बेलका नगरपालिका, उदयपुरमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकले १५ सय रूपैयाँसम्म कमाउँछन्। दक्षता र कामका आधारमा नगरपालिकामा चलनचल्तीको ज्याला न्यूनतम ६ सयदेखि अधिकतम १५ सयसम्म तोकिएको छ।
सोही नगरपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खट्दा भने श्रमिकले दैनिक ५ सय १७ रूपैयाँ मात्रै ज्याला पाउँछन्। कार्यक्रममा खट्ने श्रमिकलाई चल्तीभन्दा कम ज्याला भएकैले काम लगाउन समस्या परेको बेलका नगरपालिकाकी रोजगार संयोजक विमला थापा बताउँछिन्।
'अरू क्षेत्रमा उस्तै प्रकृतिको काम गर्दा १२ सयदेखि १५ सय ज्याला पाउँछन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ५ सय १७ रूपैयाँमा काम गर भन्दा कसले गर्ने?,' उनले कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको कारण खुलाउँदै भनिन्, 'त्यही पनि पालिकामा आइसकेको रकम फर्काउनु हुँदैन। फेरि-फेरिलाई पनि बाटो राख्नुपर्छ भनेर केही खटिराख्नुभएको छ।'
रोजगार संयोजक थापाका अनुसार उदयपुर जिल्लामै दैनिक ज्यालादारीमा खट्ने अदक्ष श्रमिकको ज्याला छ सय बीसदेखि छ सय पचास रूपैयाँ छ। दक्ष श्रमिकको नौ सयभन्दा बढी छ।
'काम भइरहेको छ। तर हलो अड्काएर गोरु कुट्ने भनेजस्तै भइरहेको छ। यहाँ हामी एकछिन बाहिर निस्किन सक्ने अवस्था छैन, कामदार दिनभर कसरी खट्छन्? दिनको दुई सय त खाजामै जान्छ,' उनी गुनासो गर्छिन्, 'निम्न वर्गलाई भनिएको कार्यक्रम उनीहरूलाई नै मार्ने भएको छ।'
श्रमिकलाई ज्याला भुक्तानीमा पनि बैंकिङ प्रक्रियाका कारण धेरै समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार बैंकले सहज रूपमा भुक्तानी दिएको छैन। श्रमिकको ज्याला भुक्तानी गर्न नसक्दा खर्च देखिएको छैन, 'तर बजेट सकिसकेको छ। अब तेस्रो किस्ता आएन भने त आफैं रोजगार संयोजकको जागिर छाडेर हिड्नुपर्ने परिस्थिति आउँछ।'
काठमाडौं महानगरपालिकामा चल्तीको दैनिक ज्यालादर एक हजार रूपैयाँ छ। यहाँका मजदुरले निजी क्षेत्रमार्फत दैनिक ज्यालादारी गर्दा आठ घन्टाको एक हजार कमाउँछन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत यति नै समय खट्दा ५ सय १७ रूपैयाँ मात्रै पाउँछन्।
कार्यविधिमा सोही व्यवस्था भएकाले बेरोजगारलाई दैनिक आठ घन्टाको ५ सय १७ रूपैयाँमा खटाइरहेको महानगरका रोजगार संयोजक भरत वली बताउँछन्।
'काठमाडौं भनेर के गर्नु? दिनमा दुई सय कमाइ नहुँदा खाना खानै नपाउनेहरू पनि हुनुहुँदो रहेछ। अनि यही ज्यालामा काम गरिराख्नुभएको छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
महानगरपालिकामा बेरोजगारीको विकराल समस्या रहेकाले भोकै बस्नुभन्दा कम ज्यालामै दिनभर खट्न श्रमिक तयार रहेको उनको भनाइ छ। हाल महानगरमा कार्यक्रममार्फत एक सय जना खटिरहेका वलीले जानकारी दिए।
कैलालीस्थित लम्कीचुहा नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सुरेन्द्र बटला पनि अहिलेको ज्यालादरमा काम लगाउन मुश्किल परेको बताउँछन्। अघिल्लो वर्ष मजदुरलाई स्थानीय चलनचल्तीअनुसार ज्याला दिइएको र यो वर्ष ५ सय १७ मात्रै व्यवस्था हुँदा समस्या कार्यक्रम चलाउन समस्या भइरहेको उनले बताए।
'कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित कार्यविधिले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन भइरहेको छ,' उनी भन्छन्, 'अदक्ष श्रमिकका लागि जिल्लामा ५ सय ८० रूपैयाँ ज्याला छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा खट्नेलाई ५ सय १७ मात्रै दिन मिल्छ।'
अझ दक्ष श्रमिकको कमाइ दैनिक ९ सयसम्म रहेकाले आयोजनामा दक्ष श्रमिक समेट्न सकिने अवस्थै नरहेको उनले बताए।
महोत्तरी गाउँपालिकामा पनि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकको चल्तीको ज्याला ७ सय छ। कम ज्यालामा श्रमिकलाई कसरी काममा खटाउने भन्ने समस्या भोगिरहेको रोजगार संयोजक शोभाकान्त पाण्डे बताउँछन्।
अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ज्याला चलनचल्ती अनुसारै उपलब्ध गराएको थियो। त्यसमा अनियमितता भएको भन्दै टिकाटिप्पणी बढेपछि कार्यविधि संशोधनमार्फत दैनिक ५ सय १७ रूपैयाँ ज्याला दिने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थाका कारण श्रमिकले चलनचल्तीको ज्याला पाउन सकेका छैनन्।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दुई लाख विपन्न बेरोजगार युवालाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउने लक्ष्य अघि सारेको छ। एक जना बेरोजगारले सय दिन काम गर्दा ५१ हजार ७ सय कमाइ गर्छन्। धेरैले यो कमाइले एउटा मजदुर एक्लैलाई पनि खान पुर्याउन मुश्किल पर्ने बताउँदै आएका छन्।
राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सुमन घिमिरे पछिल्लो समय ज्यालामा समस्या देखिएकाले स्थानीय तहको चल्तीअनुसारै मिलाउने व्यवस्था गर्न छलफल भइरहेको बताउँछन्।
'हामीले यस सम्बन्धमा छलफल गरिरहेका छौं। मैले राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थमन्त्रालयमा समेत ज्यालाको समस्या राखेको छु,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
कोरोनाका कारण देशमा धेरै बेरोजगारी सिर्जना भएकाले धेरैभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिन सहज होस् भनेर पनि ज्याला घटाइएको उनको भनाइ छ। ज्याला सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्षमा कसरी जाने भनेर थप छलफल गरेर निर्णय गरिने कार्यक्रम निर्देशक घिमिरेले बताए।
सरकारले पाँच वर्षभित्र बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसैअनुरूप अघि सारेको युवालक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा लक्षित वर्ग नै आकर्षित हुन सकेका छैनन्।
कार्यक्रम दीर्घकालीन पनि छैन। सय दिन रोजगारी पाइहाले पनि बाँकी २ सय ६५ दिन के गर्ने भन्ने समस्या छ। त्यसमाथि चल्तीभन्दा कम ज्याला भएका कारण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लक्षित वर्गका लागि आकर्षित हुन सकेको छैन।
