खाडी मुलुकको साथसाथै नेपालमा युरोपियन मुलुकहरुबाट पनि कामदारको माग आउन थालेको छ। तर युरोपियन मुलुकहरुबाट आएको माग अनुसार म्यानपावर व्यवसायीहरुले कामदार पठाउन सकेका छैनन् ।
श्रम मन्त्रालयले सेवा शुल्क तोक्न ढिलाइ गर्दा स्वीडेनबाट आएको २५० जना नेपाली कामदारको माग गुमेको थियो। फलफुल टिप्नका लागि स्वीडेनबाट आएको मागका विषयमा श्रम मन्त्रालयले माग आएको ६ महिनापछि १० हजार सेवा शुल्क तोक्यो ।
युरोपका सबै माग गुम्ने अवस्थामा छ - गुरुङ
२ लाख १५ हजार मासिक कमाइ हुने स्वीडेनमा १० हजारमा कामदार पठाउन नसकिने भन्दै म्यानपावर व्यवसायीले कामदार पठाएनन् । अहिले माल्टा, पानामा, चेक रिपब्लिक र सेसेल नामक देशबाट सयौं नेपाली कामदारको माग छ।
सरकारकै कारण ती देशहरुमा कामदार पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङका अनुसार सरकारले सेवा शुल्क १० हजारमात्र तोक्दा ती देशहरुमा कामदार पठाउने सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
माल्टाबाट होटलमा, पनाामाबाट जहाजमा, चेक रिपब्लिकबाट फ्याक्ट्री वर्कर र सेसेलबाट होटलमा कामदारको माग आएको छ।
सरकार सबै देशहरुमा कामदार पठाउन १० हजार मात्र सेवा शुल्क तोकेको छ। 'नयाँ गन्तब्य सरकारले नै खोज्नुपर्ने स्थानमा, हामीले खोजेर ल्याएका छौं,' गुरुङले सेतोपाटीसँग भने, 'धन्यवाद दिनुपर्ने स्थानमा उल्टै श्रम मन्त्रालयबाट अवरोध भइरहेको छ।'
'कि वातावरण मिलाइदिनु पर्यो कि म्यानपावर बन्द गर भन्नु पर्यो,' गुरुङले भने 'श्रम मन्त्रालयले हेपाहा प्रवृत्ति देखाउनुभएन।'
श्रम मन्त्रालयले नयाँ श्रम गन्तब्य मुलुक तोक्न समिति गठन गरेर ३० लाख रुपैयाँसमेत छुट्याएको छ। स्वीडेनमा नेपाली कामदारको मासिक तलव २ लाख १५ हजार,माल्टामा १ लाख, पानामामा ८० हजार, चेक रिपब्लिकमा ७६ हजार र सेसेलमा १ लाख तलवमा नेपाली कामदारको माग आएको छ।
म्याानपावर व्यवसायी संघले युरोप मुुलुकहरुमा १० हजारमा कामदार पठाउन नसकिने भन्दै एक महिनाको सेवा शुल्क लिएर कामदार पठाउने वातावरण बनाइदिन श्रम मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन् ।
युरोप मुलुक हरुमा कामदार पठाउँदा बजार प्रबर्धन खर्च, कार्यालय ब्यबस्थापन खर्च, कर्मचारी तलब भत्ता खर्च र सेवा शुल्क बापत १ महिना बराबरको तलब ब्यावसायीहरुले लिन मिल्ने ब्यवस्था परिमार्जन गरी बैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई ब्यबस्थित र पारदर्शी बनाउन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई ब्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन् ।
१० हजार सेवा शुल्कमा पुर्नविचार नगरेको कडा आन्दोलन उत्रने म्यानपावर व्यवसायीहरुको तयारी छ।
