सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट १३ सय बढी आयोजना खारेज गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले निर्वाचन खर्च र पुनर्निर्माण खर्चको जोहो गर्नका लागि पनि विगतका केही आयोजनामा बजेट कटौती गरेको हो।
ती आयोजना कटौती गर्नुपूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएका थिए।
यो कार्यदलले कस्ता आयोजना कुन आधारमा र किन कटौती गर्ने भन्ने प्रस्ताव तयार गरेको थियो।
जसअनुसार १३ सय आयोजना कटौती गर्न मुख्य ५ वटा आधार देखाइएको छ।
पहिलो, पूर्वतयारी पूरा नभएका (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नभएका, जग्गा प्राप्ति नभएका, स्रोत सुनिश्चित नभएका लगायत)।
दोस्रो, दोहोरो प्रविष्टि भएका (दुई वा दुईभन्दा बढी मन्त्रालय र अन्तरनिकाय समन्वय नभई राख्दा दोहोरो परेका)।
तेस्रो, एकमुष्ट बजेट राखेर आयोजना पहिचान नभएका।
चौथो, मन्त्रालयका मूल उद्देश्यभन्दा बाहिरका (जस्तै, यो पटक उद्योग मन्त्रालय मन्त्री र प्रभावशाली नेताहरूका क्षेत्रमा सडक बनाउन पनि बजेट राखेको थियो)।
र पाँचौं, प्रदेश/स्थानीय तहबाट गर्दा पनि हुने कम महत्वका स-साना आयोजनाहरू।
अर्थले यी आयोजना कटौती गर्नुको मुख्य तीन कारण दिएको छ।
स्रोत सहमति लिएर निर्माणाधीन रहेका, राष्ट्रिय महत्वका, रणनीतिक आयोजनालाई बजेट कमी हुन नदिन यस्तो गरिएको बताइएको छ।
तर, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएको तर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको/भएको हदसम्म फुकुवा हुने बताइएको छ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताका, स्रोत सहमति दिइएका तथा क्रमागत आयोजनामा सिर्जना भएको दायित्व भुक्तानीमा माथिका आयोजना कटौतीबाट सहयोग पुग्ने बताइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थगित रहेका आयोजनामध्ये २०८२ असोज २ सम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेका वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेका आयोजना भने काम गर्नलाई फुकुवा गर्न सकिने जनाएको छ। तर दायित्व सिर्जना भएको वा खरिदको अन्तिम चरणमा पुगेको पुष्टि गर्नुपर्ने बताइएको छ। यसो हुँदा छोटो विधिबाट फुकुवा गर्ने बताइएको छ।
-1746009348.jpg)
