संघीय सरकारमार्फत् निर्माण गरिने पूर्वाधार आयोजनाहरूको संख्या कटौती गर्ने तयारी गरिएको छ।
यसको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई वटा मापदण्ड तयार पारेको छ।
आयोजना बैंकसम्बन्धी मापदण्डबाट पुराना आयोजनाको पुनर्मूल्याङ्कन गरी नयाँ सूची तयार पार्न खोजिएको छ।
त्यस्तै साना तथा टुक्रे आयोजनामा संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्न नमिल्ने व्यवस्था तीन तहको आयोजनाको वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्डबाट गरिएको छ।
अहिले संघीय सरकारसँग १८ हजारभन्दा बढी पूर्वाधार आयोजना रहेका छन्। यीमध्ये करिब ११ हजार आयोजना त चालु वर्षको बजेट ल्याउने क्रममा थपिएको थियो। सात हजार आयोजना भने पुराना हुन्।
निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधार आयोजनाको सूची ठूलो भएको, धेरै आयोजना समस्याग्रस्त देखिएको, बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको लगायतका कारणले यो संख्या घटाउन खोजिएको योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
संघीय सरकारले बजेट तथा आयोजनालाई व्यवस्थित तथा प्रतिफलमुखी बनाउनको लागि पूर्वाधार बैंकमा परेका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर, पूर्वाधार बैंकमा पनि तयारी पूरा नभएका तथा जस्तोसुकै आयोजना पनि पर्न थालेपछि यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ।
आगामी वर्षबाट भने पूर्वाधार बैंकमा थोरै र अहिले अघि बढाउन सकिने आयोजना मात्रै समावेश गर्ने र यस्ता आयोजनामा मात्रै बजेट छुट्याइने जानकारी गराइएको छ। आयोजनाको संख्या घटाउनको लागि पूर्वाधार बैंक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा आयोजनाको पूनर्मूल्यांकन तथा पुनर्वर्गीकरणको व्यवस्था गरिएको छ।
यसको लागि तीन वटा काम गर्ने भनिएको छ।
तोकिएको समय र लागतबीच उच्च अन्तर भएका आयोजनालाई समस्याग्रस्तको रूपमा राखिने भएको छ।
जस्तै, दुई वर्षमा सकिने भनेको आयोजना १० वर्षसम्म सकिएको छैन वा दुई अर्बमा सकिने भनेको लागत बढेर १० अर्बमाथि पुगेको छ।
यस्ता समस्याग्रस्त आयोजनाको सूची तयार गरेर पुनर्मूल्यांकन गर्ने, कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त ठानिएमा आयोजना बैंकमा पुन:प्रविष्ट गरी नयाँ मध्यमकालीन खर्च संरचना र वार्षिक बजेटमा समावेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै यस्ता आयोजनामा बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ।
कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिन उपयुक्त नदेखिएका आयोजना प्रक्रिया पूरा गरेर खारेजीमा लैजानु पर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यो व्यवस्थाको कारण आयोजनाको संख्या ठूलो मात्रामा घट्ने र बजेट व्यवस्थापन गर्न र प्रतिफलमुखी बनाउन सहज हुने दाबी गरिएको छ।
तर, आयोजना वर्गीकरण, निरन्तरता दिनुपर्ने आयोजनाको सूची, निरन्तरता दिन अनुपयुक्त हुने आयोजनाको सूची तथा खारेजीका सबै काम सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले नै गर्नु जिम्मेवारी दिइएको छ।
आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न अब साढे दुई महिना बाँकी रहे पनि यी काम कहिलेसम्म पूरा गर्ने भन्ने सीमा दिइएको छैन।
तीन तहका आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्डले तीन करोडभन्दा साना आयोजनामा संघीय सरकारले बजेट नराख्ने र एक करोडभन्दा साना आयोजनामा प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्था नगर्ने उल्लेख गरिएको छ।
गत वर्ष भने यो कार्यविधिलाई लत्याउँदै जतिसुकै साना आयोजनालाई पनि केन्द्रबाट बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा रहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू तीन करोडभन्दा साना आयोजनाको हकमा अब केन्द्र सरकारले बजेट विनियोजन नगर्ने जनाएका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललले बजेट छलफलका क्रममा पनि तीन करोडभन्दा कम लागतका कुनै कार्यक्रम बजेटमा नपार्न आग्रह गरेका छन्।
'अर्थमन्त्री स्वयंले ३ करोडभन्दा कम लागतका कुनै पनि आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु हुँदैन भन्नु भएको छ, यसकारण पनि विगतमा जस्तो कार्यविधि नै लत्याएर १०/२० लाखका आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्ने छैन,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
पछिल्ला वर्षहरूमा पूर्वाधार आयोजनाहरूमा धेरै समस्या देखिन थालेको छ। निर्माण सम्पन्न भइसकेका आयोजनामा समेत समयमा भुक्तानी हुन सकेका छैनन्।
नयाँ आयोजनामा बजेट छर्ने र निर्माणका क्रममा रहेका पुराना आयोजनामा आवश्यक बजेट नछुट्याउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।
