यसपालि फेरबदल भएन गाडीको कर, यस कारण 'ब्याक' भयो बजेट टिम

भागवत भट्टराई

काठमाडौं, जेठ १५

नेपालमा टाटा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनबाबु श्रेष्ठ यो क्षेत्रमा ३१ वर्षदेखि संलग्न छन्।

३१ वर्षदेखि उनी गाडी आयात र बिक्रीको काममा छन्। यो अवधिमा उनलाई कुनै यस्तो वर्ष सम्झना छैन, जुन वर्ष गाडीको भन्सार, अन्तःशुल्क वा अन्य कुनै प्रकारको दस्तुरमा कुनै परिवर्तन नभएको होस्।

लामो समयदेखि गाडी व्यवसायमा संलग्न गोल्छा ग्रुपका प्रतिनिधि तथा जिओ अटोमोबाइलका प्रबन्धक आकाश गोल्छालाई पनि गाडीको कर र दस्तुरमा कुनै परिवर्तन नभएको बजेट सम्झनामा छैन।

अन्य गाडी व्यवसायीहरू पनि यही भन्छन्, 'ठ्याक्कै त थाहा छैन, तर गाडीलाई नछोएको बजेट विगतमा कहिल्यै आएजस्तो लाग्दैन।'

यसपालिको बजेट भने गाडी व्यवसायीहरूका लागि यादगार बन्ने भएको छ। यो आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटले कुनै पनि प्रकारका गाडीको राजस्व, भन्सार वा अन्य शुल्कमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन।

'हामी त निकै आश्चर्यचकित भयौं। गाडीको कुनै पनि भन्सार दर परिवर्तन नगरी पनि बजेट आउँछ?' एक व्यवसायीले सेतोपाटीसँग भने।

धेरै व्यवसायीहरूले पछुतो पनि मानेका छन्। विशेषगरी विद्युतीय गाडी आयात गर्ने अधिकांश व्यवसायीहरूले अत्यधिक मात्रामा गाडी आयात गरेका थिए। वैशाख महिनाको पछिल्लो दुई साता र जेठ महिनाको अघिल्लो दुई सातामा मात्रै ४ हजार वटा विद्युतीय जिप, कार र भ्यान आयात भएका थिए। अत्यधिक गाडी आयातकै कारण बुधबार मात्रै भन्सार विभागले तीन अर्ब २८ करोड रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो।

कर बढ्ने आशंकामा एकै महिनामा भित्रिए १ हजार ९ सय इभी, के छ सरकारको तयारी?

व्यवसायीहरू भन्सार बढ्नेमा ढुक्क थिए।

'१५/२० प्रतिशत मात्रै भन्सार बढाए त हुन्थ्यो। त्योभन्दा धेरै बढ्यो भने हाम्रो चक्र फेरि भत्किन्छ,' बजेटअघि एक व्यवसायीले सेतोपाटीसँग भनेका थिए।

सरकारलाई राजस्वको चाप बढेको र अन्य क्षेत्रमा धेरै राजस्व बढाउने आधार नभएको कारण व्यवसायीहरूले कर बढ्ने अनुमान गरेका थिए। विगतमा विद्युतीय गाडीमा अत्यधिक छुट दिइए पनि पछिल्लो दुई वर्षमा कर क्रमशः बढ्दै गएको थियो।

गाडीकै कारण हरेक वर्ष मन्त्रीहरू विवादित हुन्थे। कहिले कुनै क्षमताका गाडीमा कर बढाउने, कहिले घटाउने गरिँदा सरकारमाथि व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेको आरोपसमेत लाग्थ्यो। कहिले स्ल्याब परिवर्तन (किलोवाटका आधारमा) गरिन्थ्यो र कर तलमाथि हुन्थ्यो, कहिले सिसीका आधारमा तलमाथि हुन्थ्यो। बाइकहरूमा पनि निरन्तर उतारचढाव हुन्थ्यो।

आर्थिक विधेयक अनुसार यो वर्ष कुनै पनि प्रकारका गाडीमा अन्तशुल्क, महसुल, सडक निर्माण शुल्क, सडक मर्मत शुल्क वा कुनै नयाँ दस्तुर थपघट गरिएको छैन। अर्थात्, बुधबारसम्म जति कर, भन्सार र शुल्क लाग्थ्यो, त्यही कायम रहने छ।

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अन्तिम समयमा मन्त्रीसहित बजेट टोली गाडीमा कुनै पनि कर नबढाउने नीतिमा पुगेको थियो। त्यसअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्सार विभागका महानिर्देशक सहितको टोलीसँग छलफल गरेका थिए। चैत, वैशाख र जेठमा आएका गाडीले आगामी चैतसम्मको माग धान्न सक्ने ब्रिफिङ भएको थियो।

