निजी क्षेत्रले सरकारसँग सुरक्षा, समन्वय र सहकार्यको माग गर्दै अर्थतन्त्रको पुनर्निर्माण तथा पुनरूत्थानका लागि आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गरेको छ।
आइतबार प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीसँग भएको छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेको भन्दै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्नेमा जोड दिए।
महासंघको प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार हालसम्म निजी क्षेत्रमा करिब ८० अर्ब रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको देखिएको छ।
अझै देशभरका उद्योग, व्यवसाय र साना उद्यमका क्षति विवरण संकलन भइरहेको र ठूलो उद्योग तथा राजधानी बाहिरका व्यवसायहरूको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको अध्यक्ष ढकालले बताए।
निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान गर्दै ८६ प्रतिशत रोजगारी सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा यसलाई सुरक्षित राख्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए।
व्यवसायीहरू आत्मविश्वासका साथ काम गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्न निरन्तर संवाद संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले राखेका छन्।
छलफलमा प्रभावित व्यवसायीलाई कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, आयकर छुट, मूल्य अभिवृद्धि कर दरमा समायोजन, ब्याज सहुलियत, भन्सार तथा शुल्क छुट जस्ता सुविधा तत्काल उपलब्ध गराउन महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
यसका साथै, सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्न, नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता तथा खारेजी गर्न सक्ने प्रणाली प्रभावकारी बनाउन र कर बुझाएपछि नविकरणको बाध्यता हटाउनुपर्ने माग पनि उठाइएको छ।
ढकालले नेपाल सन् २०२६ मा न्यूनतम विकसित देशबाट स्तरोन्नती हुने तयारीमा रहे पनि हालैको क्षतिले थप समस्या ल्याउन सक्ने भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराएको छ। नेपालले पनि स्तरोन्नतीको निर्णय अहिलेलाई स्थगन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ समक्ष आग्रह गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
महासंघका प्रतिनिधिहरूले बजेट पुनरावलोकन गरेर अनावश्यक शीर्षकमा विनियोजन भएको रकम पुनर्निर्माणमा उपयोग गर्न, साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादनमा आधारित राहत उपलब्ध गराउन र चालु पूँजीकर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने जस्ता मागसमेत सरकारसमक्ष राखेका छन्।
-1746009348.jpg)
