पछिल्लो समय कतार भिसा सेन्टर (क्युभिसी) सेवा प्रणाली झन्झटिलो बन्दै गएको म्यानपावर व्यवसायीहरूले बताएका छन्। सेन्टरले रोजगारीमा कतार जानेहरूका लागि प्रवेशाज्ञा र श्रमपत्र जारी गर्ने तथा स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँच (फिंगर प्रिन्ट) लगायत सेवा दिँदै आएको छ।
हिजोआज यो सेवा सहज नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा कतार जाने श्रमिकहरू परेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष कमल तामाङ बताउँछन्।
'कतार भिसा सेन्टर स्थापना भएको पाँच महिनासम्म राम्रै सेवा दिएको थियो। अहिले एकदम झन्झटिलो बन्दै गएको छ। अब पनि सुधारिएन भने क्युभिसीमा धर्ना दिन्छौं भनेर हामीले घोषणा गरेका छौं,' तामाङले सेतोपाटीसँग भने।
राज्य संघीयतामा गइरहेका बेला काठमाडौंमा क्युभिसी खडा गरी झन्झटिलो व्यवस्था लाद्नु दुखद भएको उनले बताए।
संघका अनुसार कतार जान विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आएकाले सेन्टरबाट सेवा लिन महिना दिनसम्म पनि कुर्नुपर्ने स्थिति छ। यसले गर्दा उनीहरू आर्थिक भारमा परेका छन्। कतिपयको त सेवा नपाउँदै भिसा अवधिसमेत सकिएको तामाङ बताउँछन्।
'राज्यले सबै सेवा स्थानीय तहबाटै दिने व्यवस्था मिलाइरहेको सन्दर्भमा कतार जाने श्रमिक देशभरबाटै काठमाडौं धाउनुपर्ने! त्यसमाथि एक महिनासम्म सेवा नपाएपछि हालत के होला,' उनी जंगिए।
यसबारे लिखित उजुरी नै आएपछि संघले गम्भीर रूपमा हेरेको उनले बताए।
कतारले वार्षिक डेढ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिक लैजाने भए पनि क्युभिसीले वार्षिक पचासदेखि साठी हजारलाई मात्रै सेवा दिँदै आएको छ। यस कारण आधाभन्दा बढी श्रमिकको रोजगारी अवसर गुम्ने देखिएको उनको भनाइ छ।
'कतारमा सन् २०२२ को विश्वकपका लागि ठूल्ठूला परियोजना छन्। कामदारको माग एकदमै राम्रो छ। तर सेन्टरको सेवा प्रभावकारी नहुँदा धेरै युवा जानबाट बञ्चित हुने देखिएको छ,' तामाङले भने।
त्यस्तै क्युभिसीले सिन्डिकेट खडा गरी अप्ठ्यारोस्थिति सिर्जना गरेको म्यानपावर व्यवसायीहरूको आरोप छ। तामाङका अनुसार यसअघि नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त जुनसुकै स्वास्थ्य मापदण्डभित्र परेका मेडिकलमा स्वास्थ्य जाँच गर्न पाइन्थ्यो। उनले भने, 'अहिले क्युभिसीबाट परीक्षण गराएर मात्रै जान पाइने भनिएको छ। समयमा सेवा दिइँदैन। यो त सरासर सिन्डिकेट भएन र?'
