सरकारले आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि गर्न भन्दै एक साथ दर्जन कानुन संशोधन गरेको छ। सरकारको यो सुधारबाट आफूहरू उत्साहित भएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ दलका नेताहरूलाई भेटेर नै धन्यवाद पनि दिए। गत साता प्रधानमन्त्री निवासमा एक कार्यक्रम आयोजना गरेर उनीहरूले सरकारलाई धन्यवाद दिएका हुन्। त्यसपछि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापासँगको छलफलमा पनि उनीहरूले आफूहरू उत्साहित भएको बताएका थिए।
निजी क्षेत्र यति धेरै उत्साहित हुनुपर्ने कारण के हो त? अध्यादेश मार्फत के के राम्रा सुधार भए? यी सुधार किन आवश्यक थियो? थप के के सुधार गर्नुपर्छ र किन?
नेपालको पुरानो औद्योगिक तथा व्यावसायिक घराना गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शेखर गोल्छाले सरकारले सुरू गरेको सुधारबाट आफू धेरै खुसी र उत्साही भएको बताए।
'मलाई त सपना जस्तै लागेको छ सरकारले अहिले गरेको सुधार। व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारले अहिले जसरी काम गरेको छ, यसले निकै उत्साहित बनाएको छ,' गोल्छाले भने।
आफ्नो ३५ वर्षे व्यावसायिक जीवनमा सरकारले २०४८ सालमा पहिलो चरणमा आर्थिक सुधारको काम गरेको उनले सम्झिए।
'त्यसपछि व्यावसायिक वातावरण बिग्रेको थियो। पछिल्लो चार/पाँच वर्ष त डिप्रेसनमै थियो। अहिले आएर सरकारले देखाएको चासो निकै सराहनीय छ,' उनले भने।
तदारूकताका साथ अध्यादेशबाटै लगानी तथा उद्यमसँग सम्बन्धित कानुनहरू संशोधन गरिनाले व्यावसायिक वातावरण सुधार सरकारको प्राथमिकतामा रहेको देखिएको गोल्छाले बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न सरकारले तदारूकता देखाएको बताए।
'व्यावसायिक वातावरण बिग्रेर आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न नसक्दा हामी सबै चिन्तित थियौं। यसबाट कसरी बाहिर निस्किने भन्नेमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको देखियो,' ढकालले भने।
निजी क्षेत्रले पछिल्लो डेढ वर्षदेखि व्यवसायीको मनोबल बढाउने काम गरौं भनिरहेको ढकालले बताए।
'सरकारले अहिले जुन चासो देखाएको छ, यसले सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ,' उनले भने।
गत साता मात्रै सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरेको छ। यी अध्यादेश मार्फत दुई दर्जन कानुन संशोधन गरिएको हो।
यसअघि सरकारले गत वैशाखमा अध्यादेश जारी गर्दा पनि निजी क्षेत्रसहितको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनको आधारमा कानुन संशोधन गरेको थियो। त्यस्तै आर्थिक सुधारका लागि सुझाव दिन गठन गरिएको रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आयोगमा पनि निजी क्षेत्रलाई सदस्यका रूपमा सहभागी गराइएको छ।
अध्यादेशमार्फत के के राम्रो सुधार भयो? किन आवश्यक थियो?
आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष समेत रहेका चन्द्र ढकालले बीस प्रतिशतभन्दा बढी नाफालाई नाफाखोर नहुने गरी कालोबजार ऐनमा गरिएको संशोधन, आइटी उद्योगलाई विदेशमा शाखा खोल्न तथा सटही सुविधा दिनेगरी संशोधन, बिनाकारण सरकारी संयन्त्रमा फाइल रोकिने समस्या लगायत धेरै व्यावहारिक समस्या सम्बोधन गरेर कानुनी प्रबन्ध मिलाइनु सबभन्दा राम्रो पक्ष भएको बताए।
सरकारको निर्णय प्रक्रिया ढिला हुने र बिनाकारण फाइल रोकिदिने गुनासो निजी क्षेत्रबाट उठ्दै आएको थियो। अहिलेको संशोधनले सेवा प्रवाहको समय नै तोकिदिएको छ।
सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ को प्रशासनिक कार्यसम्पादन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यवधिमा संशोधन गर्दै निवेदन पेस गरेको सात दिनभित्र सेवा दिने अधिकारीले निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि उपयुक्त ठहरिएको समयभित्र भन्ने व्यवस्था थियो।
यो कानुनी व्यवस्थाले सरकारी सेवा प्रवाहमा ठूलो सुधार आउने विश्वास रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए।
'सरकारी काममा ढिलासुस्ती हुने र बिनाकारण अड्काइने गुनासो हुन्थ्यो। अब सरकारले कानुनमै प्रबन्ध गरेर यस्तो ढिलासुस्ती नहुने निश्चित गरेको छ। सरकारी सेवा प्रवाह सुधारका लागि यस्तो प्रबन्ध आवश्यक थियो,' ढकालले भने।
सरकारले अरू पनि धेरै कामका लागि समय तोकेको छ।
औद्योगिक, व्यावसायिक ऐन संशोधनबाट उद्योग विभागमा निवेदन दिएको १५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने, अन्यथा स्वतः दर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधनबाट विदेशी लगानी स्वीकृतिका लागि सात दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
लगानीकर्ताको धेरै समय सरकारी निकायबाट पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियामा लाग्ने गरेकोमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेसम्मको काममा समेत समय तोकिनु सकारात्मक रहेको ढकाल बताउँछन्।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध ऐन संशोधनबाट पनि निजी क्षेत्र खुसी छ।
