मंसिर महिनामा देशभर ४१ हजार आठ सय ५१ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको छ। यो अघिल्लो महिनाको तुलनामा ६० प्रतिशतले बढी हो।
कात्तिकमा २६ हजार ४६ संख्यामा घरजग्गा कारोबार भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। घरजग्गा कोरोबार बढेसँगै राजश्व पनि ३२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ।
कात्तिकमा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारलाई दुई अर्ब १६ करोड रूपैयाँ राजश्व प्राप्त भएको थियो भने मंसिरमा दुई अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ राजश्व प्राप्त भएको छ।
सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट सेवा कर, रजिस्ट्रेसन दस्तुर, पुँजीगत लाभकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा राजस्व प्राप्त हुन्छ। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी रजिस्ट्रेसन (दर्ता) दस्तुर र पुँजीगत लाभकरबाट प्राप्त हुन्छ।
मंसिरमा घरजग्गाको कारोबारमा सुधार आएपनि अपेक्षा अनुसार यसमा सुधार हुन नसकेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।
'कात्तिकमा सार्वजनिक बिदा धेरै भएकाले मंसिरमा कारोबार बढेको देखिन्छ,' नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका (एनएचएलडिएफ)का अध्यक्ष भेषराज लोहनी भन्छन्, 'असोजको तुलनामा भने धेरै बढेको छैन।'
कात्तिकको तुलनामा मंसिरमा ह्वात्तै घरजग्गा बढेपनि असोजको तुलनामा भने दुई हजारको संख्यामा घरजग्गा कारोबार बढेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ।
विभागको तथ्यांक अनुसार असोजमा देशभर ३९ हजार ८ सय ८१ संख्यामा घरजग्गा भएको थियो। असोजको तुलनामा मंसिरमा कारोबार बढे पनि राजश्व भने ४२ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ।
असोजमा सरकारलाई घरजग्गा कारोबारबाट चार अर्ब राजश्व प्राप्त हुँदा मंसिरमा दुई अर्ब ८६ करोड रूपैयाँ प्राप्त भएको छ।
सस्तो जग्गा धेरे कारोबार भएको कारण राजश्वमा असर परेको एनएचएलडिएफका अध्यक्ष लोहनीले बताए। उनले भने, 'अहिले महँगा जग्गा कारोबार हुन सकेको छैन। सस्तो जग्गा कारोबार हुँदा राजश्व घट्छ।'
बजारमा किनबेच हुने घरजग्गाको मूल्य दुई प्रकारको छ। सरकारी तवरबाट एउटा मूल्य कायम भएको छ भने बजार मूल्य फरक छ। बजार मूल्यको तुलनामा सरकारी मूल्य एकदमै न्यून छ।
घरजग्गा किनबेच बजार मूल्यअनुसार हुन्छ। तर मालपोतमा रजिस्ट्रेसन गर्दा सरकारी मूल्य देखाइने चलन व्यापक छ। त्यसो हुँदा सरकारले रजिस्ट्रेसन शुल्क र पुँजीगत लाभकर दुवै गुमाइरहेको हुन्छ। ल्यान्ड–मार्केटबाट घरजग्गा कारोबार गर्न सके मात्रै राजस्व बढ्ने अध्यक्ष लोहनीले बताए।
ल्यान्ड–मार्केट सेयर कारोबार हुने नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) जस्तै व्यवस्थित घरजग्गा कारोबार गर्ने एक अवधारणा हो। 'घरजग्गा कारोबार ल्यान्ड–मार्केटबाट गर्न ढिलाई गर्न हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसले सरकार र व्यवसायी दुवैलाई फाइदा पुर्याउँछ।'
घरजग्गामा अपेक्षाकृत सुधार आउन सरकारले कर्जा आम्दानी अनुपात र घरजग्गा कर्जा र त्यसको धितो सुरक्षणबीचको अनुपात (लोन टु भ्यालु रेसियो) बढाउन पर्ने उनको भनाइ छ।
'कर्जा आम्दानी अनुपात ७० प्रतिशत पुर्याउन हामीले माग गरिरहेका छौं। तर अहिले पनि ६० प्रतिशत मात्रै पुुर्याइयो,' उनले भने।
राष्ट्र बैंकले मंसिर अन्तिम साता आवास कर्जाको मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई दिएको थियो। ५० लाख रूपैयाँसम्मको यस्तो कर्जाको मासिक किस्ता अनुपात ५० प्रतिशतबाट बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याएको छ।
तर व्यवसायीहरू यस्तो अनुपात शतप्रतिशत बनाइदिएको अवस्थामा कारोबार थप बढ्ने बताउँछन्। त्यस्तै उनीहरू राष्ट्र बैंकले लोन टु भ्यालु रेसियो पनि बढाएर कम्तिमा ७० प्रतिशत बनाउन पर्ने बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार अहिले घरजग्गा कर्जामा ५० प्रतिशत यस्तो अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
निजी आवसीय घर कर्जा र घर निर्माण व्यवसाय कम्पनी तथा परियोजनाहरूलाई आवासीय घर निर्माणको लागि दिने यस्तो कर्जाको अनुपात ६० प्रतिशत कायम गर्न सकिने व्यवस्था छ।
