निर्माण क्षेत्र लामो समयदेखि सुस्त छ। यसको प्रत्यक्ष र प्रमुख प्रभाव निर्माण सामग्री उत्पादन र डिजेल खपतमा देखिएको छ।
चालु वर्षको सुरूआती चार महिनामा मूल्यगत आधारमा २८ प्रतिशतले र परिमाणको आधारमा १० प्रतिशतले डिजेल खपत घटेको छ।
२०८१ साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्म २९ अर्ब रूपैयाँ बराबरको तीन लाख २४ हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ। २०८० सालका यिनै महिनामा ४० अर्ब ३१ करोड रूपैयाँको ३ लाख ५९ हजार किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो।
हामीकहाँ डिजेल भण्डार गर्ने क्षमता निकै कम भएकाले आयात भएको मात्रा नै तत्काल भएको खपतका रूपमा हेरिन्छ। यस आधारमा डिजेल खपत यो वर्ष पनि घटेको छ।
अहिले मात्रै होइन, पछिल्ला केही वर्षदेखि नै डिजेल खपत बढेको छैन।
नेपाल आयल निगमको तथ्यांक अनुसार वर्ष २०७७/७८ अघिका १५ वर्षमा वार्षिक डिजेल खपत वृद्धिदर २० प्रतिशत थियो। अर्थात् हरेक वर्ष २० प्रतिशतका दरले खपत बढ्थ्यो।
त्यसपछिका वर्षमा भने वृद्धिदर कम भएको मात्र होइन, खपत पनि घटेको छ। यसले नेपालको समग्र आयात व्यापार पनि केही कम गरेको छ।
चालु वर्षको सुरूआती चार महिनामा मात्रै गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा डिजेल आयात मूल्य ११ अर्ब रूपैयाँले कम भएको छ। परिमाण १० प्रतिशतले घट्दा, करिब ३० प्रतिशत मूल्यको आयात कम भएको छ। यसले डिजेलको भाउ पनि कम भएको देखिन्छ।
तर परिमाण घट्नुले उत्पादन तथा विकास निर्माणका गतिविधिहरू सुस्त भएको संकेत गर्छ।
यस्तो छ पछिल्ला चार वर्षको डिजेल आयातको अवस्था
| आर्थिक वर्ष | आयात परिमाण (किलो लिटर) | आयात मूल्य (रूपैयाँ) |
|---|
| २०७८/७९ | १७ लाख ५४ हजार | एक खर्ब ६८ अर्ब |
| २०७९/८० | १४ लाख ८ हजार | एक खर्ब ५३ अर्ब |
| २०८०/८१ | १४ लाख ११ हजार | एक खर्ब ४३ अर्ब |
| २०८१/८२** | तीन लाख २४ हजार | २९ अर्ब |
| ** २०८१ को साउनदेखि कात्तिकसम्म चार महिना |
डिजेललाई मुख्यतया औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा हेरिन्छ। पछिल्ला वर्षमा उद्योग क्षेत्र (विशेषगरी उत्पादनमूलक, निर्माण क्षेत्र) को वृद्धिदर ऋणात्मक छ।
नेपाल आयल निगमका अधिकारी, निर्माण व्यवसायी तथा पेट्रोलियम डिलर्सहरूका अनुसार डिजेलको मुख्य खपत निर्माण गतिविधिमा हुन्छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष रमेश शर्मा सडक निर्माणमा करिब २० प्रतिशत र भवन निर्माण क्रममा करिब १० प्रतिशत लागत हिस्सा डिजेलको हुने बताउँछन्। उनी 'क' वर्गको निर्माण कम्पनी शर्मा एन्ड शर्माका सञ्चालक समेत हुन्।
'हाम्रो लागतमा डिजेलको हिस्सा मात्रै १८ देखि २२ प्रतिशतसम्म हुन्छ,' शर्माले भने।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण गतिविधि निकै कम भएकैले निर्माण सामग्री उत्पादन तथा यससँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थको आयात कम भएको बताए।
'सिमेन्ट उत्पादन निकै घटेको छ। डन्डीको अवस्था पनि त्यस्तै छ। ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन पनि कम छ,' उनले भने, 'निर्माण काम सुस्त भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि कम भएको छ।'
नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्र प्रधानका अनुसार निर्माण सहित औद्योगिक क्षेत्रमा ४० र अन्य क्षेत्रमा ६० प्रतिशत डिजेल खपत हुने अनुमान छ। प्रधान पनि निर्माण काम कम भएकैले डिजेल खपत घटेको बताउँछन्।
त्यस्तै विगतमा धेरै उद्योगले डिजेलबाट चल्ने मेसिन/प्लान्ट राखेका थिए। अहिले यो क्रम घटेको छ। अर्कातिर विद्युतीय सवारी साधनको खपत बढेकाले पनि डिजेलको माग कम भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।
नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरू भने निर्माण क्षेत्र सुस्त भएकैले डिजेल खपत कम भएको बताउँछन्।
'डिजेल खपत जहिले पनि पुस-माघपछि धेरै गर्छ। यसको कारण भनेको यो समयमा निर्माण गतिविधि बढी हुनु हो। निर्माण गतिविधि जति बढ्छ, डिजेल खपत र आयात त्यति नै बढ्ने हो,' आयल निगमका एक अधिकारीले भने।
किन सुस्त छ निर्माण गतिविधि?
खासगरी सरकारको लगानी घट्दै जान थालेपछि निर्माण क्षेत्रमा यसको प्रभाव देखिएको छ। चालु वर्षको पहिलो महिना निर्माण व्यवसायीहरूको अघिल्लो वर्षको बक्यौता भुक्तानी तिर्न सरकारले उल्लेख्य विकास खर्च गरेको थियो। त्यसपछि यस्तो खर्च बढाउन सकेको छैन।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार यो वर्ष ठेक्का प्रक्रिया टुंग्याउन समेत ढिला गरिएको छ।
'एकातिर बक्यौता बाँकी छ, अर्कोतर्फ सरकारले लगाउने ठेक्का पनि टुंग्याउन सकेको छैन,' एक निर्माण व्यवसायीले भने, 'निर्माण गतिविधि झन् झन् सुस्त बन्दै गयो।'
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आर्थिक वर्षमा समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत भए पनि निर्माण क्षेत्र २.०७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको आकलन गरेको थियो।
वर्ष २०७८/७९ मा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर करिब ७ प्रतिशत थियो। वर्ष २०७९/८० मा भने १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो। प्रतिशतका आधारमा वृद्धिदर ऋणात्मक देखिए पनि २०७९/८० मा कुल निर्माण क्षेत्रमा भएको उत्पादन घटेको थिएन।
गत वर्ष भने उत्पादन नै घट्यो।
सरकारको पुँजीगत खर्च घट्दै जानु, खर्च भुक्तानीमा ढिलाइ गरिनु, नयाँ उद्योग सञ्चालनमा नआउनु लगायतको प्रभाव अहिले देखिएको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्। घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताको असर पनि यो क्षेत्रमा देखिएको छ।
पछिल्ला वर्षमा सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेको छ भने छुट्ट्याएको बजेट खर्च पनि कम हुँदै गएको छ। गत वर्ष निर्माणसँग सम्बन्धित सिमेन्ट, डन्डी, ढुंगा, गिटी लगायत मध्यवर्ती उत्पादनको उपयोग चार खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ हुने गरी कुल सात खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको निर्माण उत्पादन (पूर्वाधार) बन्ने अनुमान छ। अर्थात् यो क्षेत्रमा दुई खर्ब ७३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि भएको अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार खर्ब ५५ अर्बको मध्यवर्ती उत्पादनको उपयोग गरेर सात खर्ब ३३ अर्ब निर्माण उत्पादन भएको थियो। यसले मध्यवर्ती उत्पादन तथा मूल्य अभिवृद्धि दुवै घटेको देखाउँछ।
