सरकारले आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई सहज बनाएको छ।
अब वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि कटान गर्नुअघि रूखको सङ्ख्या घटेमा वा दश प्रतिशतसम्म बढेमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिने भएको हो।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि सरकारको बजेट पेस गर्दै यस्तो बताएका हुन्।
त्यस्तै, आयोजनाको क्षेत्र निर्धारण र वातावरणीय प्रतिवेदन एकैपटक स्वीकृत गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइने भएको छ।
