बहुवर्षीय आयोजनामा मुख्य दुई बेथिति भएको सरोकारवालाहरूले बताउँदै आएका छन्।
पहिलो, आयोजना निर्माणको लागतका निम्ति आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता नभई बजेटमा कार्यक्रम राख्नु तथा घोषणा गर्नु।
दोस्रो, कार्यक्रम बजेटमा राखिए र घोषणा गरिए पनि ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढाउनु।
यी दुई बेथितिका कारण आयोजनाको लागत निरन्तर बढेको छ। जनताले विकासको लाभ लिन ढिलाइ हुने समस्या सिर्जना गरेको छ। थोरै रकम विनियोजन गरेर ठूला आयोजना सुरू गर्ने प्रवृत्तिले आयोजना महँगो पर्ने समस्या छ। कतिपय अवस्थामा लगानी भइसकेका आयोजना नबन्ने स्थिति पनि सिर्जना भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बहुवर्षीय आयोजनामा देखिएका यी समस्या हल गर्ने घोषणा गरिएको छ। जसअनुसार सरकारले आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी कार्यविधि-२०८० जारी गरेको छ।
कार्यविधि-२०८० मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव धनिराम शर्माले बताए।
यसअघि आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी कार्यविधि-२०७७ का आधारमा यस्ता आयोजना छनौट तथा ठेक्का सम्झौता गरिँदै आएको थियो। उक्त व्यवस्थाले दुई वर्षभन्दा बढी समयमा सम्पन्न हुनेलाई बहुवर्षीय आयोजना भनेको थियो।
नयाँ कार्यविधिले भने राष्ट्रिय गौरव बाहेकका अन्य आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा पर्नका लागि समय तोकेको छ।
यसअनुसार कुनै आयोजना दुईदेखि तीन वर्ष अवधिको ठेक्कामा छ भने त्यो बहुवर्षीय ठेक्कामा पर्छ। यसरी बहुवर्षीय ठेक्कामा पर्ने अन्य आयोजनालाई कुल तीन वर्षको समय दिइएको छ।
सरकारी भवन निर्माण तथा सेवा खरिद आयोजनाका हकमा २० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको आयोजना पर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको हकमा भने आयोजनाको अवधिभरलाई नै, अर्थात् जति वर्षको भए पनि त्यसलाई बहुवर्षीय ठेक्कामा राखिएको छ।
त्यस्तै कुनै आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा पर्न राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश हुनुपर्ने र कुल लागत अनुमान ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
अनि, अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सहमति गरिएका आयोजना मात्रै बहुवर्षीय आयोजनामा पर्नेछन्। यसमा पनि पहिलो आर्थिक वर्षमै लागतको कम्तीमा २५ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको अर्थ, कुनै आयोजना चार अर्ब रूपैयाँमा सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ भने पहिलो आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक अर्ब रूपैयाँको स्रोत सहमति अनिवार्य हुन्छ।
यसरी ठेक्काको स्रोत सहमति गर्दा उक्त आर्थिक वर्षका लागि दायित्व रकम सिर्जना हुन्छ। यस्तो रकम विनियोजनको सीमा हुन्छ। यो रकम सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायलाई सोही आर्थिक वर्षमा प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रहेरै विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अर्थात्, प्राप्त बजेटभन्दा धेरै विनियोजन गर्न पाइँदैन।
पहिलेको कार्यविधिमा बहुवर्षीय आयोजनालाई कति बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने भनेर निर्धारण गरिएको थिएन। यसो हुँदा आयोजना निर्माण र ठेक्का प्रक्रिया दुवैमा समस्या भएको निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो र विज्ञहरूको भनाइ छ।
'मानौं, कुनै आयोजनाको लागत अनुमान दुई अर्ब रूपैयाँ छ। यसलाई दुई करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइयो। दोस्रो आर्थिक वर्षमा त्यो रकम घटेर विनियोजन हुन्छ,' नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, 'अब नयाँ कार्यविधिसँगै यस्ता समस्या समाधान हुनेछन्।'
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार नयाँ व्यवस्थाले अस्वाभाविक स्रोत सहमति दिने र आयोजनाको समय लम्ब्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्छ।
अहिले स्रोत सहमति अनियन्त्रित हुँदै गएको छ। मुख्यतया नेताहरूबाट अघि सारिने आयोजनामा यस्तो समस्या बढी छ। दबाबमा ठूलो रकम माग्ने गरिएको छ।
'यसपटक एक करोड विनियोजन छ भने अर्को पटक ५० करोडको ठेक्का गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइन्छ,' सिटौलाले भने।
यी समस्या कम गर्न, पहिलो वर्ष वास्तविक लागत अनुमानको कम्तीमा एक-चौथाइ बजेट राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
बजेटले आयोजना घोषणा गरे पनि ठेक्का कहिले लगाउने भन्ने उत्तर पाउने अवस्था छैन। यसको पनि समाधान गर्ने प्रयास गरिएको छ।
नौ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभए स्रोत सहमति रद्द हुने गरी नयाँ कार्यविधि बनाइएको छ।
त्यस्तै बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति असोज मसान्तभित्र लिई सक्नुपर्छ। चालु आर्थिक वर्षको हकमा भने कात्तिक मसान्तभित्र लिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्राप्त भएको आयोजनाको खरिद प्रक्रिया कात्तिकभित्र सुरू गरिसक्नुपर्ने छ। तर चालु आर्थिक वर्षमा मंसिर मसान्तसम्म पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने छ।
सह-लगानीको आयोजनामा भने सरकारले बेहोर्ने अंशका लागि मात्र बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति प्रदान गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। यसअघि सह-लगानीका आयोजनामा समेत सबैको स्रोत सहमति सरकारले दिने गरेको थियो।
नयाँ कार्यविधिअनुसार बहुवर्षीय आयोजनालाई आवश्यक प्रावधान तथा स्वीकृति दिँदा 'छनौट चेक-लिस्ट' हेर्नुपर्छ। सडक, हवाई, रेल, जल यातायात, सुरूङमार्ग, पुल तथा अन्य यातायात पूर्वाधार, सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत लगायत निर्माण आयोजनामा भने बहुवर्षीय ठेक्का आयोजनाको सर्त लागू नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
