नौ महिनाभित्र निगमका दुई वाइड बडी आउने, सांसदहरुलाई चित्त बुझेन खरिद प्रक्रिया

नौ महिनाभित्र निगमका दुई वाइड बडी आउने, सांसदहरुलाई चित्त बुझेन खरिद प्रक्रिया




नेपाल वायुसेवा निगमले आगामी नौ महिनाभित्र दुईवटा वाइडी बडी विमान नेपाल ल्याइपुर्‍याउने बताएको छ। विमान खरिदको लागि हाइफ्लाई एक्स आयरल्याण्डसँग सम्झौता गरी पहिलो किस्तावापतको आठ अर्ब रुपैयाँ समेत भुक्तानी गरिसकेको निगमले आउने जेठमा दुई वाइड बडी विमान ल्याएर उडान सुरु गर्ने निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले जानकारी दिए।

पहिलो किस्ता वापतको रकम पठाएपछि हाइफ्लाइले अर्डर गरेको र सो विमानको अन्तिम निर्माण नम्बर(एमएसन) पनि प्राप्त भइसकेकोले तोकिएको मितिभन्दा ढिला नहुने कंसाकारले भनाइ छ।

निगमले विमान खरिदको लागि जारी गरेको विश्वव्यापी टेन्डरमा अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेशन छनौट भएको थियो। एएआरले स्पेशल पर्पोज भेहकल संस्थाको रुपमा हाइफ्लाई पोर्चुगलको अगुवाइमा हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्ड बनाइएको र उक्त संस्थाले विमान खरिद गर्ने र त्यसबाट निगमले पाउने कसांकारले जानकारी दिए।

गएको कात्तिकमा विमान किन्न प्रकाशित गरेको विश्वव्यापी टेन्डरमा एएआर कर्पोरेसनले एउटा विमानको १० करोड ४८ लाख अमेरिकी डलरको दरमा दुईवटा विमान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो। यसअनुसार निगमले दुईवटा विमान किन्न २१ अर्ब ५८ करोड नेपाली रुपैयाँ खर्चनुपर्ने छ।

एएआरले पोर्चुगलको हाइफ्लाई एयरलाइन्सको लागि भन्दै एयरबसमा अर्डर गरेको दुईवटा ‘ए३३०–२००’ सिरिजका नयाँ विमान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो। निगमले भने एक हजार घण्टासम्म उडेका विमान किन्न सकिने भन्दै टेन्डर आव्हान गरेको थियो।

तर सांसदहरुले भने निगमले खरिद गर्न लागेको वाइड वडी विमानको क्रममा भएको भुक्तानी प्रक्रियामा आशंका व्यक्त गरेका छन्।

व्यवस्थापिका सांसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकमा बोल्ने सांसदहरुले निगमले विमान खरिद गर्नुपर्ने आफूहरुको पनि चाहना भएको तर राज्यको सम्पत्ति खर्च हुँदा पारदर्शी हुनुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो।

खरिदको लागि भएको भुक्तानी प्रक्रिया र बीचमा एजेन्टहरु धेरै संलग्न भएकोले आशंका उत्पन्न भएको सांसद ध्रुव वाग्लेको भनाइ छ।
‘टेन्डरमा छनौट भएको एएआर भएपनि सम्झौता हाइफ्लाई एक्ससँग गरिएको र त्यसरी बीचमा एक डलरको कम्पनी खोल्नैपर्ने हो कि नखोलेपनि हुने हो?’ वाग्लेले भने,‘यदि त्यसरी नखोले पनि हुने भए किन खोलियो भनेर बाहिर आशंका उब्जिएको र यसालई व्यवस्थापनले स्पष्ट पार्नुपर्छ।’

निगमले हरेक पटक विमान खरिद गर्दा विगतमा पनि विवाद भएका र ठुला काण्ड भएकोले यसमा जचासो हुनु स्वभाविक भएको तर व्यवस्थापनले यसमा स्पष्ट नपार्दा झनै प्रश्न उठेको अर्का सांसद भरत शाहले बताए।

त्यस्तै सांसदहरुले निगमले विमान खरिद गर्दा सिँधै कम्पनीसँग नगएर बिचौलियालाई किन छनौट गरेको भनेर आशंका गरेका थिए। यसरी बीचमा धेरै कम्पनी संलग्न हुँदा अपारदर्शीताको आशंका बढ्ने उनीहरुको भनाइ थियो।

निगमका महाप्रबन्धक कंसाकारले भने विमान खरिदको क्रममा सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुसार टेन्डर गरिएको, विगतमा सिँधै किन्न खोज्दा अख्तियारले रोकेको प्रसंग उल्लेख गराउँदै बीचका एजेन्टहरु विमान व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार भएको जानकारी दिए।
निगमले युरोपेली विमान निर्माता कम्पनी एयरबसमा पुग्नेगरी जर्मनको नर्टनरोट फुलब्राइटको स्वामित्वमा रहेको इस्क्रो खातामार्फत पैसा पठाएको र उक्त कम्पनी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्ठित भएकोले आफूहरुले तयसलाई छनौट गरेको कंसाकारको भनाइ छ।

हाइफ्लाइ एक्स आयरल्यान्डमा हाइफ्लाइ पोर्चुगिच, एएआर, जर्मन एभिएसनभएको र सम्झौताको क्रममा सबै कम्पनी संयुक्त र एक्लाएक्लै जिम्मेवार हुने भन्ने व्यवस्था गरिएकोले आफूहरुले यसमा कुनै पनि अनियमितता नगरेको उनले बताए।