यसअघि यो कानुनमा सरकारले तोकेका वस्तुहरूमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएमा साढे दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था थियो। यसलाई संशोधन गरी नाफाखोरको व्यवस्था हटाइएको छ। योसँगै धेरै नाफा लिएको भनेर कारबाही नहुने भएको छ।
यो व्यवस्था खारेजले खुला बजार अर्थतन्त्रलाई सहयोग गरेको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बताएका छन्। सरकारले तोकेका वस्तुमा यो नियम लागू भइरहे पनि, विभिन्न सरकारी संयन्त्रले यही कानुनको हवाला दिँदै निजी क्षेत्रलाई थर्काएको गुनासो निजी क्षेत्रको थियो। यही ऐनका कारण विदेशी लगानी ल्याउन समेत गाह्रो भएको उनीहरूको जिकिर थियो।
'नेपाल आएर लगानी गर तर यति प्रतिशतभन्दा बढी नाफा कमाउन पाउँदैनौ है भनेकाले विदेशी लगानी ल्याउन यो ऐन बाधक थियो। स्वदेशी लगानीकर्ता पनि सधैं डराउनुपरेको थियो,' एक उद्योगीले भने।
प्रतिस्पर्धी वातावरण बनाउन र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न अन्य कानुन भएकाले यो कानुन व्यावहारिक नभएको भनेर व्यवसायीहरूले यसको खारेजी माग गरेका थिए। यो व्यवस्था 'बार्गेनिङ' गर्न मात्रै प्रयोग भएको आरोप पनि केही उद्योगी, व्यवसायीले लगाएका थिए।
विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ को संशोधनले पनि धेरै सहज भएको निजी क्षेत्रले बताएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार मुख्य रूपमा, आइटी (सूचना प्रविधि) क्षेत्रको बजार विस्तार गर्न, विदेशमा शाखा खोल्न, कमाएको पैसा नेपाल भित्र्याउन सहज भएको छ। नभए उनीहरूलाई विदेशमा प्रचार गर्न, काम लिन, सम्पर्क कार्यालय खोल्न समस्या परेको थियो।
आइटी उद्यम सम्बन्धी शोधकर्ता अमृता शर्मा यो संशोधनले नेपाली आइटी कम्पनीहरूलाई धेरै सहज हुने बताउँछिन्। विश्वव्यापी बजारमा उपस्थिति बढाउन, बजार विस्तार गर्न र प्रतिस्पर्धी बन्न मद्दत गर्ने उनले बताइन्।
'हाम्रो बजार निकै सानो थियो, विस्तारका लागि ढोका नै खोलिएको थिएन। अहिलेको संशोधनले यो बाधा हटाएको छ,' शर्माले भनिन्, 'बाहिर जाऊ शाखा खोल र विश्वको बजारमा प्रवेश गर भनेको छ।'
त्यस्तै, आइटी कम्पनीहरूले अब सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउनु यो अध्यादेशको अर्को राम्रो पक्ष भएको सम्बन्धित उद्यमीहरूले बताएका छन्।
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) ऐन संशोधनबाट यो क्षेत्रमा आइटी सेवा उद्योग खोल्न पाउने व्यवस्था पनि स्वागतयोग्य भएको उनीहरूले बताएका छन्। यसअघि सेजमा उत्पादनमूलक उद्योगले मात्रै प्रवेश पाएका थिए। अब सेवा उद्योग पनि खुल्न पाउने भएका हुन्।
यसबाहेक, उद्योगीहरूले आर्थिक कसुरमा आर्थिक जरिवाना पनि माग गर्दै आएका थिए। विभिन्न कानुनको संशोधन गरी यो माग पनि पूरा गरिएको छ। राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन संशोधनबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू समेत प्रतिवादीले विगो र लाग्ने जरिवाना भुक्तानी गरी मुद्दा फिर्ता लिन चाहेमा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, राजस्व छलीका मुद्दामा प्रतिवादीले कानुनद्वारा निर्धारित कर, जरिवाना तथा शुल्क तिरेमा मुद्दा अघि बढाउन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
'विश्वभरि नै आर्थिक मुद्दा मात्र छ भने आर्थिक नै सजाय दिने चलन छ। हामीले पनि यही माग गरेका थियौं,' महासंघ अध्यक्ष ढकालले भने, 'अहिलेको संशोधनमा यो व्यवस्था छ। यसले उद्योगीको मनोबल बढाउन र लगानीको वातावरण बनाउन सहयोग पुग्नेछ।'
थप के सुधार आवश्यक थियो?
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाएका अधिकांश कानुनी सुधार सरकारले गरेको महासंघ अध्यक्ष ढकालले बताए।
राजस्व बुझाउन तथा शुल्कहरू तिर्न एकद्वार केन्द्र बनाउने कानुनी प्रबन्ध अबको आवश्यकता भएको उनले बताए।
'हामीले सबै सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा शुल्क एकद्वारबाट गर्न सक्यौं भने थप सहज हुनेछ,' ढकालले भने।
अहिले कानुनमा निरन्तर सुधार भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने ध्यान पुग्न नसकेको पनि उनको भनाइ छ। संशोधित कानुनको भावना अनुसार सरकारले तत्काल आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
बाँकीका काम कार्यविधि वा नियमावलीको जिम्मामा छाड्ने प्रवृत्तिले पछि भावना अनुसारको काम नहुने अन्य उद्योगी, व्यवसायीहरूले पनि बताएका छन्।
सम्बन्धित समाचारः
कालोबजारी ऐनको संशोधनपछि के व्यापारीले अब जति पनि नाफा लिन सक्छन्?
व्यावसायिक वातावरण सुधार्न सरकारले गर्यो १३ वटा कानुनमा महत्त्वपूर्ण संशोधन
