नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको वृद्धिदरमा अहिलेसम्मकै उच्च गिरावट आएको छ।
भन्सार विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धिदरमा आएको गिरावट हालसम्मकै उच्च हो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा १६.५८ प्रतिशतले कमी आएको छ।
२०७८/७९ मा नेपालबाट विदेश पठाउने र विदेशबाट नेपाल ल्याउने वस्तुको व्यापार २१ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँको भएको थियो। २०७९/८० मा भने १७ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मात्र भएको छ।
आयातमा भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड महामारीको समयमा भन्दा पनि उच्च गिरावट देखिएको हो। आर्थिक शिथिलता र सरकारले आयातमा गरेको कडाइ यसको प्रमुख कारण भएका सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०३१/३२ (प्राप्त सबभन्दा पुरानो तथ्यांक) यता कुनै पनि वर्ष यो स्तरमा व्यापार घटेको देखिएको थिएन।
आयात व्यापारको वृद्धिदरमा २०३१/३२ यताकै उच्च गिरावट देखिएको छ। त्यस्तै निर्यात व्यापार २०३९/४० यताकै न्यून छ। २०३९/४० मा निर्यात व्यापारमा २४.१ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो। त्यसपछि कुनै पनि आर्थिक वर्षमा १७ प्रतिशत माथिको कमी आएको थिएन। २०७९/८० मा भने २२ प्रतिशतले कमी आएको छ।
यस्तो छ २०३१/३२ यताको आयात तथा निर्यात व्यापारको वृद्धिदर
माथि चित्रको तथ्यांकअनुसार निर्यात व्यापारमा निरन्तर घटबढ देखिए पनि आयात व्यापार विशेष परिस्थितिमा मात्रै घटेको छ। यसभन्दा पहिले आयात व्यापारमा कोभिड लकडाउन गरेको वर्ष, २०७६/७७ मा १५.६ प्रतिशत गिरावट आएको थियो। नाकाबन्दी र भूकम्पको वर्ष, २०७२/७३ मा ०.१ प्रतिशत मात्रै कमी थियो। त्यसभन्दा पहिले आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा ७.६ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो।
त्यस बेलाको गिरावट भने निर्यातसँग जोडिएको व्यापारविज्ञ पुरूषोत्तम ओझा बताउँछन्।
'त्यो बेला तेस्रो मुलुकबाट अत्यधिक मात्रामा वनस्पति घ्यु र तेल आयात गरेर भारतमा निर्यात गरिन्थ्यो। भारतले यस्तो वस्तुमा कोटा लगाइदिएपछि मुलुकको समग्र आयात-निर्यात व्यापारमा प्रभाव परेको थियो,' ओझाले भने।
त्यो समयमा निर्यात व्यापारमा १५ प्रतिशतले गिरावट आएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अहिलेसम्मकै उच्च गिरावट आउनुको कारण के हो?
यो आर्थिक वर्षमा आयात मूल्यको हिसाबले सबभन्दा बढी गिरावट सवारीसाधनको आयातमा आएको छ। २०७८/७९ मा ९९ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ बराबरको गाडीको आयात भएकामा २०७९/८० मा ५१ अर्ब ९६ करोडको मात्रै आयात भएको छ। गाडीको आयातमा मात्रै ४७ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ घटेको छ।
त्यसपछिको सबभन्दा धेरै गिरावट यान्त्रिक उपकरण तथा त्यसका पार्टपुर्जामा छ। यस्तो वस्तुको आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४३ अर्ब ३७ करोडले घटेर एक अर्ब ९७ करोडको भएको छ।
त्यसपछि धेरै घट्नेमा वनस्पति घ्यु र तेल लगायतका तरल पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ तथा खनिजजन्य सामग्री, औषधि तथा औषधिजन्य कच्चा पदार्थ, विद्युतीय सामग्री तथा त्यसका पार्टपुर्जा, आइरन तथा स्टिल र खाद्यान्न छन्। यिनको आयातमा क्रमशः ३३ अर्ब ६४ करोड, ३१ अर्ब २१ करोड र २७ अर्ब २९ करोडले कमी आएको छ।
यी पाँच प्रकारका सामग्रीको आयातमा मात्रै एक खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ कम भएको छ। देशले आयातका लागि ल्याएको नीति, बैंकको असहज कर्जा नीति, बढेको चोरीपैठारी लगायत यसका प्रमुख कारण हुन्।
व्यापारविज्ञ ओझाले पहिलो कारण भने आयात प्रतिबन्ध नै भएको बताए।
'सरकारले लामो समय आयात प्रतिबन्ध गर्यो। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखियो अनि एकैपटक यति ठूलो मात्रामा गिरावट आएको छ,' ओझाले भने।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेपछि सरकारले २०७९ वैशाख १३ देखि मंसिर महिनासम्म मदिरा, तास, महँगा मोबाइल, टिभी, गाडी मोटरसाइकल लगायतका १० वस्तुको आयात प्रतिबन्ध गरेको थियो। त्यस्तै आयात कडाइ गर्न ४५ वटा भन्सार कोडमा राष्ट्र बैंकले नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो।
आयात प्रतिबन्धका साथै कतिपय वस्तुमा नेपालकै उत्पादनमा आएको वृद्धि, भारतले लिएको नीति लगायत कारणको पनि प्रभाव रहेको ओझाले बताए।
'हामीले पाम, सोयाबिन र भटमासको तेल तेस्रो मुलुकबाट लिएर भारतमा निर्यात गरेका थियौं,' ओझाले भने, 'भारतले हामीबाहेक अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा पनि भन्सार घटायो। त्यसले हाम्रो निर्यात घट्यो र आयातमा पनि प्रभाव पर्यो।'
खुला सीमानाकाको लाभ उठाउँदै चोरीपैठारी बढेकाले आयात भइरहे पनि तथ्यांकमा नदेखिएका वस्तु धेरै रहेको तर्क विज्ञहरूको छ।
वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनी अघिल्ला वर्षहरूमा भएको उच्च आयात पनि एउटा कारण हुन सक्ने बताउँछन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २८ र २०७८/७९ मा २४ प्रतिशतले आयात बढेको थियो।
विगतमा विरलै मात्र लगातार दुई आर्थिक वर्ष २४ प्रतिशत माथिको आयात वृद्धि भएको थियो।
'एक आर्थिक वर्षमा अत्यधिक आयात बढ्यो भने त्यसको प्रभाव अर्को वर्षमा देखिन्छ। अहिले केही कमी देखिनुको एउटा कारण यो पनि हुन सक्छ। तर मूल कारण नै यही भने होइन,' मरासिनीले भने।
आयात घट्नुमा व्यापार चक्रमा आएको असहजता, उच्च मूल्य वृद्धिदर, अत्यधिक महँगो भएको डलरको मूल्य लगायत कारण पनि रहेको उनले बताए।
