नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल अहिले उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री छन्।
कोरोना महामारी, रुस-युक्रेन युद्ध आदिका कारण बिग्रिएको विश्वको अर्थतन्त्रको असर नेपालमा पनि पर्यो र अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेका बेला उनले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।
अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा केही सुधारका संकेतका खबर आइरहेका बेला उनले सम्हालेको अर्थ मन्त्रालयका चार महिनाका कामकारबाही, हाल अर्थतन्त्रमा देखिएको भनिएको सुधारका विषयमा केन्द्रित रहेर राससले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश;
तपाईंले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको चार महिना बितिसकेको छ। यस अवधिमा अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन के पहल गर्नुभयो?
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि हामी मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थाको बारेमा सुक्ष्म रूपमा जानकारी लिन, समस्या पहिचान गर्न र समाधान गर्नमा केन्द्रित भएका छौं। परिणामतः अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखापर्दै गएका छन्। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढेको छ र लगानीको वातावरण बन्दै गएको छ।
मन्त्रालयमा बहाल भएलगत्तै हामीले सय दिने कार्ययोजना बनायौं र तीमध्ये ९० प्रतिशत भन्दा बढी कार्यान्वयन गरेका छौं। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि हामीले अर्थ जगतका अनुभवी, विज्ञ र निजी क्षेत्रका छाता संगठनका प्रतिनिधि सम्मिलित उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन गरेका छौं।
यसबीचमा हामीले नीतिगत क्षेत्रमा केही महत्वपूर्ण काम पनि सम्पन्न गरेका छौं। बीमा नियमावली, साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निस्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, भन्सार महसुल नियमावली, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, भन्सार मूल्यलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउने रणनीति, सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति, आन्तरिक ऋण निस्कासन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि पारित भई कार्यान्वयनमा आएका छन्। उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट गरेको खरिदको भुक्तानीमा तिरेको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित खरिदकर्ताको बैंक खातामा फिर्तादिने कार्य प्रारम्भ भएको छ।
तातोपानी भन्सार कार्यालयमा लगेज तथा भेइकल स्क्यानर मेसिन प्रयोगमा ल्याइएको छ। भन्सार प्रज्ञापन पत्रको मुख्य-मुख्य चरणको जानकारी निकासी तथा पैठारीकर्तालाई एसएमएस वा इमेलमार्फत गराउने प्रणाली सञ्चालनमा आएको छ। नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको अभौतिकिकरण (डिम्याट) को कार्य आरम्भ भएको छ।
यहाँले धेरै काम भयो भन्नुभयो तर निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी, राजश्व संकलन, पूँजीगत खर्च लगायतका समस्या समाधान हुन त बाँकी नै देखिन्छ नि!
हामीले जिम्मेवारी लिँदा अघिल्लो वर्ष भुक्तानी हुनुपर्ने दायित्व समेत बाँकी रहेको चिन्ताजनक अवस्था थियो। यस बीचमा बाँकी भुक्तानी दायित्व पूरा गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण गरेको छ र क्रमशः भुक्तानी हुँदै पनि गएको छ। कानुन सम्मत ढंगले सिर्जित भुक्तानी दायित्व यथाशीघ्र पुरागर्ने क्रम जारी छ। आयोजनाहरूको वर्गीकरण र बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितताका बारेमा विद्यमान द्विविधा हटाउने र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिती, भुक्तानी सन्तुलन, विप्रेषण आप्रवाह, बैंकहरूमा तरलताको अवस्था, ब्याजदर जस्ता विषयहरूमा उल्लेखनीय सुधार भएको छ। पुँजीबजार चलायमान र सुधारोन्मुख अवस्थामा आएको छ। लामो सयमदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति भएको छ।
