सरकारले अब तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र चाहिने व्यवस्था गरेको छ।
नेपालका सबै ६ महानगरपालिका र ११ उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा एक पटकमा तीन करोडभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्दा इजाजत पत्र लिने व्यवस्था सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने मन्त्रिपरीषदको बैठकले निर्णय गरेको हो।
भदौ पहिलो साता राजपत्रमा प्रकाशित मालपोत नियमावली (आठौं संशोधन) ले भने अनुमति पत्र नलिई घरजग्गा कारोबार गरेमा २५ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको थियो।
सो नियमावलीले यसरी इजाजत लिदा एकपटकमा पाँच करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्नेलाई पाँच लाख रूपैयाँ नविकरण दस्तुर र एकपटकमा पाँच करोड रूपैयाँ भन्दा घटी वा बढी जतिसुकै रकमको कारोबार गर्नेलाई दश लाख रूपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ।
-1746009348.jpg)
