विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशतसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
हालसालै आएको बाढी पहिरोको कारण ठूलो धनजनको क्षति भएको अवस्थामा विषयलाई विश्लेषण नगरी निकालिएको (नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट) प्रतिवेदनले मुख्यतः कृषि, पर्यटन तथा विद्युत उत्पादनमा देखिएको सुधारलाई आधार मानेर ५.१ प्रतिशतको वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरेको हो।
आगामी आर्थिक वर्षमा भने ५.५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
सरकारले यो वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वद्धिदरको लक्ष्य राखेको छ। गत साता एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ४.९ प्रतिशतको वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको थियो।
त्यस्तै, मूल्य वृद्धिदर ५ प्रतिशतमा सीमित रहने बताइएको छ। यो सरकारले राखेको लक्ष्यभन्दा पनि न्यून हो। सरकारले यो वर्ष औसत मूल्य वृद्धिदर ५.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ।
विशेषगरी धानको उत्पादन ४.३ प्रतिशतले बढ्ने, पर्यटन आगमन ३० प्रतिशतले बढ्नुका साथै ४५० मेगावाट विद्युत थपिने भएको कारण यसको सकारात्मक प्रभाव आर्थिक वृद्धिदरमा पर्ने अनुमान गरिएको छ।
तर, हालसालैको बाढीको कारण धानबालीमा धेरै क्षति पुगेको छ।
कृषि क्षेत्रमा मात्रै करिब ६ अर्बको क्षति हुने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
जलविद्युत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा करिब साढे ४ अर्बको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ।
त्यस्तै, सडक तथा पुल क्षेत्रमा साढे दुई अर्ब बढीको क्षतिको अनुमान गरिएको छ। यसले उत्पादन र मानिसहरूको आवतजावतमा समेत प्रभाव पारेको छ।
वित्तीय प्रणालीमा देखएको कमजोरी, राजनीतिक अस्थिरता, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयनमा देखिएको समस्यालाई जोखिमका रूपमा देखाइएको छ।
घटेको आयात र बढ्दै गएको रेमिटेन्स प्रवाहले चालु खाता मौज्दातलाई बलियो बनेको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरिएको छ।
विश्व बैंकको श्रीलंका, नेपाल र माल्दिभ्सका देशीय निर्देशक डेबिड सिस्लेनले विकासको गतिलाई प्राथमिकता दिनु नेपालको लागि प्रमुख विषय भएको बताए।
'पूर्वाधार, सुशासन, मानव पुँजी विकास र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र समर्थन गर्ने वातावरणको विकास जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा निरन्तर सुधार आवश्यक छ,' उनले भने, 'नेपालले विदेशी कामदारहरूबाट रेमिटेन्समार्फत धेरै फाइदा उठाएको छ।'
