अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट खर्च र स्रोत व्यवस्थापनका काम कमजोर देखिएको बताएका छन्।
सरकारले गरेको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन रणनीति सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व संकलन, खर्च व्यवस्थापन र ऋण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै स्रोत परिचालनमा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुसार सुदृढ गर्दै समाजवादको लक्ष्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए।
अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्वले चालु खर्च धान्न समेत मुस्किल भएको भन्दै स्रोत व्यवसथापनलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताए।
'हामी वितरणमुखी भएका छौं, तर धेरै सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौं,' उनले भने।
अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति भएपछि (२०२६ पछि) सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्थापनमा चुनौती थपिन सक्ने बताएका छन्।
यसले नेपालको वित्तीय दायित्वलाई असर गर्न सक्ने भएकाले ऋण व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।
'ऋणको सवालमा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,' उनले भने।
बेरुजु बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले खर्च व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
'हामीले खर्च व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनौं, जसले वित्तीय प्रणालीमा अव्यवस्था निम्त्याउन सक्छ,' उनले भने।
अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक ऋण र वित्तीय सहयोग मात्रै पर्याप्त नभएको भन्दै राजस्व संकलन प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे।
राजस्व स्रोतहरूको विस्तार गर्दै कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
संघीय संरचनामा वित्तीय व्यवस्थापन सुदृढ गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वयको अभाव प्रमुख चुनौती रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले औंल्याए।
'तीन तहका सरकारबीच समन्वय गर्न नसके वित्तीय स्रोतहरूको परिचालनमा समस्या उत्पन्न हुनेछ,' उनले भने।
समाजवादमा पुग्न पर्याप्त स्रोतको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक प्रणालीलाई दीर्घकालीन र सुदृढ बनाउन रणनीतिक परिवर्तनको खाँचो रहेको बताए।
उनका अनुसार बजेट प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन यथार्थपरक खर्च र राजस्वको अनुमान, परियोजनाको प्राथमिकता निर्धारण र पारदर्शी खर्च व्यवस्थापन अनिवार्य आवश्यक रहेको छ।
अहिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति तेस्रो चरणमा प्रवेश गर्दैछ। सरकारले सन् २०२५ देखि २०३० सम्मको रणनीति अहिले तयार गर्न थालेको हो।
यस्तो रणनीतिको मस्यौदा उप अहिले अर्थमन्त्रालयले छलफल गरिरहेको छ।
मस्यौदा रणनीतिको उद्देश्य वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने राखिएको छ। यसमा तीन तहका सरकार (संघीय, प्रदेश, स्थानीय) बीच समन्वय गरी स्रोत व्यवस्थापन, बजेट निर्माण, खर्च व्यवस्थापन, राजस्व संकलन, र ऋण व्यवस्थापनलाई सुधार गर्ने योजना समेटिएको छ।
बजेट योजना र खर्च व्यवस्थापनलाई विश्वासिलो बनाउने, राजस्व संकलनमा वृद्धि र कर अनुपालन सुधार गर्ने, ऋण व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
यथार्थपरक राजस्व र खर्चको पूर्वानुमान, कार्यक्रम र परियोजनाको प्राथमिकता निर्धारण, परियोजना छनोट गर्दा तयारीको मापदण्ड लागु, बजेट र नीति बीचको तालमेल, पारदर्शी बजेट निर्माण र खर्च रिपोर्टिङ प्रणाली यसका रणनीति रहेका छन्।
तीन तहका सरकारहरूबीच समन्वय मजबुत बनाउने, बजेट निर्माणदेखि खर्च व्यवस्थापनसम्मको निगरानी प्रणाली सुधार गर्ने, डिजिटल प्रविधिमा आधारित वित्तीय प्रणाली लागु गर्ने, जलवायु परिवर्तन र लैङ्गिक समानताको दृष्टिकोणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिने, कर प्रणालीलाई अझ सरल र पारदर्शी बनाउने आगामी योजना तय गरिएको छ।
