उद्योगहरूले आफूले कमाउने नाफाको एक प्रतिशत रकम व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा खर्च गर्नुपर्छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ ले गरेको व्यवस्था अनुसार यदि कुनै उद्योगले वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँ नाफा गर्यो भने एक करोड रूपैयाँ यस्तो क्षेत्रमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार उद्योगले समुदाय, उपभोक्ता, श्रमिक, वातावरण र अन्य सरोकारवालाप्रति सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्ने सवालमा यस्तो रकम खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ।
तर, यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्षको अवधिसम्म पनि यस्तो रकम कसरी, कहाँ खर्च गर्ने र हिसाब राख्ने भन्ने अन्योल देखिएको छ।
मुख्य अन्योल सिएसआर अन्तर्गत गरिएको रकम खर्च हो वा होइन भन्नेमा छ।
उद्योग विभागमा अधिकारीहरू यही अन्योलका कारण ऐन कार्यान्वयनमा समेत समस्या भएको तर्क गर्छन्।
खर्च गर्नुपर्ने रकमको हिसाब निकाल्नको लागि नाफायोग्य आम्दानीको एक प्रतिशत खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको अर्थ सबै किसिमका खर्च कटाएपछि जति नाफा भयो त्यसको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा खर्च गर्नु हो।
तर, औद्योगिक व्यवसाय ऐनको दफा ५४ उपदफा ४ ले यस्तो रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कटौती गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ।
व्यावसायिक कानुनका जानकार अधिवक्ता रमण कर्ण यसलाई अर्थ लगाउँदै भन्छन्, 'आयकर तिर्ने समयमा व्यवसायीले सिएसआरमा गरेको खर्चलाई खर्च भएको रकम मानी त्यसबाहेकको आम्दानीको आधारमा कर तिर्नु हो।'
उद्योग विभाग र उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूको पनि भनाइ यही नै छ।
तर, कर कार्यालय भने यस्तो रकमलाई खर्च कटौती गर्न नमानेपछि समस्या उत्पन्न भएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बताउँछन्।
'औद्योगिक व्यवसाय ऐनले खर्च कटौती गर्ने भन्छ, कर कार्यालयले यो ऐन चिन्दैन,' अग्रवालले भने, 'खर्चको हिसाब र कहाँ, कसरी खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको छ, एउटा ऐनले व्यवस्था गरेपछि त्यसबमोजिम नै काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ।'
यही समस्यापछि व्यवसायीहरू कानुनी उपचारमा गएका छन्। केही समयअघि यती ब्रुअरी र राजेश मेटलले राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा समेत हालेका थिए। यस सवालमा न्यायाधीकरणले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार नै कर कट्टी हुने व्याख्या गरिदिएको अधिवक्ता कर्ण बताउँछन्।
व्यवसायीहरू मुद्दामा जाने तथा यस्तो खर्चमा ताकेता गर्नसमेत समस्या परेपछि उद्योग मन्त्रालयले 'व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी कार्यान्वयनसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि' नै अघि सारेको छ।
अहिले यो कार्यविधि सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ। आर्थिक दायित्व बहन हुने कुनै पनि कार्यविधि बनाउने क्रममा अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने गर्छ।
'हामीले अर्थ मन्त्रालय प्रस्ताव पठाएका छौँ, उहाँहरूको राय आएपछि थप छलफल गरेर कार्यविधिको मस्यौदा अघि बढ्ने छ,' उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले भने।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू कार्यविधिबाट यस्तो सुविधा दिन नसकिने बताउँछन्। यद्यपि यो विषय अर्थले टुंग्याएको छैन।
'करसँग जोडिएका विषयमा हामीले आर्थिक ऐन हेर्ने हो। आर्थिक ऐन यस विषयमा मौन रहेको कारण कार्यविधिमा व्यवस्था गर्न उपयुक्त देखिँदैन,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
उनले यो सुविधा दिनको लागि आर्थिक ऐनले नै व्यवस्था गर्नु पर्ने बताए।
के छ कार्यविधिको मस्यौदामा?
