बहुवर्षीय आयोजनाहरूको व्यवस्थापनमा चुनौती बढ्दै गएपछि केही सुधारका कदम अघि बढाइएकोमा सरकार फेरि त्यसबाट पछि हटेर मापदण्ड संशोधन गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले अघि बढाएको सुधारको योजना कार्यान्वयन गर्न आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्डको संशोधन गरिएको थियो।
जस अनुसार बहुवर्षीय आयोजना भन्नाले (राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेक) दुई आर्थिक वर्षभन्दा बढी र तीन वर्षभन्दा कम समयमा सम्पन्न गर्ने आयोजनालाई तोकिएको थियो।
हरेक वर्ष बहुवर्षीय आयोजनाको नाममा आयोजनाहरू थपिरहने र त्यसको कार्यान्वयनमा स्रोत अभाव देखिनुका साथै लामो समयसम्म आयोजना सम्पन्न नहुने समस्या देखिएपछि सरकारले सरोकारवालासँगको परामर्शको आधारमा समयसीमा तोकेको थियो।
तर, एक वर्षकै अन्तरालमा सुधारको कदमबाट पछि हेटर एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा सम्पन्न आयोजनालाई बहुवर्षीय आयोजनाको मापदण्डमा समावेस गरिएको छ।
'बहुवर्षीय ठेक्का भन्नाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा आयोजना अवधिभर र अन्यको हकमा एक आर्थिक वर्षभन्दा बढी अवधिको ठेक्का सम्झनुपर्छ,' मापदण्डको परिभाषा खण्डमा भनिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले भएका नीति नियमको तादम्यता मिलाउन र विगतका वर्षहरूमा कार्यन्वयनमा देखिएको समस्याको आधारमा संशोधन गरिएको बताए।
'सार्वजनिक खरिद नियमावली र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले गरेको नीतिगत व्यवस्था, बहुवर्षीय खरिद सहमति र अभ्यास सम्बन्धमा यस पूर्वको अनुभव समेतका आधारमा यसलाई थप व्यवहारिक एवम् नतिजामुखी बनाउन साबिकका व्यवस्थामा केही परिमार्जन गरिएको हो,' भट्टराईले भने।
मापदण्ड संशोधनबाट मुख्यतः कार्यान्वयन गर्ने समयको सिलिङ हटाउने तथा केही चालु प्रकृतिका (सूचना प्रविधिमा आधारित) आयोजनालाई पनि बहुवर्षीय आयोजनामा समेटिएको छ।
पूर्वाधार विज्ञ तथा पूर्व भौतिक पूर्वाधार सचिव तुलसी सिटौलाले मापदण्ड संशोधनको केही व्यवस्थाले सरकार सुधारको कदमबाट नै पछि सरेको संकेत गरेको प्रतिक्रिया दिए।
'आयोजनाहरूको असीमित दायित्व सिर्जना हुने तथा अघि बढाइएको आयोजनाको तोकिएको समयमा कार्यान्वयन नहुने समस्या बढ्दै गएको अवस्थामा बहुवर्षीय आयोजनाको पनि समय तोक्ने काम भएको थियो,' सिटौलाले भने, 'अहिले फेरि एक वर्ष अघि सुधार गरिएको विषयबाट पछि सर्नु राम्रो भएन।'
उनले स्रोत सीमितता र मनलाग्दी आयोजना छनोटकै कारण निर्माण क्षेत्रमा ठूलो समस्या देखिएको बताए।
निर्माण व्यवसायी रमेश शर्माले पनि नयाँ व्यवस्थाको कारण निर्माण क्षेत्रलाई थप प्रभावित हुने बताए।
'लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायी भुक्तानीको समस्यामा छन्, समयमा काम भएका आयोजनाको पनि भुक्तानी हुन सकेको छैन। स्रोतको खाडलको कारण नै यो समस्या देखिएको हो,' शर्माले भने, 'फेरि नयाँ आयोजना थुपार्दै जाने तर पुरानो कार्यान्वयनलाई ध्यान नदिने समस्या देखिने भयो।'
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले पनि ६ खर्ब बढीको बहुवर्षीय आयोजनाको दायित्व बाँकी छ।
के–के भयो मापदण्डमा परिवर्तन?
संशोधित मापदण्डअनुसार एक वर्षभन्दा बढी भएका आयोजनालाई बहुवर्षीय आयोजना राखिएको छ।
यसअघि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बाहेकका आयोजनामा दुईभन्दा बढी र तीन वर्षभन्दा कम भएको आयोजनालाई बहुवर्षीयको सूचीमा राखिएको थियो।
आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी स्वीकृतिको लागि मन्त्रालय वा निकायले कात्तिक मसान्तसम्म योजना आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने भएको छ। यसअघि असोज मसान्तको समय राखिएको थियो।
स्रोत सहमति दिन उपयुक्त देखिएमा मंसिर मसान्तभित्र अर्थमन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थमन्त्रालयले पुस मसान्तभित्र निर्णय लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी क्षेत्रमा मेसिन वा उपकरण प्रयोग हुने पूर्वाधारलाई पनि थपिएको छ। यसअघि यस्ता पूर्वाधारलाई बहुवर्षीय ठेक्कामा राखिएको थिएन। अर्थात् सालबसाली योजना अन्तर्गत नै अघि बढाउनु पर्ने थियो।
बहुवर्षीय आयोजनाको न्यूनतम लागत रकम भने बढाइएको छ। यसअघि एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी लागतको आयोजनलाई बहुवर्षीय आयोजनाको लागि स्रोत सहमति दिने गरिएकोमा अब पाँच करोड पुर्याइएको छ।
बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको खरिद प्रक्रिया माघ मसान्तभित्र गरिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि कात्तिक मसान्तको समय तोकिएको थियो। त्यस्तै सोही आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तभित्र ठेक्का लगाइनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि असार महिनाभित्रको समय दिइएको थियो।
यो पनि हेर्नुस्:
यसरी व्यवस्थित गरिँदैछ बहुवर्षीय ठेक्का, मुख्य दुई बेथिति रोक्ने नयाँ कार्यविधि
पुँजीगत खर्च बढाउन ल्याइएका १५ उपाय, कति काम लाग्लान्?
