चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तिम महिना अर्थात् असारमा पनि घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिएको छैन। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो।
विभागको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको माघदेखि वैशाखसम्म स्थिर रहेको घरजग्गा कारोबार जेठमा ह्वात्तै बढेको थियो। तर, उक्त कारोबार असारमा भने घटेको छ।
असारमा देशभर ४४ हजार पाँच सय ७९ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
यो गत वर्ष सोही महिनाको तुलनामा स्थिर जस्तै हो। गत वर्ष असारमा पनि देशभर ४४ हजार चार सय ८५ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको थियो।
अघिल्लो जेठ महिनाको तुलना गर्ने हो भने असारमा भएको कारोबार २७.११ प्रतिशतले न्यून हो।
कारोबार घटे पनि असारमा राजस्व भने उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ।
असारमा सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट पाँच अर्ब रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको छ। यो गत असारको तुलनामा १४.९१ प्रतिशतले बढी हो। गत असारमा चार अर्ब २७ करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो।
त्यस्तै, गत जेठको तुलनामा असारमा प्राप्त भएको राजस्व भने १३.६२ प्रतिशतले बढी हो। अघिल्लो महिना जेठमा सरकारलाई चार अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ।
घरजग्गा क्षेत्रमा असारदेखि असोज सम्मलाई बेमौसम मानिने हुनाले कारोबार घटेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ (एनएचएलडिएफ) का अध्यक्ष भेषराज लोहनीले बताए।
'असारदेखि असोजसम्म अफ सिजन हो। असारमा गत वर्षहरूमा पनि खासै कारोबार हुँदैन थियो,' उनले भने।
असोजदेखि जेठसम्म घरजग्गा कारोबारको सिजन सुरू हुन्छ।
सरकारले कर्जा आम्दानीको अनुपात र लोन टु भ्यालु रेसियो ८० प्रतिशत पुर्याए मात्रै घरजग्गा कारोबारमा सुधार देखिने उनको भनाइ छ।
'धेरै समयदेखि ८० प्रतिशत पुर्याउन राष्ट्र बैंकलाई भनेका छौं। मौद्रिक नीति आउँदै छ। त्यसमा सम्बोधन हुन्छ कि!,' उनले भने, 'अब हामी मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा छौं।'
धेरै मूल्यका सम्पत्ति खरिद–बिक्री भएका कारण कारोबार घटे पनि राजस्व वृद्धि भएको उनको भनाइ छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई करोड रूपैयाँसम्मको कर्जालाई व्यक्तिगत आवास कर्जा अन्तर्गत राखेको छ। यस्तो कर्जा लिँदा कर्जा र आम्दानीको अनुपात ६० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्थात् आफ्नो मासिक आम्दानीको ६० प्रतिशत रकम बराबर मात्र किस्ता हुने गरी पैसा ऋण लिन सकिन्छ।
त्यस्तै, ५० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा लिनेहरूको हकमा भने यस्तो अनुपात ७० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ।
त्यस्तै, लोन टु भ्यालु रेसियो भनेको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने पद्दती हो। अहिले रियल स्टेटको हकमा ५० प्रतिशत र हाउजिङ कम्पनीको हकमा ६० प्रतिशत लोन टु भ्यालु रेसियो पुर्याइएको छ। अर्थात् तपाईंको सम्पत्ति एक करोड मूल्यको छ भने तपाईंले बैंकबाट ४० देखि ५० लाख रूपैयाँसम्म पाउनु हुनेछ।
व्यवसायीले भने यी दुवैलाई ८० प्रतिशत पुर्याउन माग राख्दै आएका छन्।
-1706234543.jpg)
