सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा नेपाल 'ग्रे लिष्ट' मा पर्ने निश्चितप्रायः भएको छ। यसको अन्तिम जानकारी भने फ्रेबुअरी १७ देखि २१ को अवधिमा आउने भएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरको मामिलामा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूको आधारमा नेपाल 'ग्रे लिष्ट' मा पर्ने देखिएको हो।
'ब्ल्याक लिष्ट' मा पर्नुअघि 'जुरिडिक्सन अन्डर इन्क्रिज मनिटरिङ' मा राख्ने गरिन्छ। यो भनेको उच्च निगरानी हो। जसलाई चलनचल्तीमा 'ग्रे लिष्ट' भन्ने गरिन्छ। अहिले पनि नेपाल वाच लिष्टमा रहेको छ।
गत महिना मात्रै यस सवालमा फिलिपिन्सको मनिलामा नेपाली अधिकारीहरूसँग छलफल गरिएको थियो। त्यसपछि नेपाली अधिकारीहरूले 'ग्रे लिष्ट' पर्ने संकेत गर्दै त्यसबाट छिटो बाहिरिने रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सोमबार पहिलो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण दिवसको अवसरमा गरिएको कार्यक्रममा मुख्यसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्री लगायतले नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्ने निश्चितप्रायः रहेको स्पष्ट संकेत गरेका हुन्।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिबद्धता गर्ने तथा ऐन कानुन बनाउने सवालमा नेपालको प्रगति राम्रो देखिए पनि प्रतिबद्धता कार्यान्वयन र नियम कानुनको पालनामा नेपाल कमजोर भएको बताए।
'हामी प्रतिबद्धता गर्न, ऐन कानुन निर्माण गर्न पनि अब्बल देखिएका छौँ, प्रतिबद्धता पनि गर्छौं। तर नियम कानुनको पालना र समयमा रिपोर्टिङ गर्ने विषयमा हाम्रो कमजोरी देखियो,' अर्यालले भने, 'अब एक वर्ष हामीले यस्ता नियम कानुनको पालना तथा हाम्रा प्रतिबद्धता पूरा गर्न गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ, अन्यथा राष्ट्रलाई नै ठूलो समस्या पर्छ।'
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले पनि राम्रो संकेत नदेखिएको भन्दै जतिसक्यो छिटो त्यसबाट बाहिर आउने गरी प्रयत्न गरिनु पर्ने बताए।
'हामीले धेरै कानुनी सुधारहरू गरेका छौँ, कति कानुन समय सापेक्ष परिवर्तन गरिनु पनि पर्छ त्यसमा हाम्रो स्थिति राम्रै छ। तर तेस्रो मूल्यांकन हामीले सन्तोष गर्ने खालको छैन। लिष्टिङ भयौ भने पनि छिट्टै बाहिर निस्किने गरी काम गर्नुपर्छ,' अधिकारीले भने।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विगतमा गर्नुपर्ने पर्याप्त काम नगरेको कारण समस्या उत्पन्न भएको बताए।
'पहिलो र दोस्रो मूल्यांकन पार गरेका हामीले तेस्रो पनि यसै गरी प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने थियो। विगतमा हामीले गर्नुपर्ने कति काम नगरेको कारण यहाँ चुकेका छौँ। जतिसकै लुकाए पनि हामी माथि धेरै प्रश्नहरू उठेका छन्,' पौडेलले भने, 'अब हामी लामो समय निगरानीमा धकेलिन नपरोस् भन्ने मान्यताले कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ, एउटा निर्दोष पनि दण्डित नहोस् र एउटा दोषी पनि नउम्कियोस् भन्ने मान्यताले काम गर्नु पर्छ।'
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले पनि तेस्रो चरणको मूल्यांकनमा नेपालको प्रगति स्थिति सन्तोषजनक नहरेको बताए।
अर्काको नाममा सम्पत्ति राखि लाभ उठाउने, घरजग्गाको अवैध कारोबार तथा नगदमा आधारिक बढी कारोबार हाम्रो समस्या रहेको उनले बताए।
ग्रे लिष्टमा परे के हुन्छ?
ग्रे लिष्टमा परेमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले रकम पठाउन समस्या हुन सक्ने आकलन छ। त्यस्तै बैंकहरूलाई आयातका लागि आवश्यक एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्न समेत गाह्रो पर्ने सक्ने अवस्था आउन सक्छ।
राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार यसअघि नेपाल ग्रे सूचीमा पर्दा यहाँका बैंकहरूको अमेरिका न्यूयोर्कमा रहेका खाता बन्द भएका थिए। त्यति खेर पाकिस्तानको हबिब बैंकलाई यहाँका बैंकले मध्यस्थकर्ता बनाएर कारोबार गरेका थिए।
त्यस्तै यस्ता मुलुकका नागरिक विदेशमा रहँदा कडा नियमन गरिन्छ। यसले गर्दा अन्य मुलुकमा नागरिक नै भइसकेका नेपाली बाहेकले रेमिटेन्स पठाउन पनि असहज हुन्छ।
यसअघि नेपाल सन् २०११ देखि २०१४ सम्म यो सूचीमा परेको थियो। त्यो समय आवश्यक नीति नियम ल्याएकै कारण नेपाल बाहिरिन सकेको थियो। पहिले जस्तो नीति नियम ल्याएर मात्रै अहिले यस्तो सूचीबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
तेस्रो चरणको मूल्यांकनको क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा हाल नेपाललाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले अवलोकन (अब्जरभेसन) मा राखेको थियो। नेपाल एफएटिएफको सदस्य राष्ट्र नभए पनि एपिजीको सदस्य राष्ट्र हो।
असार २४ देखि २९ गतेसम्म क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजित एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) को वार्षिक बैठकले नेपाललाई 'अब्जरभेसन पिरियड' मा राखेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निरूत्साहनका लागि गर्नुपर्ने भनेर एफएटिएफ तोकेको ४० वटा सुझावमध्ये नेपालले २१ वटा पूरा गरेको थियो। एफएटिएफको ४० सुझावमध्ये २० वा सोभन्दा सुझावको अनुपालना नभएको वा आंशिक मात्र भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार पुनर्मूल्यांकन समूहको निगरानी दायरामा राखिन्छ।
नेपालले सुरू गर्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण दिवस मनाउन
नेपालले पहिलो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण दिवस मनाएको छ। २०६४ माघ १४ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन जारी भएको दिनको आधारमा यो दिवस मनाउने निर्णय गरिएको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको सवालमा धेरै साक्षरताको अभाव देखिएको अवस्था यस्तो खाडल कम गर्न सहयोग पुग्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाल बातए। सम्पत्ति शुद्धीकरण दिवसको अवसर विभागले सप्ताहव्यापी कार्यक्रम पनि गरेको छ।
अहिले अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको संरक्षण तथा स्थायित्वको लागि वित्तीय अपराधको जोखिम न्यूनीकरण भन्ने रणनीतक सोचको साथ काम गरिएको उनले बताए।
