गण्डकी सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गर्न बागलुङबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका ६ जना सांसद शुक्रबार प्रदेश सभामा अनुपस्थित भए।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट न्यायोचित नभएकाले विरोध स्वरूप उनीहरू प्रदेश सभामा अनुपस्थित भएका थिए। अनुपस्थित हुने सांसदहरूमा पूर्वमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, सांसदहरू डिल्लीराम सुवेदी, जित शेरचन, द्रोण कुँवर, चम्पा खड्का र डिलमाया पौवी छन्।
सरकारले ल्याएको बजेटले जिल्लाका समस्या सम्बोधन नभएकाले सांकेतिक विरोध जनाएको सांसद डिल्लीराम सुवेदीले बताए।
'बजेटले हाम्रा समस्या सम्बोधन नगरेकाले हामी संसद बैठकमा अनुपस्थित भएर सांकेतिक विरोध जनाएका हौं,' सुवेदीले भने, 'मुख्यमन्त्रीज्यूले हामीलाई बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ, हाम्रा माग सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको छ।'
गण्डकीमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारमा मुख्यमन्त्री कांग्रेस नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे छन्। प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री पनि कांग्रेसकै डा. टकराज गुरूङ छन्। आफ्नै पार्टीका मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला मन्त्री भए पनि बजेट जति मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नै भागमा घोप्ट्याएको भन्दै सत्तारूढ सांसद आक्रोशित छन्।
प्रदेश सभामा बजेटमाथि छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसकै अर्का सांसद कल्पना तिवारीले विधिको शासन नभई व्यक्तिको शासन हाबी भएको अरोप लगाइन्।
'सरकार विधिले भन्दा पनि व्यक्तिप्रधान झल्किने प्रवृत्ति देखिएको छ,' उनले बजेटमा टिप्पणी गर्दै भनिन्, 'जसको हातमा डाडुपन्युँ, उसैको हातमा खन्याउने, आफ्नालाई भरपेट खुवाउने प्रवृत्ति व्यवस्थाका लागि घातक छ।'
गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. गुरूङले प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेट र वार्षिक कार्यक्रममा सत्तामा बसेका नेताहरूको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट ओइरिएको भन्दै सत्तारूढ सांसदहरू आक्रोशित भएका हुन्। सत्तारूढ एमालेका सांसदहरू पनि सरकारले ल्याएको बजेटबाट खुसी छैनन्।
एमाले सांसद गणेशमान गुरूङले बजेटबाट एमाले संसदीय दलका नेता र मुख्यमन्त्रीले कुनै 'भिजन' ल्याउन नसकेको बताए।
'प्रदेशका अभिभावक मानिएका दलका नेता र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको विकासमा के भिजन ल्याउनुभयो, प्रदेशले गर्न खोजेको कुरा के हो,' उनले प्रश्न गर्दै भने, 'आफ्नै घर र छिमेकबाहेक गर्व गर्न लायक योजना बजेटमा केही देखिएन।'
एमाले सांसद सुधीर कुमार पौडेलले बजेट बनाउने मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदमा कहिल्यै पछाडि बस्नु नपरोस् भनेर व्यंग्य गरे।
संसदमा सत्तापक्षतर्फ अगाडिको लहरमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू बस्छन्।
बजेट बनाउँदा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू र सत्ता साझेदार एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीको निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याइएको भन्दै सत्तारूढ सांसदहरू नै आक्रोशित बनेका हुन्। उनीहरूले समन्यायिक विकास र बजेट विनियोजन हुन नसकेको, प्रदेश गौरवका आयोजना नभएको, दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने, उत्पादन बढाउने र प्रदेशको औचित्य देखिने खालका कुनै पनि योजना नभएको दाबी गरेका छन्।
गण्डकी सरकारले बजेट बनाउँदा प्रत्यक्ष सांसदलाई चार करोड र समानुपातिक सांसदलाई दुई करोड रूपैयाँँको सिलिङ दिएर योजना माग गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग तथा पर्यटन, सामाजिक विकास तथा खेलकुद लगायत विकासे मन्त्रालयमा योजना पेस गर्न भनिएको थियो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रकी सांसद दमयन्ती रूचालले यसरी प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदवीच विभेद हटाएर समान बजेट उपलब्ध गराउन माग गरेकी छिन्। यस्तो विभेदले संघीय गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रको झल्को दिएको बताइन्।
'प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीच विभेद गरिएको छ। यस्तो विभेदले गणतन्त्रमा पनि राजतन्त्रको झल्को दिन्छ,' उनले भनिन्, 'प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई समान बजेट दिनुपर्छ।'
गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा सबभन्दा धेरै रकम कास्कीमा १ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसपछि मुख्यमन्त्रीको गृह जिल्ला गोरखामा १ अर्ब ५९ करोड ७६ लाख, स्याङ्जामा ९६ करोड ८ लाख, लमजुङमा ९० करोड ५४ लाख र तनहुँमा ८६ करोड २५ लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, बागलुङमा ७८ करोड ६४ लाख, म्याग्दीमा ६० करोड ८९ लाख, नवलपुरमा ५८ करोड ९० लाख, पर्वतमा ५७ करोड २२ लाख, मनाङमा २० करोड ३२ लाख र मुस्ताङमा १९ करोड ४१ लाख रूपैयाँँ विनियोजन गरिएको छ।
थपियो बहुवर्षेको दायित्व
