मुलुकको सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
यो वर्ष फिर्ता गरेको ऋणको तुलनामा नयाँ लिएको ऋण र विदेशी मुद्राको कारण बढेको दायित्व समेत गर्दा एक खर्ब दुई अर्ब रूपैयाँ बढेको छ।
जसअनुसार तिर्न बाँकी दायित्व २५ खर्ब ३६ अर्ब माथि पुगेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।
साउन महिनायता सरकारले दुई खर्ब ४० अर्ब रूपैयाँ बराबरको सार्वजनिक ऋण उठाएको छ। यसै समयमा विगतको ऋणको सावाँ फिर्ता गर्न तथा ब्याज र कमिसन तिर्नको लागि एक खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड उठाएको छ।
६ महिनामा उठाएको ऋणको अनुपातको तुलनामा ७६ प्रतिशत रकम यसको व्यवस्थापनमा नै सकिएको छ।
यो ६ महिनाको अवधिमा पुँजी निर्माणको लागि गरिने खर्च (पुँजीगत खर्च) भन्दा तीन गुणा बढी खर्च सार्वजनिक ऋणको सेवामा सकिएको छ। यो अवधिमा जम्मा ५६ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको छ।
राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसकेको अवस्थामा विगतको ल्याएको ऋणको सावाँ तिर्न र यसको ब्याज भुक्तानीको लागि नयाँ ऋण उठाउनु पर्ने बाध्यतामा सरकार छ।
मुख्यतः पुँजी निर्माणका गतिविधिका कामको लागि सार्वजनिक ऋणको उपयोग गर्ने गरिन्छ। पुँजी निर्माणमा गरिने खर्चले आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार हुन्छ र राजस्वको दायारा विस्तार हुन्छ।
यस्तो अवस्थामा पुँजी निर्माण हुने खालका काममा सरकारले ऋण खोजेरै पनि लगानी गर्ने र त्यस्तो ऋणको सेवा खर्च र अन्य चालु तथा प्रशासनिक खर्च राजस्वबाट पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।
ऋणको दायित्व बढ्दै जाने तर राजस्वको दायरा अपेक्षित विस्तार हुन नसकेपछि नयाँ उठाउने सार्वजनिक ऋण पनि सेवा खर्चमा नै ठिक्क हुने देखिएको छ।
चालु वर्षको ६ महिनामा सरकारले एक खर्ब ४९ अर्ब ६७ करोड रूपैयाँ बराबरको सावाँ फिर्ता गरेको छ। त्यस्तै ३२ अर्ब ७३ करोड ७१ लाख रूपैयाँ बराबरको ब्याज तिरेको छ। यो समयमा सरकारले ठूलो मात्रामा आन्तरिक ऋणको सावाँ फिर्ता गरेको छ।
सरकारले विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र लगायतका माध्यमबाट आन्तरिक ऋण उठाउने गर्छ। यस्तो ऋणको सावाँ कुन समयमा फिर्ता गर्ने भन्ने पहिलेनै निश्चित हुन्छ।
चालु वर्षको ६ महिनाको अवधिमा मात्रै एक खर्ब २७ अर्ब २४ करोड रूपैयाँको आन्तरिक ऋणको सावाँ फिर्ता गरिएको छ। त्यस्तै २७ अर्ब ९५ करोड ब्याज फिर्ता भएको छ।
बाह्य ऋण भने प्राप्तिको तुलनामा फिर्ता न्यून देखिन्छ। ६ महिनाको अवधिमा ५९ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बाह्य ऋण प्राप्ति भएको छ।
२२ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ सावाँ फिर्ता र चार अर्ब ७७ करोड रूपैयाँको ब्याज भुक्तानी भएको छ।
आन्तरिकको तुलनामा ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने खर्च न्यून देखिए पनि डलर लगायत विदेशी मुद्रा महँगो बन्दै गएको कारण दायित्व भने थप वृद्धि भएको छ। मुद्राको कारण मात्रै यो ६ महिनामा ११ अर्ब ६१ करोड ५२ लाख रूपैयाँ घाटा व्यहोर्नु परेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
जिडिपीको ४४.४६ प्रतिशत पुग्यो ऋण दायित्व
जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको दायित्व निरन्तर बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक ऋण कति धेरै हो वा कम हो भन्ने विषयलाई जिडिपीसँग (कुल गाहर्स्थ उत्पादन) तुलना गरिन्छ।
भूकम्पपछिका वर्षकहरूमा नेपालको जिडिपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको दायित्व निकै बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा जिडिपीको जम्मा २२ प्रतिशत ऋणको दायित्व थियो।
१० वर्षको अवधिमा जिडिपीसँगको अनुपातमा दोब्बर वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा सबैभन्दा बढी ऋणको अनुपात पुगेको थियो। त्यतिबेला जिडिपीको तुलनामा ६६ प्रतिशत पुगेको थियो। त्यसयता सबैभन्दा न्यून भने आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नै पुगेको थियो।
समग्रमा अहिले पनि अनुपातको हिसाबले सार्वजनिक ऋण बढी नभए पनि पछिल्लो समयको वृद्धिदर बढी भएको विज्ञहरूले बताएका छन्।
२५ अर्ब ३६ अर्बको सार्वजनिक ऋणमध्ये १२ खर्ब ३४ अर्ब आन्तरिक ऋण र १३ खर्ब एक अर्ब रूपैयाँ बाह्य ऋणको दायित्व छ।