गत आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ३.२ प्रतिशत राजस्व वृद्धिदर रहेकोमा यसवर्षको सोही अवधिमा १७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय द्रूत गस्ती टोली परिचालन लगायतका विभिन्न उपाय अवलम्बन गरिएको छ।
वैदेशिक सहयोग (अनुदान तथा ऋण) परिचालनको अवस्था तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक बन्दै गएको छ। त्यसैगरी महंगी र मुद्रास्फिती नियन्त्रित अवस्थामा छ। पुँजीगत खर्च गत वर्षको पहिलो चार महिनाको तुलनामा यसवर्ष चार अर्बले बढी भएको छ। गैरआवासीय नेपालीले लगानी गर्ने गरी स्थापना गरिएको एनआरएनए डेभलपमेण्ट फण्ड कार्यान्वयनको चरणमा आइपुगेको छ।
सरकारी स्वामित्वका बन्द तथा रुग्ण उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूको अवस्था यकिन गरी पुनः सञ्चालन गर्न र सञ्चालनमा रहेकाहरुको क्षमता विस्तार गर्न तयारी कार्य अघि बढाइएको छ निजीक्षेत्र लगायत उत्पादनका हरेक क्षेत्रको मनोबल उठाउन सहयोग र सहजीकरण गरिएको छ। विश्व बैंकका अनुसार गत वर्ष ३.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर यो वर्ष ५.१ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने आधार तयार भइरहेको छ।
केही हप्ताअघि हामीले इतिहासमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको प्रतिष्ठित संस्था फिच रेटिङबाट सोभरेन कन्ट्री रेटिङको काम सम्पन्न गरेका छौं र ‘डबल बि माइनस्’ नतिजा सार्वजनिक भएको छ। यसबाट नेपालको अवस्था दक्षिण एशियामा भारत पछिको दोस्रो स्थानमा छ भन्ने पुष्टि भएको छ। नेपाल लगानीका लागि अनुकूल गन्तव्य हो भन्ने सन्देश विश्वव्यापी रूपमा नै प्रवाह भएको छ।
तपाईं त आफूले गरेका कामहरूप्रति सन्तुष्ट जस्तो देखिनुहुन्छ। तर आमनागरिक विशेषतः निजी क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। यस सम्बन्धमा के भन्नुहुन्छ?
हामीले सबै समस्याको समाधान भयो भनेका छैनौं। हाम्रो अर्थतन्त्रका समस्याको बारेमा हामी जानकार नै छौं। समस्या समाधान गर्ने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो, सरकारको हो भन्ने कुरामा स्पष्ट छौं। भन्न के खोजिएको हो भने हामीले जिम्मेवारी सम्हाल्दा विरासतले छाडेका समस्याको चाङमा उभिनुपर्ने अवस्था थियो।
स्रोत व्यवस्थापन, विनियोजन कौशल र बजेट अनुशासनका प्रश्नमा अनेकन समस्याहरू थिए। एकै पटक हजारौं हजार आयोजना थप गरिएको, ३१ प्रतिशत वृद्धिको लक्ष्य राखेर विश्वास गर्न नसकिने स्रोत अनुमान गरिएको जस्ता गम्भीर समस्याहरू हाम्रा सामु उपस्थित थिए।
समग्र मागमा भारी गिरावट, उद्योगहरूको उत्पादनमा ६० प्रतिशतसम्मको गिरावट, निर्यातमा मात्र होइन, आयातमा पनि भारी मात्रामा गिरावट, रोजगारीमा कटौती, राजश्व परिचालन र पुँजीगत खर्चको चिन्ताजनक अवस्था, सरकार अनिवार्य दायित्व भुक्तानीबाट समेत पन्छिन खोजको अवस्थाका साथै बजेट निर्माणसँगै जोडिएर आएका अनेकन समस्याको चाङ थियो।
दुई-चार महिनामा अर्थतन्त्रका यी सबै संग्रहित समस्याको समाधान सम्भव थिएन। तर पनि यो छोटो अवधिमा उल्लेखनीय काम सम्पन्न भएका छन्। मूल कुरा मुलुक कता जाँदैछ र मुलुकको अर्थतन्त्र कता जाँदै छ भन्ने हो। हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट रोकेका छौं र सकारात्मक दिशातर्फ फर्काएका छौं। निजी क्षेत्र लगायत उत्पादनका हरेकजसो क्षेत्रमा आत्मविश्वास बढ्दै गएको छ। अर्थतन्त्रमा सुधारका संकेतहरू देखापरेका छन् र तिनीहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ।
बैंकमा सस्तो ब्याज र पर्याप्त तरलता छ तर त्यसलाई उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा, रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्नुपर्ने छ। निजी क्षेत्रका जायज सरोकारहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ। आम नागरिकलाई रोजगारी वा स्वरोजगारीसँग जोड्नु छ, उनीहरूको आयआर्जन बढाउनु छ र समग्र मागमा वृद्धि गर्नुछ। हो, हामी यही काममा लाग्दैछौं। हामी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र राजस्व परिचालन तथा पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने कुरामा अझ बढी केन्द्रित भइरहेका छौं।
यो पनि: एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुँदैन: विष्णु पौडेल