गण्डकी प्रदेशमा बहुवर्षे योजना पूरा गर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा एउटा पनि नयाँ योजना थप्न बजेट पुग्दैन। प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयमा गरी बहुबव योजना पूरा गर्न करिब १९ अर्ब रूपैयाँँ चाहिन्छ। जुन प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको कुल पुँजीगत बजेट बराबर छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री डा. गुरूङले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रूपैयाँँको बराबरको बजेट साउन १ गते प्रदेश सभामा पेस गरेका छन्। बजेटमाथि संसदको छलफल जारी छ।
डा. गुरूङले पेस गरेको बजेटमा चालु खर्च १२ अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७५ हजार रूपैयाँँ छ भने पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९ करोड ३३ लाख २४ हजार रूपैयाँँ छ।
विगतका वर्षहरूदेखि दायित्वमा रहेका योजनाहरू आगामी वर्ष पूरा गर्न हो भने १९ अर्ब बजेट चाहिने गण्डकीका अर्थ सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे बताउँछन्।
उनका अनुसार विगतका वर्षहरूदेखि दायित्वमा रहेका बहुवर्षे योजनालाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ बजेट राखिएको छ। जुन बजेटले पुराना बहुवर्षे योजनालाई निरन्तरता मात्र दिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आगामी वर्षको बजेटबाट पनि यसरी बहुवर्षे योजना थप गरिएका छन्। थप गरिएका योजनाहरूका लागि ५ अर्ब रूपैयाँ बराबर बजेट राखिएको सचिव पाण्डेले बताए।
'भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जा मन्त्रालयका बहुवर्षे दायित्व पूरा गर्न मात्र १९ अर्ब बजेट चाहिन्छ। बजेटमा अहिले ६ अर्ब ६० करोड राखिएको छ,' उनले भने, 'आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि ५ अर्ब रूपैयाँका बहुवर्षे योजना थपिएका छन्।'
बजेट बनाउँदा मन्त्रालयहरूलाई पुराना दायित्वका योजना पूरा गर्न प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको सचिव पाण्डेले बताए। पुराना दायित्व पूरा गर्न मात्र बजेट राख्दा नयाँ एउटा पनि योजना थप्न नमिल्ने अवस्था आएको उनले बताए।
प्रदेशका अर्थमन्त्री डा. गुरूङ भने एकै वर्षमा पूरा नहुने आयोजनालाई बहुवर्षे योजनामा राखेर आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताउँछन्।
'पुराना दायित्व आगामी ३ वर्षमा भुक्तानी भइसक्यो। फेरि नयाँ बहुवर्षे योजनाहरू थपिँदै जान्छन्,' उनले भने, 'गत वर्ष अझै धेरै दायित्व थियो, हामीले धेरै भुक्तानी गरिसक्यौं।'
डा. गुरूङका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने गरी ३ अर्ब ३५ करोडका सालबसाली योजना तथा कार्यक्रम समावेश गरिएका छन्। काम पूरा भएर पनि भुक्तानी दिन बाँकी रहेका आयोजनालाई २९ करोड रूपैयाँ बजेट राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा आगामी वर्षका लागि ल्याइएका बजेट अनुशासित रहेको उनको भनाइ छ।
'पोहोर सालको बजेटभन्दा यो बजेट धेरै राम्रो छ। अनुशासित छ,' उनले भने, 'हामीले कुनै पनि बजेट बाँडेका छैनौं। मन्त्रालयहरूबाट आएका बजेट नै समावेश गरेका छौं।'
मन्त्रालयको बजेट अर्थमा संशोधन
गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले बजेट बनाउन 'बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन' बनाएको छ। दिग्दर्शन अनुसार आगामी वर्षको बजेट बनाउन माघ महिनादेखि प्रक्रिया सुरू गर्नुपर्छ।
योजना आयोगको उपाध्यक्ष कृष्ण देवकोटाको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान समिति गठन हुन्छ। समितिले आगामी वर्ष विभिन्न स्रोतबाट कसरी कति बजेट प्राप्त हुन्छ भनेर अनुमान गरेर आर्थिक मामिला मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउँछ।
प्रतिवेदन बुझेपछि योजना अयोगले फागुन १५ गतेसम्म मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ दिन्छ। मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्ने व्यवस्था रहेको अर्थसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डेले बताए।
सिलिङ दिएपछि जेठ १ गतेसम्म आगामी वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरूलाई भनिएको हुन्छ। तर कुनै पनि मन्त्रालयले तोकेको समयमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम पेस गरेनन्। संघीय सरकारको बजेट नै जेठ १५ गते आउने भएकाले पनि तोकिएको समयमा मन्त्रालयहरूले बजेट र कार्यक्रम पेस नगरेको अर्थसचिव पाण्डेले बताए।
'कतिपय योजना संघीय बजेटसँग दोहोरिन सक्छ। त्यही भएर पनि जेठ १ गते मन्त्रालयहरूले बजेट प्रस्ताव आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा पठाएनन्,' उनले भने।
प्रदेश सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तोक्न ढिलाइ गरेकाले पनि मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गर्न ढिलाइ गरेका थिए। गण्डकीमा रहेका ९ वटा मन्त्रालयले जेठ २७ गतेसम्म आगामी आर्थिक वर्षका बजेट र कार्यक्रम सफ्टवेयरमा समावेस गरेका थिए।
मन्त्रालयहरूले योजना, कार्यक्रम र बजेट संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेपछि बजेट ल्याउने अघिल्लो दिन, जेठ ३१ गते पनि संशोधन गरेका थिए। यसरी संशोधन गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीको माइन्युट गरेको आर्थिक मामिला मन्त्री गुरूङले बताए।
'हामीले एउटा पनि योजना र कार्यक्रम संशोधन गरेनौं। सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारी नै आर्थिक मामिला मन्त्रालय आएर संशोधन गरे,' उनले भने, 'यसरी संशोधन गर्दा कुन योजना हालियो, कुन थपियो र कति रकम तलमाथि गरियो भनेर माइन्युट गरेर राखेको छु।'
