नेपालबाट विदेशमा काम गर्न जानेको संख्या ४० प्रतिशतले घटेको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि मंसिरसम्म ९२ हजार ९ सय ३१ जनाले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका छन्। अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा १ लाख ५५ हजार ३८१ ले अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएका थिए। अघिल्लो वर्ष विदेसिनेको संख्या २.५ प्रतिशतले घटेको थियो।
समीक्षा अवधिमा मलेसिया जाने नेपालीहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये पाँच महिनामा सबैभन्दा धेरै ३४ हजार २१६ कतारमा गएका छन्।
कतारपछि दुबईका लागि २४ हजार ६८७, साउदी अरबका लागि १३ हजार ७१५, र कुवेतका लागि ६ हजार ५३३ ले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। पाँच महिनामा विदेसिनको संख्या हेर्दा कतारको हिस्सा ३६. ८, दुबईको २६. ६, साउदीको १४. ८ र कुवेतको ७ प्रतिशत हिस्सा छ।
मलेसियाको रोजगार भने नराम्ररी प्रभावित भएको छ। अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा मलेसिया १नं. पोजिसनमा थियो। मलेसिया जानेहरुबाट स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा जथाभावि रकम अशुलेको भन्दै स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाहरु सरकारले खारेज गरेपछि मलेसियाको रोजगार प्रभावित भएको हो।
यद्यपी दुवै देशबीच निशुल्क नेपाली कामदार लैजाने सम्वन्धमा सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता भएको साढे २ महिना बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म नेपाली कामदार मलेसिया जान भने पाएका छैनन्।
मलेसियामा अवरोध हुँदा पनि विदेसिनको संख्यामा कमी आएको जानकार बताउँछन्। ‘विगतका वर्षमा मलेसियामा सबैभन्दा धेरै नेपालीहरु कामका लागि जाने गरेकोमा अहिले बन्दप्राय भएकाले असर परेको हो’ वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईंले भने।
त्यसबाहेक स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेकाले पनि विदेसिनको संख्यामा कमी आएको उनले बताए। ‘पछिल्लो समय व्यवसायिक रुपमा कृषि गर्नतिर युवाहरु लागेको पाइन्छ’ उनले भने। पहिले विदेश गएर पैसा कमाउनुपर्छ भन्ने मान्यता अहिले स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भन्नेगरी परिवर्तन भएको सम्वद्ध अधिकारीहरु बताउँछन्।
विदेशमा पनि पैसा कमाउन सजिलो छैन, त्यहाँ गर्ने काम यही गर्ने हो भने कमाउन सकिन्छ भन्ने शिक्षा फर्किएकाले दिन थालेका छन्। त्यसकारण पनि विदेसिनेको संख्यामा कमी आएको गुरागाईंले बताए।
व्यवसायीहरु भने सरकारले नै वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि बाधा खडा गरेकाले समस्या आएको दावी गर्छन्। यहाँ अवसर बढेर नभई बाधा सिर्जना गरिँदा असर परेको उनीहरुको तर्क छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सदस्य कुन्छा दोर्जे दिमदोङले मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएको यतिका महिनासम्म पनि कामदार पठाउन नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताए।
आकृति रिक्र्यूमेन्टका संचालक समेत रहेका उनले पहिलो गन्तव्यमै अवरोध पारिँदा रोजगारीमा जानेको संख्यामा कमी आएको उल्लेख गरे। त्यस्तै विदेशबाट कामदारको माग आइसकेपछि दूतावासमा अनिवार्य प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले समेत असर पारेको उनले बताए। ‘दूतावासमा भनेका बेला काम हुँदैन, यसले गर्दा व्यवसायीलाई काम गर्न समस्या भएको छ’ उनले भने।