पेट्रोलियम गाडीको बिक्री अहिले नै न्यून छ, कर बढाउँदा बिक्री ठप्प हुने र घटाउँदा गलत सन्देश जाने भएपछि सरकार पहिल्यैदेखि नै कर नबढाउने नीतिमा थियो। पछिल्ला दुई–तीन वर्षदेखि पेट्रोलियम गाडीमा कर घटबढ गरिएको छैन।

विद्युतीय गाडीको हकमा आगामी वर्षका लागि मात्रै कर बढाएजस्तो हुने र तत्काल लाभ नहुने भएपछि कुनै पनि दर नबढाउने राय भन्सार टोलीले दिएको थियो। भन्सारको रायमा अर्थमन्त्री सहमत देखिएपछि बजेट टिम गाडीका भन्सार थपघट नगर्ने नीतिमा पुगेको हो।

यद्यपि, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल विद्युतीय गाडीमैत्री नै देखिन्छन्। एकै पटक धेरै कर बढाउने नीतिमा उनी थिएनन्।

अहिले कर नबढाएका कारण आगामी दिनमा सहज हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

'बजेट आयो कि यो क्षेत्रमा पक्कै कर बढ्छ भनेर पहिल्यै आयात गर्ने र स्टक थुपार्ने प्रवृत्ति थियो। अहिलेको हाम्रो निर्णयले व्यवसायीहरूलाई पनि झस्काएको छ। भोलिका दिनमा स्वच्छ आयातका लागि पनि सहयोग पुग्नेछ,' मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

विगतमा विद्युतीय गाडीको करको उतारचढाव

आर्थिक वर्ष	भन्सार	अन्तशुल्क	भ्याट	सडक दस्तुर
५० किलोवाटसम्म (शुल्कहरू प्रतिशतमा)
२०७७/०७८ बजेटअघि	१०	०	१३	४
२०७७/०७८ बजेटपछि	४०	३०	१३	५
२०७७ असोजदेखि	४०	६	१३	५
२०७८/०७९	१०	०	१३	५
२०७९/०८०	१०	०	१३	५
२०८०/०८१	१०	०	१३	५
२०८१/०८२	१०	०	१३	५
५१–१०० किलोवाट
२०७७/०७८ बजेटअघि	१०	०	१३	४
२०७७/०७८ बजेटपछि	४०	४०	१३	५
२०७७ असोजदेखि	४०	१०	१३	५
२०७८/०७९	१०	०	१३	५
२०७९/०८०	१०	०	१३	५
२०८०/०८१	१५	१०	१३	५
२०८१/०८२	२०	१५	१३	५
१०१–१५० किलोवाट
२०७७/०७८ बजेटअघि	१०	०	१३	४
२०७७/०७८ बजेटपछि	४०	५०	१३	५
२०७७ असोजदेखि	४०	१५	१३	५
२०७८/०७९	१५	०	१३	५
२०७९/०८०	३०	३०	१३	५
२०८०/०८१	२०	२०	१३	५
२०८१/०८२	३०	२०	१३	५
१५१–२०० किलोवाट
२०७७/०७८ बजेटअघि	१०	०	१३	४
२०७७/०७८ बजेटपछि	४०	६०	१३	५
२०७७ असोजदेखि	४०	४५	१३	५
२०७८/०७९	१५	०	१३	५
२०७९/०८०	३०	३०	१३	५
२०८०/०८१	२०	२०	१३	५
२०८१/०८२	३०	२०	१३	५
२०१–३०० किलोवाट
२०७७/०७८ बजेटअघि	१०	०	१३	४
२०७७/०७८ बजेटपछि	४०	७०	१३	५
२०७७ असोजदेखि	४०	५३	१३	५
२०७८/०७९	३०	०	१३	५
२०७९/०८०	४५	४५	१३	५
२०८०/०८१	४५	४५	१३	५
२०८१/०८२	६०	३५	१३	५
३०० किलोवाटभन्दा माथि
२०७७/०७८ बजेटअघि	१०	०	१३	४
२०७७/०७८ बजेटपछि	४०	८०	१३	५
२०७७ असोजदेखि	४०	६०	१३	५
२०७८/०७९	४०	०	१३	५
२०७९/०८०	६०	६०	१३	५
२०८०/०८१	६०	६०	१३	५
२०८१/०८२	८०	५०	१३	५
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सबै किसिमका करहरू २०८१/८२ मा नै लगाइएको बराबर छन्।