वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै विशेषज्ञहरूले ससर्त अनुदान घटाएर समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूको भनाइ अनुसार ससर्त अनुदानले स्थानीय तहको योजना निर्माण क्षमता कमजोर बनाइरहेको छ, जसले तल्लो सरकारलाई आफ्नो प्राथमिकता अनुसार योजना बनाउन अवरोध पुर्याइरहेको छ।
शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा वक्ताहरूले संघीयता बलियो बनाउन तल्लो सरकारको आर्थिक क्षमतामा सुधार गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
अर्थविद अच्युत वाग्लेले अहिले तल्लो सरकारको क्षमता नबढाई अधिकार दिने र केही वर्षपछि 'काम गर्न सकेनन्' भनेर सोही अधिकार खोस्ने प्रवृत्ति रहेको बताए। यो प्रवृत्ति नियोजित रहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक दल र तिनका नेतामा संघीयताको स्पष्ट सोच आउनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
'हालसम्म ४९ स्थानीय तहले बजेट नै बनाउन सकेका छैनन्। जसले बनाएका छन्, ती पनि न्यूनतम सिद्धान्तहरू पालना गरेर बनाइएको छैन,' उनले भने।
संघीयता सशक्त बनाउन संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए।
'संघीयताका उपलब्धि र कमजोरीको तथ्यांक तयार गर्न नेपाल चुकेको छ,' उनले भने।
स्थानीय तहले कोभिड महामारीको समयमा उत्साहजनक रूपमा काम गरेर आफूलाई प्रमाणित गरिसकेको दाबी गर्दै उनले तल्लो तहलाई स्रोत र साधनमा अझ सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए।
समृद्धि फाउण्डेसनका अनुसन्धानकर्ता यतिन्द्र केसीले स्थानीय तहलाई दिइएको अनुदान प्रभावकारी हुन नसकेको बताए।
'जहाँ कमजोरी छ, त्यहीँबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, 'तुलनात्मक तथ्यांकलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ। स्थानीय तहको तुलना राष्ट्रिय औसतसँग गर्नुभन्दा छुट्टाछुट्टै उपलब्धिहरूको मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ, जसले गर्दा सबल र कमजोरी स्पष्ट हुन्छ।'
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय सरकार विकास, शासन, बजेट, राजस्व संकलन र सेवा प्रदान गर्ने छुट्टाछुट्टै युनिट रहेको बताए।
पौडेलले स्थानीय तहलाई विश्वास गर्दै समानीकरण अनुदान बढाउने र ससर्त अनुदान घटाउनुपर्ने सुझाव दिए।
'वित्तीय समानीकरण अनुदानको स्रोतबाट स्थानीय तह योजना बनाउन सक्षम हुन्छ,' पौडेलले भने, 'ससर्त अनुदानका नाममा उनीहरूको योजनाको अधिकार खोस्नु हुँदैन।'
पौडेलका अनुसार समानीकरणको क्षेत्र बढाउँदा स्थानीय र प्रदेश तहमा विश्वास बढ्छ।
उनले राजस्व बाँडफाँटको अनुमान यथार्थमा परिणत गर्न नसकेकोमा संघीय सरकारको आलोचना गर्दै भने, 'राजस्वको अनुमान र यथार्थ मिल्न छाडेको छ, जसले गर्दा बजेट गोलमाल भइरहेको छ।'
पौडेलले संघीय सरकारसँग ७५ वर्षको अनुभव हुँदा पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारको तुलनामा राजस्व अनुमान यथार्थ बनाउन नसकेको बताए।
