लगातार बैंकको ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा आगामी चैत महिनादेखि भने ब्याजदर बढ्ने आकलन गरिएको छ। यही विषयलाई मध्यनजर गरेर नेपाल सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको तालिका समेत संशोधन गरिएको छ।
सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने क्रममा कहिले, कति उठाउने भनेर वार्षिक तालिका तयार गरेको हुन्छ। तर, बजारमा ब्याजदरमा उच्च उतारचढाव भएको समय, लगानी योग्य पुँजीको अवस्था, निजी क्षेत्रको कर्जा माघ लगायतका विषयलाई मध्यनजर गरेर यस्तो तालिका संशोधन गरिने गर्छ।
राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा रहेको सार्वजनिक ऋण निष्कासन समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा चालु वर्षको चौथो त्रैमास (आगामी वैशाखदेखि असारसम्म) मा उठाउने ४० अर्ब रूपैयाँ तेस्रो त्रैमासमा सारिएको हो।
ऋण निष्कासन समितिमा राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय, बैंकर्स संघ लगायतका सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू हुन्छन्।
यो समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयपछि तालिका संशोधन गरिएको हो। अर्थमन्त्रालयले यस्तो ऋण उठाउने सवालमा माघ ७ गते निर्णय गरेको थियो।
अहिले कर्जा नगएको कारण बैंकिङ प्रणालीमा भएको अधिक पैसा राष्ट्र बैंकले खिच्ने गरेको छ। अहिले कम लागतमा पनि बैंकहरूले रकम राख्न परेको छ।
वर्षको अन्तिम त्रैमास (वैशाख-असार) मा बढ्ने सरकारी खर्चको कारण कर्जाको माग बढ्दै जान्छ जसले पुँजी स्रोतमा दबाब बढ्ने र निक्षेपको ब्याज बढ्ने हुन्छ।
'मुख्यतय अहिले बजारमा ब्याजदर न्यून रहेको अवस्थामा सरकारले लिने ऋणको लागत कम गर्ने उद्देश्यले तालिका संशोधन गरिएको हो,' सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रवक्ता प्रकाश पुडासैनीले भने।
अहिले बैंकमा निक्षेपको ब्याजदर कम भएकोले नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चयकोष जस्ता संस्थागत निक्षेपकर्ता पनि यस्ता ऋणपत्र किन्न आकर्षित हुने सक्ने देखेर विकास ऋण निष्कासन तालिकामा संशोधन गरिएको हो।
यसअघि सरकारले पहिलो त्रैमास (साउन-असोज) मा ८० अर्ब, दोस्रो त्रैमास (कात्तिक-पुस) मा ३९ अर्ब, तेस्रो त्रैमास (माघ-चैत) मा ५० अर्ब र चौथो त्रैमास (वैशाख-असार) ४० अर्ब ऋण उठाउने गरी तालिका तयार गरेको थियो।
अब भने तेस्रो त्रैमासमा मात्रै ९० अर्ब रूपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ। विकास ऋणपत्र तीन वर्षेदेखि ११ वर्षसम्मको अवधिको छ। यो भनेको सावाँ फिर्ता हुने समय हो।
विकास ऋण पत्र मुख्यत: बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किन्ने गर्छन्। अहिले यी निकायको करिब ८५ प्रतिशत हिस्सा छ। त्यस्तै विभिन्न कोष (नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत) तथा म्युचुअल फण्डहरूले लगानी गर्न पाउँछन्। यस्ता निकायको हिस्सा १५ प्रतिशत बढी छ।
सरकारले विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र ट्रेजरी बिल्स बेचेर आन्तरिक ऋण उठाउँछ। ६-६ महिनामा ब्याज पाइन्छ भने तोकिएको समयपछि सावाँ फिर्ता गरिन्छ। चालु वर्षको पहिलो ६ महिनामा सरकारले एक खर्ब ८१ अर्ब रूपैयाँको आन्तरिक ऋण उठाएको छ।
अबको ६ महिनामा एक खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड ऋण उठाउने तालिका छ।
जसमध्ये सबै किसिमका बचतपत्र बिक्री गरी तेस्रो त्रैमासमा एक खर्ब १३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ बराबरको ऋण उठाउने तालिका छ। चौथो त्रैमासमा भने सबैभन्दा कम २५ अर्बको ऋण उठाउने तालिका रहेको छ।
