भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबिआई)ले लामो समयदेखि व्यापारिक (ट्रेड) उदेश्यको लागि छिमेकी मुलुकका व्यवसायीहरूलाई पनि ऋण दिने तयारी गर्दै आएको थियो।
गत बुधबार आरबिआईले अन्तरदेशीय कारोबारमा भारतीय मुद्रा नै प्रचलनमा ल्याउने उदेश्यले भुटान, नेपाल र श्रीलंकाका व्यवसायीले व्यापारको क्रममा ऋण पाउने घोषणा गरेको छ। यसको लागि वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावलीमा संशोधन गरेको बताइएको छ।
यो व्यवस्थापछि यहाँका व्यवसायीले आयात निर्यात जस्ता व्यापारको लागि भारतका बैंकहरूबाट समेत ऋण पाउने अवस्था बनेको छ।
भारतका बैंक (अथोराइज्ड बैंक) वा नेपालमा रहेका तिनको शाखाहरूले यसरी ऋण दिन पाउने भएका हुन्।
यसको लागि नेपाली बैंकले भारतीय बैंकहरूमा विशेष खाता (नोष्ट्रो एकाउन्ट) खोल्नुपर्ने हुन्छ।
नेपालका बैंकले अर्को मुलुकको बैंकमा खोलेको खातालाई नोष्ट्रो एकाउन्ट भनिन्छ। यहाँका बैंकहरूले भारूमा नै रकम रहने गरेर खाता खोलेका हुन्छन्। लगानी, वैदेशिक व्यापार लगायतको लागि यस्तो खाता खोलिएका हुन्छन्।
नेपाली बैंकहरूले अहिले पनि भारतमा यस्ता खाता भने खोलेका छन्।
‘हाम्रा बैंकहरूको नोष्ट्रो एकाउन्ट खोलेका छन्, त्यसैले खाता खोल्नको लागि समस्या नै भने हुँदैन्,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा विनिमय विभाग प्रमुख रेवती रमण नेपालले भने।
उनले नेपालीहरूले विभिन्न नियमको अधिनमा रहेर अहिले पनि ऋण लिइरहेकाले भारतीय बैंकले दिने ऋण लिने प्रक्रियामा पनि समस्या नहुन सक्ने बताए।
तर, यो विषय प्रारम्भिक भएकोले पनि ऋणको सीमा, ऋण लिन पाउनेको योग्यता लगायतका विभिन्न पक्षमा भने राष्ट्र बैंक भित्रै गृहकार्य बाँकी रहेको नेपालले बताए।
अहिले भारतले नेपाल, भुटान र श्रीलंकाको लागि दिन लागिएको यस्तो सुविधा भने लगानीको लागि नभई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि हो। भारतले वैदेशिक व्यापारमा अमेरिकन डलरको आधिपत्य कम गर्ने उदेश्यले पनि यो कदम चालेको हो।
वार्षिक २० खर्ब बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्ने नेपालले अहिले पनि व्यापारको लागि अमेरिकी डलर र भारतीय मुद्रा दुवै प्रयोग गर्दै आइरहेको छ।
भारतबाट प्राप्त हुने यस्तो सुविधाले अन्य विदेशी मुद्राको अभावमा व्यापारमा हुनसक्ने समस्या पनि समाधान हुन सक्ने मानिएको छ।
यहाँका व्यवसायीले यस्तो ऋण सुविधा लिने विषयमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले यसमा कस्तो व्यवस्था गर्ने भनेर छलफल गर्न बाँकी नै रहेको छ।
राष्ट्र बैंकका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘भारतले दिन लागेको यो सुविधा कुटनीतिक विषय पनि भएकोले यससम्बन्धमा छलफल आवश्यक देखिएको छ। यो भू राजनीतिक विषय पनि हो।’
यसमा केही चुनौती समेत रहेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारी बताउँछन्। हाल नेपालको चालु खाता पूर्ण परिवत्र्र्य छैन। भन्नुको अर्थ नागरिकहरूले विदेशी मुद्राको प्रयोग आफु खुसी मनलाग्दी प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। विदेश लैजान, साथमा राख्न र विदेशमा गरिने खर्चमा समेत सीमा तोकिएको छ।
त्यसैले पनि यसरी विदेशी बैंकबाट ऋण लिने विषयमा आवश्यक नीति बनाउनु पर्ने हुनसक्ने ति अधिकारी बताउँछन्।
अर्को नेपाली मुद्रा र भारतीय मुद्राको विनिमय दर स्थिर राखिएको (पेग्ड गरिएको) छ। यसले गर्दा पनि यही मुद्रामा ऋण लिन के गर्ने भन्ने निर्क्योल हुनुपर्ने उनले बताए।
-1746009348.jpg)
