नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच १५ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर (२१ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ) को सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा दुई पक्षबीच यो सम्झौता गरिएको हो।
सम्झौता अनुसार यस्तो सहायता नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना र जलवायु लचिलोपनयुक्त परिदृश्य र जीविकोपार्जन (सिएलआरआरपी) को क्षेत्रमा खर्च हुनेछ।
नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयनका लागि १ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको अनुदान र ११ करोड अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौतामा अर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र एडिबी नेपालका कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कोश्वाले हस्ताक्षर गरे।
यो आयोजना मधेस प्रदेशका रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू हुनेछ र एक लाख २१ हजार किसानलाई लाभ हुने विश्वास छ। रौतहट र सर्लाहीमा लागू गरिने यान्त्रिक सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत उन्नत सिँचाइ प्रविधि लागू गरिनेछ। जसमा किसानले 'प्रिपेड कार्ड' को माध्यमबाट आवश्यकता अनुसार पानी उपयोग गर्न सक्ने सुविधा प्रदान गरिनेछ।
परियोजनाको मुख्य उद्देश्य कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि, वर्षभर सिँचाइ सुनिश्चितता र खाद्य सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्नु हो।
त्यसैगरी जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजना कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ग्रामीण समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरूप्रति प्रतिरोधी बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन हुनेछ। यसले खानेपानीको समस्या समाधान गर्न, प्रकृतिमा आधारित जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन गर्न र स्थानीय समुदायलाई दिगो जल व्यवस्थापन, कृषि वन र वन व्यवस्थापनका माध्यमबाट सशक्त बनाउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव घिमिरेले यी परियोजनाको माध्यमबाट उन्नत सिँचाइ प्रविधि र दिगो जल व्यवस्थापनले खाद्य सुरक्षाका साथै जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न सहयोग पुग्ने बताए।
एडिबीका कोश्वाले यी परियोजनाका विशेषता र यसले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउने योगदानको चर्चा गरे। जलवायु अनुकूलन, कृषि उत्पादकत्व र जल सुरक्षा क्षेत्रमा एडिबीले नेपाललाई सधैं सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए। त्यस्तै यी सम्झौता नेपाललाई दिगो विकास हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुझ्न महत्वपूर्ण कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास व्यक्त गरे।
