मलेसियन सरकारसँग सरकारले सोमबार श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर गरेको छ। समझदारी पत्रमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री एम कुला सेगरनले हस्ताक्षर गरे।
मलेसियासँग भएको श्रम समझदारी ऐतिहासिक भएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ।
तर सेवा शुल्कमा भने आफूहरुको असहमति रहेको संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए।
नयाँ श्रम समझदारीमा कामदार पठाए वापत म्यानपावरलाइ रोजगारदाता कम्पनीले कामदारको आधा महिनाको तलव दिनुपर्ने उल्लेख छ।
यो विषय लगायत अन्य विषयमा हाम्रो असहमति छ, गुरुङले भने, यस विषयमा हामी सरकारसँग कुरा गर्छौ ।
संघले लामो समयदेखि कामदारको एक महिनाको तलव सेवा सुविधाका रुपमा लिन पाउनु पर्ने माग राख्दै आएको थियो ।
सहमतिपत्रअनुसार मलेसिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, आतेजाते हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण तथा सुरक्षा जाँच लगायत शुल्क सम्वन्धित रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नुपर्नेछ।
विगतमा नेपाली कामदारलाई लाग्दै आएको लेभी अब नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै यसअघि करार अवधि ३ वर्षको रहँदै आएकोमा त्यसलाई २ वर्षको कायम गरिएको छ।
कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महिनाको ७ गते बैंकखातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलव, भत्ता एवं। सुविधा पाउने सुनिश्चितता गर्नुका साथै अतिरिक्त समयमा काम गरेवापत थप पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था सम्झौतापत्रमा गरिएको छ।
रोजगारदाताले कामदारका लागि उचित कार्य गर्नुपर्ने, सही वातावरण र वासस्थानको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको प्रवन्ध गर्नुपर्नेछ।
नेपाली कामदार मलेसियाको विमानस्थलपुगेको ६ घण्टाभित्र गन्तव्यस्थलमा लैजानुपर्ने व्यवस्था सहमतिपत्रमा भएको छ। महिला कामदारको सम्वन्धमा विशेष ध्यान दिँदै थप सुरक्षा, संरक्षण र रेखदेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सहमति अनुसार कामदार र रोजगारदाताबीच श्रम सम्वन्धी कुनै विषयमा विवाद भई सम्वन्धित निकायमा मुद्दा विचारणीय रहेसम्मका लागि मलेसिया बस्न पाउने छन्।
मलेसियामा कार्यरत नेपाली कामदारले आफ्नो परिवारको निकटतम सदस्यहरु बाबु, आमा, श्रीमान वा श्रीमती, छोरा, छोरीको मृत्यू भएमा बढीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
कार्यस्थलमा हुने कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेसियाको कानूनले लागू गरेको व्यवस्था नेपाली कामदारका हकमा पनि लागू हुनेछ।
रोजगारका क्रममा कामदारको अंगभंग वा मृत्यु भएमा रोजगारदाताले नेपाली राजदूतावासलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। कामदारको मृत्यु भएमा शव नेपाल पठाउने जिम्मेवारी सम्वन्धित रोजगारदाता कम्पनीले ब्यहोर्नुपर्नेछ।
दुवै देशका सरकारले आ–आफ्नो देशमा कामदार, रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताको कार्यको अनुगमन एवं। नियमन गरी थप व्यवस्थित गर्ने सहमति भएको छ।
रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई दुव्र्यवहार गरेमा वा कुनै शारिरीक तथा मानसिक हिंसा गरेमा कामदारले अर्को काम खोज्न पाउने छन्।
सम्झौता समाप्त भएपछि कामदारले आफ्नो चाहनाअनुरुप रोजगारदाता छनौट गर्न सक्ने व्यवस्था सहमतिमा गरिएको छ।
करार अवधि समाप्त भएपछि कामदार नेपाल फर्कन चाहेमा सोको लागि रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकट उपलव्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली कामदारले आफ्नो पासपोर्ट आफैसँग राख्न पाउने छन्।