यी समस्या समाधानका लागि व्यवसायीहरूले क्युभिसी तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिसकेका छन्। भिसा अवधि सकिन लागेकाको सम्बन्धमा छलफलका लागि क्युभिसीले हेल्प-डेस्क सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, दैनिक कार्य सम्पादन क्षमता बढाउनुपर्ने लगायत माग उनीहरूको छ।
'हप्तामा पाँच दिन, त्यो पनि उनीहरूको आफ्नै तरिकाले सेवा दिइराखेको अवस्था छ,' तामाङले गुनासो गरे।
पुनः स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा लामो समय लाग्ने भएकाले एक हप्ताभित्र हुने व्यवस्था मिलाउन समेत संघले आग्रह गरेको छ। छिमेकी भारत, पाकिस्तान लगायत अरू देशमा क्युभिसीले चौबीसै घन्टा 'अपोइन्टमेन्ट' सेवा खुला गरेको भन्दै उनीहरूले यहाँको अवस्थामा आपत्ति जनाएका हुन्।
संघका पूर्व अध्यक्ष रोहन गुरुङ भने क्युभिसीको व्यवस्थापनमा हल्ला भएजस्तो समस्या नभएको बताउँछन्। लकडाउन खुलेपछि सेवाग्राहीको चाप बढेर केही समस्या भएको उनको भनाइ छ।
'क्युभिसीले सहज तरिकाले सेवा दिन सक्दैन भने त्यस्ता संस्था खारेज हुनुपर्छ,' उनले भने।
क्युभिसी बोर्ड सदस्य प्रताप गुरुङ पनि बाहिर सुनिएजस्तो वास्तविकता नभएको दावी गर्छन्। लामो समय रोकिएर खुला भएपछि सेवा प्रवाहमा केही समस्या देखिए पनि हाल त्यो नरहेको उनले बताए।
'हामीले कतारको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर रोकिएका मेडिकल जाँचदेखि बायोमेट्रिकसम्म सबै काम गरिदिएका छौं। अपोइन्टमेन्टको कुरा भने आवश्यकताका आधारमा गर्छौं,' उनले भने।
केही व्यवसायीले अपोइन्टमेन्ट बुक गर्ने तर सेवा लिन नआउने भएकाले समय ओगटिएर झन्झट थपिएको उनी बताउँछन्। क्युभिसीले बुक भइसकेका अपोइन्टमेन्टको काम सकेर मात्रै नयाँको काम गर्ने भएकाले समस्या देखिएको गुरुङ जिकिर गर्छन्।
'बुक गरेर नआउँदा अरूले बुक गर्न पाउँदैनन्,' उनी भन्छन्, 'त्यही बीचको दुरीले समस्या आएको हो। हामीले यसबारे उहाँहरूसँग बसेर दुई-तीनचोटि छलफल गरिसकेका छौं। अझै गर्छौं,' उनले भने।
पहुँचवालाले छिटो सेवा पाउने भन्दा पनि क्युभिसीले प्रणालीअनुसार सेवा प्रवाह गरेको उनको दावी छ।
नेपालमा कतार भिसा सेन्टर २०७६, जेठ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो। कतार जाने नेपाली श्रमिकको सहजताका लागि भन्दै क्युभिसी खडा गरिएको थियो। त्यो बेला स्वास्थ्य परीक्षण तथा भिसा प्रक्रियाका नाममा सिन्डिकेट लाद्न क्युभिसी खडा गर्न लागेको टिकाटिप्पणी भयो। तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले सुरूमा क्युभिसी खडा गर्न नदिने अडान राखे पनि पछि उनैले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सहमति जनाएपछि सञ्चालन अनुमति पाएको थियो।
दबाबमा परेर सरकारले क्युभिसी खडा गरी कतार रोजगारीमा सिन्डिकेट सुरू गरेको आरोप अन्य म्यानपावर व्यवसायीहरूले लगाउँदै आएका छन्। सुरूमा निःशुल्क सेवा प्रवाह गर्ने शर्त राखेर खुले पनि विस्तारै सिन्डिकेट लाद्ने र कामदारमाथि आर्थिक भारसँगै झन्झट थपिने आशंका व्यवसायीहरूको छ।
'मलेसियाको भेन्डर पनि सरकारले त्यसैगरी भित्र्याएको थियो। अहिले कामदार चरम आर्थिक शोषणमा छन्। कतारको हालत पनि त्यस्तै हुन्छ,' एक म्यानपावर व्यवसायीले नाम नभन्ने शर्तमा भने।
गत कात्तिकमा केही म्यानपावर व्यवसायीले कतार रोजगारीमा सिन्डिकेट खडा गर्न चलखेल भएको भन्दै संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी गरेका थिए। समितिले सात दिनभित्र विस्तृत अध्ययन पेश गर्न भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशन बमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कुमार दाहालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन टोली गठन भएको थियो। टोलीले विस्तृत अध्ययन गरी वास्तविकता के हो भनेर प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गर्न सकेन। अवधि कम भएको र आफूहरूलाई अध्ययनबारे ज्ञान समेत नभएको सरकारी अधिकारीहरूले गुनासो गरेका थिए। देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण पछि उक्त विषय ओझेलमा पर्यो।
अहिले त्यो प्रतिवेदन खोज्ने हो भने दराजमा समेत भेट्न मुश्किल हुने समितिका एक अधिकारी बताउँछन्।
