चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मंसिरमा घरजग्गा कारोबार बढेको छ। अघिल्लो महिना अर्थात् कात्तिकको तुलनामा ८२ प्रतिशतले कारोबार बढेको हो।
मंसिरमा देशभर ५१ हजार ६ सय संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएकोमा कात्तिकमा २८ हजार तीन सय संख्यामा घरजग्गा किनबेच भएको थियो।
मंसिरमा भएको कारोबार यो वर्षकै उच्च कारोबार भएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
कारोबार बढेसँगै राजस्व पनि बढेको छ। मंसिरमा ५१ हजार ६ सय संख्यामा घरजग्गा कारोबार हुँदा सरकारलाई ४ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ। कात्तिकमा दुई अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो।
सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त हुन्छ।
त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ।
चालु आर्थिक वर्ष साउनदेखि मंसिरसम्म भएको घरजग्गा कारोबारको विवरणः
|
महिना
|
कारोबार संख्या
|
राजस्व रू.
|
|
साउन
|
३१ हजार ६२१
|
तीन अर्ब २८ करोड
|
|
भदौ
|
२७ हजार ४९४
|
तीन अर्ब १४ करोड
|
|
असोज
|
२३ हजार ३५३
|
दुई अर्ब ७५ करोड
|
|
कात्तिक
|
२८ हजार ३८३
|
दुई अर्ब ७४ करोड
|
|
मंसिर
|
५१ हजार ६३२
|
४ अर्ब ८४ करोड
|
स्रोतः भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
गत आर्थिक वर्ष मंसिरमा भएको कारोबारको तुलनामा पनि यो मंसिरमा घरजग्गा कारोबार १९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
गत वर्ष मंसिरमा ४३ हजार तीन सय संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो। सो संख्यामा घरजग्गा कारोबार हुँदा सरकारलाई तीन अर्ब ८७ करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो।
अहिले कित्ताकाट खुलेका कारण घरजग्गा किनबेच बढेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडिएफ) का अध्यक्ष विष्णु प्रसाद घिमिरेले बताए।
‘अरू त्यस्तो कारण केही छैन। कित्ताकाट खुलेकैले कारोबार बढेको हो,’ उनले भने।
मंसिरदेखि घरजग्गा कारोबारको सिजन सुरू भएकाले पनि तुलनात्मक रूपमा यो महिनामा घरजग्गा किनबेच बढ्ने गरेको छ।
'मंसिरदेखि जेठसम्म सिजन हो,' उनले भने।
सरकारले भू-उपयोग नियमावली २०७९ मा तेस्रो पटक संशोधन गर्दै जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको छ। संशोधित नियमावलीले २०८२ असारसम्मलाई कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको छ।
यसअघि नियमावलीले जमिनलाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा वन लगायतको आधारमा वर्गीकरण गरेर मात्रै सोही अनुसार कित्ताकाट गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो।
तर, नियमावली आएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये आधाभन्दा धेरैले यसरी जग्गाको वर्गीकरण गर्न नसकेपछि केही समयको लागि कित्ताकाट खोलाइएको हो।
जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा कारोबार सुस्ताएको थियो। असारपछि भने जग्गा वर्गीकरण नगरेका स्थानीय तहमा कित्ताकाट राेकिने छ।
स्थानीयतहलाई छिटाेभन्दा छिटाे जग्गा वर्गीकरण गर्न ताकेता गरिरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएकाे छ।
-1713254026.jpg)
-1746009348.jpg)
