आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन भएको छ। यसमध्ये ६ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ बराबरको रोयल्टी यो वर्ष विभाजन गरिने भएको छ।
गत वर्ष संकलन भएको रोयल्टी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा बाँडफाँट गरिन थालेको हो।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रोयल्टी सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा हाल्ने तयारी गरेको छ। वित्त आयोगले गरेको सूत्र तथा सिफारिसको आधारमा कुन प्रदेशले कति रोयल्टी पाउने अंक टुंग्याइएको हो।
अहिले पर्वतारोहण, विद्युत, संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रिय वन, खानी तथा खनिज र अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट रोयल्टी उठाउने गरिएको छ। यस्तो रोयल्टीमा ५० प्रतिशत संघीय सरकारले प्राप्त गर्छ भने २५/२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्छन्।
तर, आगामी वर्षदेखि हुने बाँडफाँटमा भने हिस्सा परिवर्तन गर्नको लागि वित्त आयोगले सिफारिस गरेको छ भने मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ।
'गत वर्षसम्म संकलन भएको रोयल्टी यसअघिको व्यवस्था अनुसार (संघमा ५० र प्रदेश र स्थानीय तहमा २५/२५ प्रतिशत) बाँडफाँट हुनेछ। यसपछिका वर्षमा नयाँ सूत्रको आधारमा विभाजन गरिनेछ,' प्राकृतिका स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने।
गत वर्ष ६ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ रोयल्टी उठे पनि बाँडफाँट भने ६ अर्ब ३० करोडको मात्रै गरिन थालेको हो।
केही राजस्व रकम भुलबस गलत शीर्षकमा दाखिला भएको वा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको बाँडफाँट सूत्रमा नपरेकोले ती रकमहरू बाँडफाँट नगरी संघीय राजस्व अनुदान वा अन्य प्राप्ति खातामा जम्मा गरिएको महालेखाले जनाएको छ।
बाँडफाँट हुने ६ अर्ब ३० करोड रूपैयाँको रोयल्टीमध्ये संघीय सरकारले तीन अर्ब १५ करोड र प्रदेश तथा स्थानीय तहले समान एक अर्ब ५७ करोड/एक अर्ब ५७ करोड विभाजन गरिएको छ। ४२ करोड रूपैयाँ भने अन्य प्राप्ति शीर्षकबाट संघीय सरकारको खातामा जम्मा गरिने भएको हो।
रोयल्टीमा सबैभन्दा बढी योगदान विद्युतको रहेको छ। विद्युतबाट तीन अर्ब ४४ करोड रोयल्टी संकलन भएको छ।
यसमध्ये एक अर्ब ७२ करोड संघीय सरकारले प्राप्त गर्नेछ। त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहले ८६/८६ करोड प्राप्त गर्ने भएका छन्।
पर्वतारोहणबाट ७७ करोड, संरक्षित क्षेत्रबाट ७७ करोड, राष्ट्रिय वनबाट ७४ करोड, खानी तथा खनिज क्षेत्रबाट ६६ करोड रोयल्टी पाउने भएका छन्।
प्रदेशअनुसार सबैभन्दा धेरै रोयल्टी प्राप्ति गर्नेमा बागमती छ।
यो प्रदेशको भागमा ५६ करोड ८३ लाख रूपैयाँ बराबरको रोयल्टी परेको छ। यो प्रदेशले प्राप्त गर्ने जम्मा एक अर्ब ७६ करोड रूपैयाँको ३२ प्रतिशत हो। धेरै विद्युत गृह भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहले बढी रोयल्टी प्राप्त गर्ने गर्छन्।
सबैभन्दा कम रोयल्टी भने कर्णाली र मधेश प्रदेशले प्राप्त गरेको छन्। यी प्रदेशको भागमा क्रमश: दुई करोड ४९ लाख र तीन करोड तीन करोड ७० लाख रूपैयाँ बराबरको रोयल्टी परेको छ। यो प्रदेशको भागमा प्राप्त गरेको जम्मा रोयल्टीमा क्रमश: १.५८ र दुई प्रतिशत मात्रै हिस्सा छ।
मधेश प्रदेशले संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वन बाहेक कुनै पनि शीर्षकबाट रोयल्टी प्राप्त गरेको छैन। कर्णाली प्रदेशले रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाहेक सबै शीर्षकमा रोयल्टी प्राप्त गरे पनि न्यून छ।
कुन प्रदेशमा कति रोयल्टी
प्रदेश | संरक्षित वन | राष्ट्रिय वन | जलविद्युत | पर्वतारोहण | खानी | रेडियो फ्रिक्वेन्सी | जम्मा |
कोशी | ३ करोड ९१ लाख | ४ करोड ६० लाख | ७ करोड १० लाख | १५ करोड ८२ लाख | २ करोड | ० | ३३ करोड ४६ लाख |
मधेश | ७९ लाख ५६ हजार | २ करोड ९० लाख | ० | ० | ० | ० | ३ करोड ७० लाख |
बाग्मती | ६ करोड ३४ लाख | ४ करोड ५ लाख | ४० करोड ३६ लाख | १ करोड ८३ लाख | ४ करोड २३ लाख | ० | ५६ करोड ८३ लाख |
गण्डकी | २ करोड ८५ लाख | १ करोड ५५ लाख | २९ करोड १३ लाख | १ करोड ५४ लाख | ११ लाख | ० | ३५ करोड १९ लाख |
लुम्बिनी | १ करोड २३ लाख | १ करोड ८४ लाख | ६ करोड ४३ लाख | १ लाख | १० करोड | ० | १९ करोड ७८ लाख |
कर्णाली | १ करोड | १ करोड ३४ लाख | ८ लाख | ४ लाख | १ लाख | ० | २ करोड ४९ लाख |
सूदुरपश्चिम | ८३ लाख | २ करोड ३४ लाख | २ करोड ९७ लाख | ५६ कजार | ६१ हजार | ० | ६ करोड १४ लाख |
जम्मा | १६ करोड ९८ लाख | १८ करोड ६३ लाख | ८६ करोड ११ लाख | १९ करोड २६ लाख | १६ करोड ६२ लाख | ० | १ अर्ब ५७ करोड ६१ लाख |