उद्योग मन्त्रालयले यस्तो खर्चलाई औद्योगिक पर्यावरण सुदृढ तथा थप प्रतिफलमुखी बनाउनको लागि भन्दै उद्योग मन्त्रालयले 'व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी कार्यान्वयन कार्यविधि' ल्याउन खोजेको जनाएको छ।
कहाँ-कहाँ खर्च गर्ने भन्ने व्यवस्था कार्यविधिमा पनि गरिएको छ। जसअनुसार यस्तो रकम विपद् रोकथाम, नियन्त्रण र उद्धारसम्बन्धी काममा, स्वास्थ्य संस्थामार्फत् औषधि, स्वास्थ्य उपकरण र जनचेतना फैलाउने काममा खर्च गर्ने व्यवस्था छ।
कला, साहित्य, संस्कृति, पुरातात्त्विक धरोहरहरूको संरक्षणको काममा, न्यून आय भएका, पिछडिएका, अशक्त, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र आयमूलक काममा, शैक्षिक विकाससम्बन्धी काममा पनि खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राकृतिक र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी काममा, सामाजिक विकृति, विसङ्गतिविरुद्धको अभियानमा, खेलकुद तथा खेलकुद सम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणको काममा र समुदायस्तरका भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण तथा मर्मत सम्भारमा यस्तो रकम खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वार्षिक कार्यक्रमको जानकारी दिनुपर्ने
औद्योगिक प्रतिष्ठानले यस्तो रकमबाट गरिने वार्षिक कार्यक्रम उद्योग विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको नाफा योग्य आम्दानीको आधारमा यस्तो रकम छुट्याउने र त्यस आधारमा गर्ने कामको विवरण पुस मसान्तभित्र उद्योग विभागमा जानकारी गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
विवरण उपलब्ध गराउँदा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत खर्च गर्नका लागि छुट्ट्याइएको न्यूनतम रकम, सो रकम खर्च गर्ने क्षेत्र, कार्यक्रम र क्रियाकलापको लागत, कार्यक्रम सम्पन्न हुने अवधि सहितको कार्ययोजना दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
उद्योगहरूले विवरण पेस गर्दा उद्योगको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गतको खर्चको विवरण दिनुपर्ने हुन्छ।
पेस हुन आएको विवरणमा कुनै संशोधन वा हेरफेर गर्नुपर्ने भएमा वा ऐन र नियमावलीले निर्दिष्ट गरे बमोजिम नभएमा विभागले ७ दिनभित्र सम्बन्धित उद्योगलाई आवश्यक संशोधनको लागि निर्देशन दिने र उद्योगले १५ दिनभित्र संशोधन गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधनको समयपछि पनि उद्योगले झुटो विवरण दिएको पाइएमा खर्च नगरेको मानी थप जरिवाना तिराइने व्यवस्था गरिएको छ।
उद्योगलाई सम्मान गरिने
यसरी सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नेमध्ये उत्कृष्ट उद्योग प्रतिष्ठानलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ। सम्मान गर्नको लागि दिइने अंकको आधार पनि मस्यौदा कार्यविधिमा तयार गरिएको छ।
जसअनुसार निर्धारित समयमै सम्पूर्ण रकम खर्च गरे वापत अधिकतम ३० अंक, तोकिएको न्यूनतम रकमभन्दा बढी रकम खर्च गरे बापत अधिकतम २० अंक, विवरणहरू समयमै पेस गरे बापत अधिकतम १० अंक, सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वयमा खर्च गरे बापत अधिकतम २० अंक, उद्योग विभागको अनुगमनबाट देखिएको नतिजा मूल्यांकन बापत थप २० अंक गरी १०० अंक पुर्याइएको छ।
व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्दा आइपरेका बाधा अड्काउ फुकाउन, आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिनका लागि निर्देशक समिति बनाउने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ।
जसको अध्यक्ष मन्त्रालयमा उद्योग मन्त्रालयको सचिव रहनेछ भने सदस्यहरूमा निजी क्षेत्रमा प्रतिनिधि तथा मन्त्रालय र विभागका सम्बन्धित अधिकारीहरू रहने उल्लेख गरिएको छ।
यो समितिले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गत खर्च हुने क्षेत्रहरूमा थपघट वा सुधार गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने, सम्मान गर्ने प्रयोजनको लागि विभागबाट सिफारिस भइ आएका विवरण स्वीकृत गर्ने, उद्योगहरूले गर्ने खर्चलाई क्षेत्रगत र भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने गरी कुनै खास क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी निर्देशन दिन सक्ने लगायतका काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
