नेपालीहरूको श्रम गन्तव्य मुलुक ओमानसँग श्रम सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सम्झौताका लागि मस्यौदा तयार गरी ओमान सरकार समक्ष पेश गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले जानकारी दिए।
‘आवश्यक कुराहरू समेटिएर आएपछि त्यो मस्यौदा क्याबिनेटमा पठाउँछौं। स्वीकृत भएपछि हामी छिट्टै ओमानसँग दुई पक्षीय सम्झौता गर्छौं,’ सचिव गौतमले भने।
नेपाली श्रमिकको हकअधिकार तथा सुरक्षाका विषयलाई समेटेर सम्झौता गरिने उनको भनाइ छ। ओमानसँग लामो समयदेखि श्रम सम्झौता गरिने कुरा उठे पनि प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको थिएन।
वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित तुल्याउन अन्य गन्तव्य मुलुकसँगको श्रम सम्झौतालाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि इजाजतपत्र प्राप्त संस्थामार्फत् ११० र व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत् १७२ मुलुक खुला गरेको छ। तर हालसम्म विभिन्न ९ वटा मुलुकसँग मात्रै श्रम सम्झौता तथा समझदारी भएको छ।
कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), गणतन्त्र कोरिया (दक्षिण कोरिया), बहराइन, जापान, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया र मोरिसस गरी नौ मुलुकसँग श्रम सम्झौता/समझदारी भइसकेको हो।
नेपालले सन् २००५ मा कतारसँग पहिलोपटक श्रम सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि जापानसँग सन् २००९ मा जिट्को मोडलमा कामदार पठाउन सम्झौता गरेको थियो। सन् २०१९ मा जापानसँग पुनः विशिष्ट दक्षता भएका श्रमिक लैजान सहकार्यको समझदारी (एमओसी) भएको छ।
तर सम्झौता कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। सम्झौताअनुसार कामदार पठाउने निर्देशिकाकै विषयमा टुंगो लाग्न सकेको छैन। त्यसमाथि छलफल भइरहेको र छिट्टै टुंगो लाग्ने सचिव गौतमले जानकारी दिए।
त्यस्तै बहराइनसँग सन् २००८ मा, जोर्डनसँग सन् २०१७ मा, मलेसियासँग सन् २०१८ मा र अफ्रिकी मुलुक मोरिसससँग सन् २०१९ मा सम्झौता भएको हो।
इजरायलसँग नेपाली कामदार पठाउने गरी सन् २०१५ मा संयुक्त कार्यक्रम भएकोमा २०७७ असोज १४ (३० सेप्टेम्बर २०२०) मा कृषि लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नेपाली कामदार लैजाने गरी श्रम सम्झौता भएको छ। सम्झौपछि पहिलो चरणमा केयरगिभरमा कामदार लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। इजरायलले पहिलो चरणमा एक हजार कामदार लैजाने भएको छ। यसका लागि एक हजार छ सय श्रमिकको रोस्टर बनाएर पठाइसकेको सचिव गौतमले बताए।
संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग सन् २००७ मा समझदारी गरिएकामा सन् २०१९ मा नवीकरण गरिएको छ। दक्षिण कोरियासँग सन् २००७ मा भएको श्रम समझदारी नवीकरणका लागि पहल भइरहेको सचिव गौतमले बताए।
‘श्रमिकको हकहितका विषय समेटिने गरी दक्षिण कोरियासँगको सम्झौता हामी छिट्टै नवीकरण गर्छौं,’ उनले भने। कोरियासँग भएको समझदारी प्रत्येक दुई/दुई वर्षमा नवीकरण गरिने व्यवस्था छ।
सरकारले आप्रवासनबाट हुने पारस्परिक लाभ अभिवृद्धि गर्न तथा यसको उचित व्यवस्थापनका लागि गन्तव्य मुलुकसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। तर श्रमिकका थुप्रै आकर्षक गन्तव्य मुलुकसँग सम्झौता/समझदारी हुन सकेको छैन। भएका पनि उचित कार्यान्वयन हुँदैनन्। कतिपय गन्तव्य मुलुकमा शून्य लागतमा कामदार जान पाउने सम्झौता भए पनि लाखौं रकम बुझाएर श्रमिक जान बाध्य छन्।
नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या निकै ठूलो छ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०५०/०५१ देखि हालसम्म करिब ६० लाख युवा श्रम स्वीकृति लिएर विदेशिएका देखिन्छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको यकिन तथ्यांक भने राख्न सकेको छैन।
