अन्नपूर्ण क्यासिनोमा कार्यरत पुराना कर्मचारीहरुले आफ्नो सेवा, सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै क्यासिनो व्यवस्थापनलाई चर्को दवाव दिन सुरु गरेका छन्।
सोमबार दरबारमार्गस्थित क्यासिनोको मूल गेटमा भेला भएका उनीहरुले आफूहरुको सेवा, सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन माग गर्दै विरोध प्रर्दशन गरे। उनीहरुले २२ वर्षदेखि आफूहरुले गरेको कामको सेवा, सुविधा तत्काल उपलब्ध नगराए कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्।
चार बर्ष अगाडि बन्द भएको क्यासिनो भिन्न नाममा अनुमति लिएर सञ्चालनमा आएसँगै पुराना मजदुर कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ गते नयाँ नाममा क्यासिनो खुले पनि पुरानो अन्ना क्यासिनोमा कार्यरत इच्छुक कर्मचारीलाई काममा फर्काउनु र काम गर्न नचाहने कर्मचारीलाई नियमसंगत सेवा सुविधा दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सोही आदेशलाई आधार बनाउँदै क्यासिनो प्यालेस पुगेका कर्मचारीको माग व्यवस्थापनले नसुनेपछि उनीहरु आक्रोशित बनेका हुन्। क्यासिनो प्यालेस सञ्चालनमा आएको तीन महिना भईसक्दा पनि काममा नर्फकाएपछि कर्मचारीले कानुनी उपचार खोजेका थिए।
राजश्व नतिरेको भन्दै तात्कालिन सरकारले २०७१ बैशाख ७ गते अन्ना क्यासिनो बन्द गराएको थियो। त्यसपछि क्यासिनो अन्नाका सञ्चालक तप्तबहादुर विष्ट र कल्पदीप राईले राजश्व तिर्नुको सट्टा फरक व्यक्ति संचालक रहने गरी क्यासिनो प्यालेसको नाममा अनुमति लिएर सञ्चालन गरेको दाबी कर्मचारीले गरेका छन्।
नयाँ नामलाई आधार बनाई खोलेपछि क्यानिसो सञ्चालकहरु कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजेको उनीहरुको आरोप छ। पर्यटन मन्त्रालयले आर्थिक प्रलोभनमा परी समान प्रकृतिको मल्ल होटललाई क्यासिनो सञ्चालनमा रोकेर अन्नपुर्णको अन्ना क्यासिनोलाई क्यासिनो प्यालेसको नाममा अनुमति दिएको कर्मचारीहरु बताउँछन्।
तत्कालिन पर्यटनमन्त्री जितेन्द्र देवको समयमा होटल अन्नपुर्णलाई क्यासिनो प्यालेस संञ्चालनको अनुमति दिईएको थियो। क्यासिनो प्यालेस बिनय तेली शाहले सञ्चालन गरेपनि सर्वोच्च अदालतले होटल व्यवस्थापन पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशलाई पालना गर्न क्यासिनो व्यवस्थापनले अटेरी गरेपछि कर्मचारीले बिहिबारदेखि क्यासिनो अन्नामा धर्ना दिन सुरु गरेका थिए। क्यासिनो अन्नाका पुराना मजदुर कर्मचारीले इच्छुकलाई काम दिन, २२ बर्ष काम गरेकालाई श्रम ऐनले तोकेको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका छन्। सोही माग गर्दै ९ सय २२ जना पुराना मजदुर कर्मचारीले सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेका थिए।
