भन्दा कम तलब पारिश्रमिक सेवासुविधामा काम गर्न बाध्यछन्। उनीहरूको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न हामी सबै सरोकारवालाले पहल गर्न आवश्यक छ,' उनले भनिन्।
नेपालका लागि स्विट्जरल्याण्डकी राजदूत डेनियल मेउलले आप्रवासन, लैंगिकता र जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित रहेको बताइन्।
जलवायु परिवर्तनले असुरक्षित आप्रवासन बढाइरहेको र महिला तथा पिछडिएको वर्ग अझ समस्यामा परिरहेको उल्लेख गरिन्।
'धेरै महिलाहरू औपचारिक काम गर्न बाध्य छन्। उनीहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन। घरेलु कामदारको कुरा छ। उनीहरूलाई गन्तव्य देशसँग दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गरेर मात्रै पठाउनुपर्छ,' उनले भनिन्।
कामदारको सुरक्षाका लागि कूटनीतिक पहल पनि महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताइन्। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट रिटर्नी खासगरी महिलाको सिप अभिवृद्धिका लागि स्विट्जरल्याण्डले नेपालसँग मिलेर काम गरिरहेको छ।
युनाइटेड नेसन(युएन) प्रतिनिधि लगायत विभिन्न सरोकारवालाहरूले समेत जलवायु परिवर्तनले बाध्यकारी रूपमा असुरक्षित आप्रवासन बढिरहेको बताए।
