रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट मात्रै भित्र्याउने तथा हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको छ।
सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित सो कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने खर्च घटाउन सुझाव दिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई सो प्रतिवेदन बुझाइएको छ।
प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुबाट नेपालमा २ सय अमेरिकी डलर पठाउँदा औसत ४. ५ प्रतिशत र ५ सय डलर पठाउँदा औसत ३ प्रतिशत लागत लाग्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। सो लागत महँगो हुँदा रेमिट्यान्स पठाउनेहरु अनौपचारिक माध्यमतिर लागेको औंल्याइएको छ।
अनौपचारिक माध्यमहरु कम खर्चिलो, सहज एवं. शिघ्र हुनुका साथै घरदैलोमै पुगेर सेवा दिइरहेको अवस्थाका कारण आकर्षण रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसका लागि औपचारिक माध्यमको खर्च घटाउनुपर्ने, सहज र छरितो सेवा हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै भित्रिएको रेमिट्यान्स व्यवस्थापन गर्नका लागि उच्चस्तरको संयन्त्र गठन गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ। रेमिट्यान्सको व्यवस्थापन दुई देशबीचको विषय भएकाले राष्ट्र बैंकले गन्तव्य मुलुकका केन्द्रिय बैंकसँग समन्वय गरी लागत न्यूनीकरणतर्फ ध्यान दिनुपर्ने औंल्याइएको छ।
दिगो विकास लक्ष्य र ग्लोबल कम्प्याक्ट अफ माइग्रेसनले समेत रेमिट्यान्सको लागत कम गर्ने उद्देश्य लिएकाले त्यसतर्फको अहिले प्राथमिकता दिइनुपर्ने औंल्याइएको छ।
प्रवासी श्रमिकलाई कार्डको व्यवस्था गरी सूचना प्रणालीमा रेमिट्यान्स पठाउनेको विस्तृत अभिलेख राख्नुपर्ने, रेमिट्यान्स रकमको आधारमा ‘रिवार्ड प्वाइन्ट’ गणना गरी रेमिट्यान्स कम्पनीहरुलाई सेवा सुविधा तथा सरकारी सहुलियत दिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वार्षिक कम्तीमा १५ प्रतिशतका दरले रेमिट्यान्स बढाउँदै लगेका कम्पनीलाई सरकारले ‘बेष्ट रेमिट्यान्स कम्पनी अवार्ड’ जस्ता सम्मान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
मोबाइल वालेटबाट रकम आदान प्रदान गर्नेगरी प्रविधि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकले निश्कासन गर्ने वैदेशिक रोजगार बचतपत्रलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड लगायत सरोकारवालाहरुलाई क्रियाशील गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
वैदेशिक रोजगारमा जानुपूर्व गरिने अभिमुखीकरण तालिम पाठ्यक्रममा समावेश गर्न भनिएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरुको परिवारका लागि प्राथमिक सेयरमा ५ प्रतिशत आरक्षण दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ।
रेमिट्यान्स पठाउनेको योगदान रहनेगरी स्थानीय तहमा रेमिट्यान्स कोषको स्थापना गर्ने, कोषको संचालनका लागि सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्वमा समन्वय समिति गठन गर्ने र समितिमार्फत स्थानीय तहमा प्राथमिकताप्राप्त परियोजनाको पहिचान गरी सो कोषबाट लगानी गर्ने नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
यसबाट रेमिट्यान्सको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सदुपयोग हुने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केकाको सिप तथा क्षमता पहिचान गर्ने र नेपालमा गर्न चाहेको व्यवसाय वा रोजगार सम्वन्धमा अभिलेख राख्नुपर्ने र प्राप्त रेमिट्यान्सलाई प्रवाहित गराउन सकिने सुझाव दिइएको छ।
