सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई करिब २० अर्ब रूपैयाँ उधारो (बक्यौता) तिरेको छ।
अर्थमन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म २८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको बक्यौता बाँकी रहेकोमा अब ८ अर्ब रूपैयाँ मात्रै राफसाफ गर्नुपर्ने देखिएको हो।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिले बक्यौता भुक्तानी गर्ने र पछि थप कामको लागि बजेट खर्च गर्ने नीति लिएको थियो। सोही नीति अनुसार यो वर्ष खर्च भएको रकममध्ये आधा रकम गत वर्षकौ बक्यौता भुक्तानीमा नै सकिएको अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
हालसम्म सरकारले ४९ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ। जसमध्ये करिब ४० अर्ब रूपैयाँ निर्माण क्रियाकलापमा भएको भुक्तानी हो। यस हिसाबले आधा रकम गत वर्ष गरिएको खर्चको भुक्तानीमा सकिएको छ भने आधा रकम चालु वर्षको बजेट क्रियाकलापमा खर्च भएको छ।
चालु वर्षको बजेट मार्गदर्शनको बुँदा ५० अनुसार सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाई र अन्य सार्वजनिक निर्माण परियोजनाहरूको जिम्मेवारीलाई प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा जुनसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन गरिएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
यसको अर्थ यदि कुनै आयोजनालाई चालु वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ तर विगतका कामको भुक्तानी भएको छैन भने पहिले पुराना बक्यौता भुक्तानी गरिनेछ र त्यसपछि मात्रै चालु वर्षको कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
पहिलो त्रैमासमा विनियोजन गरिएको रकम अपुग भएमा दोस्रो त्रैमास र दोस्रोमा पनि अपुग भए तेस्रोमा भुक्तानी गरिएको सम्बद्ध अधिकारीले बताएका छन्।
सरकारी अधिकारीहरूले बक्यौता भुक्तानलाई प्राथमिकता दिएको बताए पनि निर्माण व्यवसायीहरूले यही रकम उठाउनको लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्।
बिहीबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बक्यौता भुक्तानी नभए आन्दोलनमा नै जानु पर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ। निर्माण व्यवसयीहरूले पछिल्लो तीन वर्षदेखि बक्यौता भुक्तानीमा ठूलो समस्या देखिएको गुनासो गर्दै आएका छन्। उनीहरूले अहिले पनि सबै किसिमका भुक्तानी जोड्दा ४० अर्ब रूपैयाँ बराबरको बक्यौता रहेको दाबी गरेका छन्।
सरकारी अधिकारीहरूले भने यति ठूलो रकम नरहेको बताउँदै आएका छन्। व्यवसायी र सरकारले निकाल्ने तथ्यांक नै फरक देखिन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले गत भदौमा कति बक्यौता बाँकी छ, बजेट कति आवश्यक पर्छ र यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सवालमा विकासे मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग जवाफ मागेको थियो।
यस आधारमा २८ अर्ब बराबरको बक्यौता बाँकी रहेको देखिएको थियो।
'गत वर्षसम्मको २८ अर्ब बक्यौता बाँकी रहेको देखिएको थियो, त्यसमध्ये हामीले २० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छौँ,' अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
गत वर्षको अन्तिमसम्म भने उनीहरूले १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको मात्रै बक्यौता बाँकी रहेको दाबी गरेका थिए। यद्यपि सबै निकायबाट जवाफ आउने क्रममा २८ अर्ब रूपैयाँ देखिएको हो।
अर्थमन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार गत वर्षसम्मको अब ८ अर्ब रूपैयाँ मात्रै बक्यौता बाँकी रहेको छ।
'अब ८ अर्बको रकम बक्यौता देखिएको छ। यो हामीले चाहेर पनि भुक्तानी गर्न नसकेको रकम हो। प्रक्रियाहरू मिलाउनु पर्ने आवश्यक कागजपत्र जुटाउनु पर्ने लगायतको कारणले रोकिएको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर सबै बक्यौता राफसाफ गर्ने योजनामा छौँ,' अर्थका ती अधिकारीले भने।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भने अहिले सरकारी रेकर्डभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुन बाँकी रहेको बताएका छन्।
उनले सरकारले गत वर्षको बजेट कार्यक्रमबाट सञ्चालन भएका आयोजनाको मात्रै गणना गरेको कारण बक्यौता रकममा भिन्न हिसाब आएको बताए।
'विगतमा लगाएको ठेक्काको आधारमा निर्माण व्यवसायीले काम गरेको तर गत वर्षको बजेटमा ती कार्यक्रम नपरेको कारण ठूलो समस्या देखिएको छ, हाम्रो हिसाबमा अहिले पनि ४० अर्बको भुक्तानी बाँकी छ,' सिंहले भने।
भुक्तानी रोकिएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले अहिले नयाँ ठेक्का लिन समेत सर्त राख्न थालेका छन्। पुरानो भुक्तानी राफसाफ भएपछि मात्रै नयाँ काम सुरू गर्ने उनीहरूको गुनासो छ।
सरकारले भुक्तानी नदिने तथा निजी निर्माणमा काम समेत निकै कम हुन थालेपछि पछिल्लो दुई आर्थिक वर्ष निर्माण उद्योग ऋणात्मक छ। निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू क्षमताको २५/३० प्रतिशत मात्रै सञ्चालन हुन सकेका छन्।
