दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारको लागि 'स्टेयरिङ कमिटी' गठन भएको छ।
नेपाल आयल निगम (एनओसी) र भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी) दुवै संस्थाको समन्वय हुने गरी परियोजना अघि बढाउन स्टेरियङ कमिटी गठन गरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले जानकारी दिए।
'आइतबार कमिटी गठन भएको छ,' उनले भने, 'आज पहिलो जुम मिटिङ बस्दैछौं।'
उनका अनुसार एनओसी र आइओसीको चार/चार जना सदस्य रहने गरी कमिटी गठन भएको छ।
एनओसीतर्फ बजार व्यवस्थाका नायव कार्यकारी निर्देशक वीरेन्द्र गोइतको संयोजकत्वमा निर्देशक पूर्ण रिजाल, संस्थागत मामिलाका नायव कार्यकारी निर्देशक दिपक बराल र निर्देशक विनितमणी उपाध्याय सदस्य छन्।
परियोजना अघि बढाउन सरकारी निकायसँग समन्वय गर्ने काम एनओसीले गर्नेछ। त्यस्तै, प्राविधिक काम भने आइओसीले गर्नेछ।
'कुनै सामान ल्याउन कर छुट चाहियो वा अनुमति चाहियो भने हामी समन्वय गर्छौं,' उनले भने।
परियोजना अघि बढाउन आइपर्ने समस्याको लागि यो कमिटीले काम गर्ने उनको भनाइ छ।
दोस्रो चरणको पाइपलाइन विस्तारका लागि नेपाल आयल निगम (एनओसी) र इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बीच गत असोज दोस्रो साता जिटुजी सम्झौता अनुसार 'बिटुबी' सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता पत्रमा निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्ट र आइओसीका पाइपलाइन निर्देशक सिम्थल कुमारले हस्ताक्षर गरेका थिए।
जिटुजी सम्झौता अनुसार बिटुबी सम्झौता भएको ५४ महिनापछि अर्थात् पाँच वर्षमा चार वटै पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनेछ।
चार पूर्वाधारमध्ये पहिलो हो–चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गर्ने।
हाल मोतिहारी–अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार भएको छ। त्यहाँबाट चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार गरिने छ। अमेलखगञ्जदेखि लोथरसम्मको दूरी ६२ किलोमिटर छ।
दोस्रो, झापामा १८ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको ट्यांकी निर्माण गर्ने।
त्यस्तै, तेस्रो पूर्वाधार हो सिलगुढी–झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने।
सिलगुढीबाट झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनेछ। सिलगुढीदेखि चारआलीसम्मको दुरी ५० किलोमिटर छ। त्यसमध्ये भारततर्फ ३६ किलोमिटर छ भने नेपालतर्फ १४ किलोमिटर छ।
चौथो परियोजना पूर्वाधारअन्तर्गत चितवनमा ९१ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको टर्मिनल बनाइने छ।
यी चार पूर्वाधारमध्ये तीनटा पूर्वाधार भारत सरकारले अुनदानमा बनाइदिन लागेको हो। जसको कुल लागत भारू ९ अर्ब ३७ करोड अर्थात् करिब १५ अर्ब रूपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ।
यी चार पूर्वाधारमध्ये पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पूर्वाधार भारत सरकारले अनुदानमा बनाइदिने गरी सम्झौता भएको छ। एउटा पूर्वाधार अर्थात् चौथो परियोजना नेपाल सरकारको (एनओसी) को लगानीमा आइओसीले बनाइदिने छ।
सम्झौताअनुसार भारतले निर्माण गरिदिने अमलेखगञ्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइनको लागत भारू दुई सय ४२ करोड छ।
त्यस्तै, आइओसीको सिलगुढी डिपोदेखि झापाको चारआलीसम्म बिछ्याउने पाइपलाइनको लागत भारू दुई सय ६६ करोड छ।
झापामा १८ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको इन्धन भण्डारण गृहसमेत भारतीय अनुदानमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ। यसको लागत भारू ४ सय २९ करोड अनुमान गरिएको छ।
जसमा २२ सय किलो लिटर क्षमताको तीनवटा गरी कुल ६६ सय किलोलिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण ट्यांकी बनाइने छ।
त्यस्तै, ४१ सय किलोलिटर क्षमताको तीनटा गरी कुल १२ सय तीन सय किलो लिटर क्षमताको पेट्रोल भण्डारण ट्यांकी बनाइने छ।
सम्झौता अनुसार चितवनको ९१ हजार ९ सय किलोलिटर क्षमताको टर्मिनल भने एनओसीको लगानीमा आइओसीले बनाइदिने छ। त्यसको लागत भारू ५ सय ९२ करोड लाग्ने छ।
जसमा ११ हजार हजार किलोलिटर क्षमताको ३ वटा गरी ३३ हजार किलोलिटर क्षमताको पेट्रोल ट्यांकी बनाइने छ।
१५ हजार पाँच सय किलोलिटर क्षमताको तीन वटा गरी कुल ४६ हजार पाँच सय किलोलिटर क्षमताको डिजेल ट्यांकी बनाइने छ।
३ हजार ६ सय किलोलिटर क्षमताको तीन वटा गरी कुल १० हजार ८ सय किलोलिटर क्षमताको हवाइ इन्धन भण्डारण ट्यांकी बनाइने छ।
८ सय किलोलिटर क्षमताको दुइटा गरी कुल एक हजार ६ सय किलोलिटर क्षमताको दुइटा मट्टितेल भण्डारण ट्यांकी बनाइने छ।
दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार भएपछि नेपाललाई आर्थिक लाभ हुने निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्ट बताउँछन्।
उनका अनुसार यसले नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा देखिने जामको समस्या हट्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा हुने अनियमितता समेत हटेर जानेछ।
पहिलो चरणमा २०७६ साल भदौदेखि डिजेल ल्याउन सुरू गरिएको हो। हाल त्यसबाट पेट्रोल ल्याउन पनि नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार तयार गरिरहेको छ।
अहिले निगममा अमलेखगञ्ज डिपोमा हुने प्रावधिक नोक्सानी शून्य छ।
'पहिले समयमा तेल पुर्याउन सकिने अवस्था थिएन। अहिले हामीसँग पर्याप्त तेल भएकाले समयमा तेल पुर्याउन सकेका छौं,' उनले भने।
दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्न नेपाल र भारत सरकारबीच गत वर्ष जेठमा सम्झौता भएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को भारत भ्रमण क्रममा हैदरावाद हाउसमा उक्त सम्झौता भएको हो।
दुई देशबीच क्रसओभर पाइपलाइन अमलेखगञ्ज–चितवन, सिलगुढी–झापा र टर्मिनलहरूको निर्माणसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
