अर्थ मन्त्रालय आगामी वर्षको बजेट निर्माणको लागि प्रारम्भिक तयारीमा जुटेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब ६० करोड रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ। सोही अनुसार मन्त्रालयहरूमा समेत बजेटको सिलिङ तोकेर पठाइएको छ।
यससँगै अर्थ मन्त्रालयहरूमा पनि बजेटसम्बन्धी छलफलहरू सुरू हुन थालेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नपर्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउन मन्त्रालयहरूलाई सचेत बनाएको छ।
अर्थले सोमबार सबै मन्त्रालयहरूलाई आगामी वर्षको बजेटको लागि ८ बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन निकाल्दै बजेट तयारी गर्न भनेको छ।
बजेटका तीन कमजोरी
अर्थले आगामी वर्षको बजेट माग गर्नुअघि बजेट निर्माणमा तथा कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित पाँच कमजोरी औंल्याएको छ।
मुख्य कमजोरीका रूपमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र पुरानालाई कम प्राथमिकता दिने तथा बजेट कम राख्ने प्रवृत्तिलाई देखाइएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा निर्माणको काम सकिएर पनि भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ। निर्माण व्यवसायी चालु वर्षको बजेट कार्यक्रम नपरेको तर विगतमा काम भएको करिब ४० अर्बको दायित्व रहेको दाबी गर्छन्।
त्यस्तै, अनिवार्य दायित्वका कार्यक्रमहरूमा कम बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। पछिल्लो समय स्वास्थ्य बीमा, कृषि बीमा, निवृत्तिभरण, सहुलियत कर्जाको अनुदान लगायतमा कम रकम विनियोजन गरेको कारण यी कार्यक्रमहरू नै प्रभावित भएका छन्।
अध्ययन तथा तयारी पूरा नभएका आयोजनलाई बजेट विनियोजन पनि सरकारको कमजोरीको रूपमा देखिएको छ।
दलका नेताहरूका दबाब तयारी पूरा नभएर पनि बजेट विनियोजन गर्ने समस्या देखिएको छ।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी वर्षको बजेटमा विगतमा वर्षहरूमा उद्घोष गरिएका कार्यक्रमको पुन: प्राथमिकीकरण तथा अघि बढाइएका कार्यक्रमलाई पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन हुने गरी योजना अघि सारिएको बताए।
'विगतका कमजोरी कम गरेर कार्यान्वयनमुखी बजेट बनाउनेमा हाम्रो जोड रहन्छ, हामीले पहिलो चरणमा पूर्व अर्थसचिवहरूसँग परामर्श पनि गरेका छौँ,' उपाध्यायले भने, 'अनिवार्य दायित्वको लागि पर्याप्त बजेट, काम भइरहेको आयोजनलाई प्राथमिकता तथा तयारी पूरा भएका केही फल्यागसिप कार्यक्रम आगामी बजेटका विशेषता रहन्छन्।'
बजेट सिलिङमा विकासे मन्त्रालय (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास लगायत) मा सिलिङ घटाइएको छ।
पुरानो ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीको लागि धेरै बजेटको आवश्यकता पर्ने र स्रोत बढाउन सक्ने आधार कम भएको कारण पनि धेरै मन्त्रालयमा सिलिङ घटाउनु पर्ने अवस्था आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
अर्थले जारी गरेको मार्गदर्शनको आधारमा यस्ता छन् बजेटमा गर्नुपर्ने र गर्न नहुने मुख्य कामः
गर्नुपर्ने कामः
- बजेट सीमाभित्र रही यथार्थपरक प्रस्ताव गर्ने। कार्यान्वयनको क्रममा रकमान्तर वा संशोधन आवश्यक नपर्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने।
- आयोजनागत प्राथमिकता गर्ने। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा उच्च प्राथमिकताका परियोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।
- आयोजना/कार्यक्रमको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने।
- क्रमागत आयोजना व्यवस्थापनमा ध्यान दिने। कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना हटाउँदै स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने।
- सम्झौताअनुसार समपूरक कोष र परियोजनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने।
- अन्तर तह तथा अन्तर मन्त्रालयको दोहोरोपना हटाउँदै विपद् संवेदनशीलता एवं पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।
- चालु खर्च, तलब, सिर्जित दायित्व भुक्तानी आदि शीर्षकमा आवश्यक बजेट छुट्याउनुपर्ने।
- राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्गदर्शन तथा बजेट सीमा अनुरूप प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने।
गर्न नहुने
- दोहोरो आयोजना प्रस्ताव नगर्ने। अन्तर मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग दोहोरो हुने कार्यक्रम/आयोजना प्रस्ताव नगरिने।
- बिना अध्ययन नयाँ आयोजना प्रस्ताव नगर्ने। अध्ययन पूरा नभएका वा कार्यान्वयन योग्य नदेखिएका आयोजना प्रस्ताव नगरिने।
- साना आयोजना छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने। स्रोत सीमित भएकाले ठूला र प्रभावकारी आयोजना मात्र प्राथमिकतामा राखिने।
- अतिरिक्त स्रोतको आशामा बजेट प्रस्ताव नगर्ने। स्रोत सुनिश्चित नभई नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नगरिने।
- अनावश्यक सवारी साधन खरिद र विदेश भ्रमण प्रस्ताव नगर्ने। अत्यावश्यक बाहेकका सवारी खरिद र भ्रमण बजेट प्रस्ताव नगरिने।
- फर्निचर, उपकरण मौज्दातमा राख्ने प्रवृत्ति रोक्ने। उपयोगमा नआउने मेसिन, फर्निचर लगायत खरिद गरी मौज्दात राख्ने प्रस्ताव नगरिने।
- नयाँ करार कर्मचारीका लागि अनावश्यक बजेट प्रस्ताव नगर्ने। स्वीकृत दरबन्दी अनुसार मात्र कर्मचारीका लागि बजेट विनियोजन गरिने।
- चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै अनावश्यक बजेट प्रस्ताव नगरिने।
