सरकारले निर्यात मूलक उद्योगहरूलाई निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत करिब साढे ५ अर्ब रूपैयाँ निकास गर्ने भएको छ। यो सँगै विगतको निर्यातबाट पाउनु पर्ने अनुदान रकम प्राप्त गर्ने भएका छन्।
असोज पहिलो साता मात्रै उद्योग विभागले एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी नयाँ निवेदन नलिने स्पष्ट गरेको थियो।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निर्यात गरेको अनुदान त्यसपछिको वर्षमा दिइने कारण पनि गत वर्षको भुक्तानी हुने नहुने र त्यस अघिको बक्यौता के हुन्छ भन्ने सम्मको अन्योल देखिएको थियो। अप्रत्यक्ष रूपमा उद्योगका अधिकारीहरूले अब भुक्तानी नहुने जानकारी गराएका थिए।
सरकारले चालु वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा बक्यौता तिर्ने गरी रकम विनियोजन नगरेपछि गत वर्ष नै दायित्व सिर्जना भएको रकम समेत समस्यामा परेको थियो।
विगतको बक्यौताको विषयमा समेत स्पष्ट नपारी निकालिएको यस प्रकारको सूचनापछि उद्योगी व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका छन्। तर, अहिले भने उद्योग विभागले यस्तो रकम भुक्तानी गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
'निर्यातमा दिइने अनुदान अन्तर्गत गत आर्थिक वर्षसम्म निर्यातबाट उपलब्ध गराउनु पर्ने रकमको लागि प्रक्रिया अघि बढको छ' उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले भने 'हामीले आवश्यक पर्ने रकम माग गरिसकेका छौँ।'
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल यस्तो रकम उपलब्ध गराउन राजी भएपछि उद्योग विभागले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
'सरकारले दिन्छु भनेको कुरा निरन्तर हुन्छ। अघिल्लो सरकारले दिन्छु भनेर एउटा 'कट–अफ प्वाइन्ट' कायम राखेको थियो। कट–अफ प्वाइन्टपछि पुनरवलोकन गर्ने र विकल्पमा उत्पादन केन्द्रित अनुदान दिइने भनेको थियो' अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भने 'अहिले उत्पादनमा आधारित अनुदानको कार्यविधि बन्दैछ। त्यो आएपछि कार्यान्वयनमा जान्छ। त्यस अगाडि बाँकी रकम दिनुपर्छ, भएको बजेटबाट भुक्तानी दिँदै जानुस् भनेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई हामीले आग्रह गरिसकेका छौँ।'
उद्योग विभागले अहिले निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत तेस्रो मुलुकमा हुने निर्यातको लागि कार्यविधि तयारी गरेको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था ल्याएको थियो।
सुरूका दुई वर्ष उद्योगीहरूले सहज रूपमा अनुदान पाए पनि त्यसपछि बजेट घट्दै गएपछि समस्या सुरू भएको थियो।
हालसम्म करिब ७ अर्ब रूपैयाँ बराबरको अनुदान वितरण भइसकेको छ भने राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत मात्रै करिब २ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ अझै तिर्न बाँकी छ। स्वीकृति नपाएका वा प्रक्रियामा रहेका निवेदन जोड्दा करिब साढे ५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको उद्योग विभागले जनाएको छ। अहिले यो सबै रकमको निकासा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्दा नगद अनुदानबारे कुनै उल्लेख गरेका थिएनन्। बजेटपछिको छलफलमा उनको भनाइ थियो, 'अब नगद होइन, उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहनतर्फ जानुपर्छ, घाँटी हरेर हाड निल्नु पर्यो नि!'
बजेट सार्वजनिक हुनुअघि उद्योग मन्त्रालयले ‘उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली’ लागू गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो। मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, नयाँ मोडेलमा नगदको सट्टा उत्पादन वृद्धिको आधारमा प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गर्ने तयारी थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेपछि अघिल्लो सरकारको पालामा मन्त्रिपरिषदबाटै फिर्ता भयो।
कार्यविधि फिर्ता भएपछि मन्त्रालय र विभागबीच पनि अन्योल बढेको थियो। अहिले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन शीर्षकमा मात्र ८९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन विगतका वर्षहरूमा पनि सोही दरमा रहँदै आएको थियो।
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
