चालु आर्थिक वर्षमा चीनबाट लसुनको आयातमा तीव्र उतारचढाव देखिएको छ। चालु वर्षको १० महिनाको अवधिमा ७ अर्ब २४ करोड रूपैयाँको लसुन चीनबाट आयात भएको छ।
२०८१ साउनदेखि माघ महिनासम्म मात्रै नेपालले ५ करोड १२ लाख किलो लसुन आयात गरिसकेको थियो, जसको मूल्य ६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ।
यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा परिमाणका हिसाबले झन्डै पाँच गुणा र मूल्यका हिसाबले चार गुणा बढी हो। मागसम्मकै अवधिमा गत वर्ष १ करोड ४८ लाख किलो लसुन १ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा आयात गरिएको थियो, जबकि त्यसअघि कहिल्यै पनि वार्षिक आयात १ करोड किलो नाघेको थिएन।
लसुनको आयात गत वर्षदेखि नै तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ। खासगरी भारततर्फको माग बढेसँगै लसुनको अनौपचारिक निकासी तीव्र भएको व्यापारीहरू बताउँछन्।
तर माघ पछिको अवधिमा (फागुनदेखि वैशाखसम्म) आयातमा तीव्र गिरावट आएको छ। सो अवधिमा जम्मा ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र लसुन आयात भएको छ। जसको परिमाण १६ लाख किलो जति मात्रै रहेको देखिन्छ।
नेपालमा लसुनको वार्षिक औसत उत्पादन ७ करोड ३५ लाख किलो रहेको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ। यस्तो अवस्थामा हालको परिमाण र मूल्यको आधारमा देखिएको अस्वाभाविक आयात स्वदेशी खपतका लागि नभई सीमावर्ती भारतीय बजारतर्फको माग पूर्तिका लागि भएको भन्ने स्पष्ट संकेत मिल्छ।
चीनबाट लसुन आयात गर्दै आएका एक व्यापारीले गत फागुनमा सेतोपाटीसँग भनेका थिए, ‘हामीले होलसेल व्यापारीहरूबाट आएको मागअनुसार मात्र ल्याउँछौं। अहिले धेरै माग परेकाले मात्र आयात बढेको हो, तर उनीहरूले सिमावर्ती बजारबाट भारतीय बजारसम्म पुर्याउँछन्।’
अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्ने व्यवसायीहरू भन्छन्—नेपालको मागअनुसार यति धेरै लसुन आवश्यक पर्दैन, वास्तविक माग त भारतबाट आएको हो।
चाइनिज लसुन आकारमा ठूलो, चम्किलो, भण्डारण गर्न सजिलो र छिल्न सहज हुने भएकाले भारतमा यसको आकर्षण बढी छ। यस वर्ष भारतमा लसुन उत्पादन घटेका कारण त्यहाँको मूल्य प्रतिकिलो ३०० भारूसम्म पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा दोब्बर हो। यस्तो मूल्य अन्तरका कारण व्यापारीहरूले नेपाल हुँदै चाइनिज लसुन भारत पठाउन थालेका थिए।
तर नेपालबाट भारततर्फ लसुनको निर्यात औपचारिक रूपमा नहुँदा सारा कारोबार अनौपचारिक मार्गबाट हुँदै आएको थियो। भन्सार तथ्यांकअनुसार नेपालले भारतमा लसुन निर्यात गरेको कुनै प्रमाण देखिँदैन।
अर्थविद् केशव आचार्यका भन्छन्, ‘विगतदेखि नै भारततर्फ लसुन जान थालेको हो। भारतका तत्कालीन राजदूत रणजी रेले समेत प्रश्न उठाएका थिए—नेपालमा यति धेरै लसुन खपत कहाँ हुन्छ? त्यसपछि हामीले भारतसँग निगरानी कडा गर्न आग्रह गरेका थियौं।’
यसपछिको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भारतले केही सीमावर्ती क्षेत्रलाई ‘नन-ट्रान्जिट जोन’ घोषणा गर्यो। सिसिटिभी निगरानी बढाउने, सुरक्षाकर्मी थप्ने र सवारीसाधन कडाइका साथ चेकजाँच गर्ने कदम चालियो। यिनै उपायहरूका कारण माघपछि लसुनको निकासी मार्ग साँघुरिँदै गयो, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा लसुनको आयातमा देखिएको हो।
भन्सार क्षेत्रका अधिकारीहरू अहिले लसुनको ओसारपसार रोकिएको तर्क गर्छन्।
'भारतले अहिले जसरी कडाइ गरेको छ, त्यसपछि यहाँबाट लसुनको ओसारपसार रोकिएको छ। पहिले भारतले लसुन समात्ने गरेको खासै देखिन्नथ्यो, अहिले भने अनेक सीमामा नियन्त्रण बढेको छ,’ एक अधिकारीले भने।
कतिपय व्यवसायीहरू अहिले पनि भारतका केही मात्रामा लसुनको कारोबार भएको बताउँछन्।
‘यति धेरै लसुन नेपालमा खपत हुन सक्दैन। भारत सरकारले अहिलेक कडाइ गरेको हो। तर त्यहाँका उपभोक्ता चाइनिज लसुन रूचाउँछन्। पहिलो जस्तो ठूलो परिमाणमा भारततर्फ नगए पनि केही मात्रामा जाने गरेको छ,’ एक व्यवसायीले भने।
यसबाहेक यो कारोबारले अर्थतन्त्रमा पनि असर पारिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘चीनबाट डलर तिरेर लसुन आयात गरिन्छ। तर भारततर्फ अनौपचारिक निकासी हुँदा सोबापत बैंकमार्फत भारू आउँदैन। व्यापारीले नगद भारू लिन्छन्, त्यसैबाट फेरि अन्य सामान अनौपचारिक रूपमा नेपाल ल्याउँछन्। यसले अनौपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्छ।’