निगमले पहिलो किस्ता रकम पठाएपछि एयरबसले अन्तिम एमएसन नम्बर पनि दिइसकेको र अबको एक दुई महिनाभित्र निगमको प्राविधिक टोली उक्त विमान बनिरहेको हेर्न कम्पनीमै जाने तयारीमा रहेको छ।

निगमले ल्याउने नयाँ वाइडबडी विमानको एमसएसन नम्बर १८७२ र १८७८ रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए।

निगमका अधिकारी तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले स्पष्टीकरण दिए पनि समितिले भने उक्त खरिद र भुक्तानी प्रक्रियामा चित्त भने बुझाएको छैन। समितिले निगमलाई उक्त विमान खरिदको क्रममा भएको भुक्तानी प्रक्रिया, खरिद प्रक्रियाको लिखित जवाफ दिन निगमलाई निर्देशन दिएको छ। विमान खरिदमा भएका समग्र प्रक्रियामा निगमका पदाधिकारीहरुले दिएको जवाफ चित्त नबुझेकोले लिखित विवरण माग गर्ने त्यसको अध्ययन गर्न उपसमिति पनि गठन गर्न सकिने समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

निगमले इन्जिनियरिङ, मार्केटिङ र अपरेशनको तीन महिने योजना बनाउनुपर्ने र त्यसको प्रगति विवण प्रत्येक महिना समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको उपाध्यायले जानकारी दिए।

निगमले विमान खरिदको लागि कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग समान १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ। १५ वर्षमा तिर्नेगरी दुवै निकायसँग ऋण सम्झौता गरेको निगमले आधाआधा रकम लिएर पहिलो किस्ता पठाएको थियो।

निगमले खरिद गर्ने जहाजमा २–२–२ फर्म्याटका ४० देखि ६० इन्चसम्मको पिच भएका १२ देखि १८ सम्म बिजनेस क्लास, २–४–२ फर्म्याटका ३० देखि ३६ इन्चसम्मको पिच भएका इकनोमिक क्लासका सिटसहित जम्मा २५० देखि २८० सम्म सिट हुनेछन्।

विमान आएपछि जापान कोरिया, अष्ट्रेलिया, सिंगापुर, ग्वान्जाउ उडान भर्ने निगमको तयारी छ। तर पहिलो वाइडवडीको पहिलो उडान भने कोरियाको इन्चोन एयरपोर्टमा गर्ने निगमले बताएको छ।

हाल उडान भइरहेका आठवटा गन्तव्यमा मागअनुसार उडान थप गर्दै बजारमा विश्वास सिर्जना गर्ने र जापान र कोरियासँगै अष्ट्रेलिया, लण्डन, पेरिसजस्ता ठाउँमा उडान विस्तार गर्ने योजना रहेको कंसाकारले जानकारी दिए।

हाल निगमले एउटा बोइङ र दुईवटा एयरबसबाट हप्तामा भारतका तीन शहरमा २०, हङकङ, बैंकक र क्वालालम्पुर ३र३ र दुबई,दोहामा ४/४ वटा उडान गरी कुल ३७ वटा उडान भर्दै आएको छ।

विमानमात्र किन्ने व्यवस्थापन सुधार नगर्ने?

समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले निगमले जतिसुकै विमान किनेपनि व्यवस्थापन सुधार नगरेसम्म सेवा प्रभावकारी नहुने धारणा राखेका थिए। निगमको व्यवस्थापकिय कमजोरीको कारण यात्रुहरुल दुःख पाउने गरेको र स्वयं संस्था पनि निरन्तर अधोगतिमा गएको भन्दै व्यवस्थापन सुधारमा ध्यान दिन सांसदहरुले जोड दिएका थिए।

निगमले व्यवस्थापन सुधार गरी हालकै पूर्वाधारमा सुधार गरी केही परिणाम दिएपछि मात्र सरकारले सहयोग गर्न मिल्ने तर अहिलेकै अवस्थामा कुनै पनि हालतमा सरकारले निगमलाई सहयोग गर्न नमिल्ने उनीहरुको माग थियो।

व्यवस्थापन सुधारको लागि रणनीतिक साझेदारको कुरा अगाडि बढेको भए पनि हाल उक्त कुरा सेलाएको सांसदहरुको गुणासो थियो।
व्यवस्थापन सुधारका धेरै प्रयास भइरहेको त्यसैको कारणले हाल केही सकारात्मक परिणामहरु पनि देखिएको भन्दै केही समयतभित्रै ठोस परिणाम प्रष्ट हुने कंसाकरले जानकारी दिए। हालैमात्र अनलाइन टिकेटिङ सुरु गरिएको, विश्वव्यापी टिकट बिक्री गर्ने अमेरिकी कम्पनीसँग सम्झौता गरी काम अगाडि बढाइएको कंसाकारले जानकारी दिए।

निगममा रणनीतिक साझेदारको लागि मन्त्रालयले आह्वान गरेको गोप्य टेन्डरमा जर्मन कम्पनी लुप्थान्स कन्सल्टलेमात्र आवेदन दिएको र उसको प्रस्तावमाथिको राय तथा टिप्पणीको लागि अर्थमन्त्रालयमा पठाइएको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए।

अर्थबाट उक्त प्रस्ताव आएपछि त्यसको मोडालिटीको बारेमा धारणा बनाउन एउटा समिति बनाउने र त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.