इजरायलमा ‘केयरगिभर’ का लागि आवेदन दिने म्याद सकिएको छ।
अन्तिम दिन साउन ३२ सम्म नौ हजार छ सय ९९ नेपालीहरुले आवेदन दिएका छन्।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आवेदन दिनेमा पाँच हजार चार सय ९९ पुरुष छन् भने चार हजार दुई सय महिला छन्।
आवेदनकहरु मध्येबाट योग्यता पुगेका युवाहरु विभागले छनोट गर्नेछ। इजरायलले एक हजार लैजाने छ। जसमध्ये ७० प्रतिशत महिला र ३० प्रतिशत पुरुष इजरायल जान पाउनेछन्।
इजरायलले महिला श्रमिकहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको भए पनि आवेदन दिनेमा पुरुषहरुकै संख्या बढी देखिएको छ। आवेदन दिएकाहरुलाई सक्कल कागजातसहित विभागले मिति समय र स्थान तोकि उपस्थितका लागि अनुरोध गर्नेछ।
कसरी गरिन्छ छनोट?
आवेदनकको उचाइ र तौलको परीक्षण गरी सोको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिको अनलाइन प्रोफाइलमा विभागले प्रविष्ट गरिदिनेछ। २५ वर्ष पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेका नेपालीहरुको उचाई कम्तिमा एक दशमलव पाँच मिटर (४.९ फिट) तोकिएको छ।
तौल कम्तिमा ४५ केजी हुनुपर्नेछ। तोकिएको उचाइ, तौल तथा शैक्षिक योग्यता हुनेहरु अंग्रेजी भाषा परीक्षणमा सहभागि हुन पाउँछन्। तोकिएबमोजिम नहुनेहरुको नाम सूचीबाट हट्नेछ।
भाषा परीक्षण तोकिएका विज्ञ व्यक्तिको सहयोगमा गरिनेछ। भाषा परीक्षणपछि परीक्षार्थीले प्राप्त गरेको अंक सम्बन्धित व्यक्तिको अनलाईन प्रोफाइलमा विज्ञले प्रविष्ट गरिदिने व्यवस्था छ।
सोही प्राप्तांकका आधारमा छनोट समितिले योग्यताक्रम कायम गरी इजरायलबाट प्राप्त मागअनुसारभन्दा २५ प्रतिशत बढी उम्मेद्वारको नामवाली तयार गर्ने विभागले जनाएको छ।
सो नामावली विभागले इजरायलको पपुलेसन एण्ड इमिग्रेशन अथोरिटी (पीआइबीए) लाई पठाई सोको विवरण विभागको वेभसाइटमा प्रकाशन गर्नेछ। विभागले पठाएको सूचीबाट इजरायलको पिआइबीएले छनोट गर्नेछ।
पिआईबीएले छनोट गरेका व्यक्तिहरु र रोजगारदाताबीच रोजगार सम्झौता हुनेछ। ति व्यक्तिहरु इजरायल जान पाउने छन्। विभागले एक हजार चार सयको रोस्टर तयार गर्ने र त्यसबाट एक हजार कामदार इजरायलले छनोट गर्ने विभागले जनाएको छ।
इजरायलले नेपालीहरुलाई विश्वास गरेर छनोटको अधिकार दिएकाले चुस्त र पारदर्शी तरिकाबाट छनोट प्रकृया अगाडि बढाउनु आबश्यकता रहेकाले त्यसमा विशेष ध्यान पुर्याइने विभागका निर्देशक डम्मरबहादुर सुनुवारले बताए।
‘यो पटक हामीले योग्य व्यक्ति पठाउन सक्यौँ भने इजरायलले फेरि पनि नेपालीहरु लैजान्छ,’ उनले भने। इजरायल जाँदा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले नबेहोरेको खण्डमा कामदार स्वयमले बेहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। भिसा, हवाई शुल्क लगायत करिब एक लाख ६५ हजार लाग्ने अनुमान विभागको छ।
अहिले सरकारले पठाउन लागेका केयरगिभर घरका लागि नभएर संस्थाका लागि भएको विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडी बताउँछन्।
उनकाअनुसार नर्सिङ होम तथा केयर होम लगायत संस्थामा उनीहरुले रोजगारी पाउने छन्। भिसा अवधि पाँच वर्षको रहेको छ। कमाई मासिक १६ सय अमेरिकी डलर हुने दवाडीले बताए।
‘स्वास्थ्य वीमाको प्रिमियम कटाउँछ। रोजगारदाताले उपलब्ध गराउने सेवासुविधा र आयकर काट्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै बस्ने ठाउँको पानी बिजुलीको पैसा पनि कामदार आफैँले तिर्नुपर्छ,’ उनले भने।
