सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूले तिहारलाई लक्षित गर्दै चिनी आयात गर्न थालेका छन्।
हालसम्म दुई कम्पनीले तीन सय मेट्रिक टन चिनी ल्याइसकेका छन् भने बाँकी परिमाणको चिनी ल्याउने क्रममा छन्।
चिनी आउने क्रममा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीकी प्रवक्ता शर्मिला सुवेदीले जानकारी दिइन्।
'एक सय ५० टन आइसकेको छ,' उनले भनिन्, 'बाँकी आउने क्रममा छ।'
त्यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका प्रवक्ता कुमार राजभण्डारीका अनुसार भारतबाट १५ सय टन चिनी ल्याउने प्रक्रिया सुरू भइसकेको छ।
'एक सय ५० टन आइसक्यो। १३ सय ५० टन चिनीको लागि पैसा भुक्तानी गरिसक्यौं,' उनले भने, 'बाँकी चिनी पनि ल्याउँछौं।'
उनका अनुसार हाल साल्ट ट्रेडिङसँग १४ सय मेट्रिक टन चिनी मौज्दात छ।
यस वर्ष सरकारी कम्पनीले छुटमा चिनी ल्याएकाले मूल्य घट्न सक्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारी बताउँछन्।
'गत वर्ष छुटको चिनी आएको थिएन। यो वर्ष सरकारी कम्पनीले छुटमा चिनी ल्याउँदै छन्,' उनले भने, 'मूल्य घट्न सक्छ।'
उनका अनुसार सरकारी कम्पनीले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी ल्याउने छन्। त्यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई चिनीको मूल्य घटाउन बाध्य पर्नेछ।
'निजी क्षेत्रले चिनीको होलसेल मूल्य घटाएका छन् रे भन्ने जानकारी आएको छ,' उनले भने, 'त्यसको असर केही दिनमा खुद्रा बजारमा देखिन्छ।'
बजार सन्तुलित राख्न भन्दै यी दुई सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले सीमित परिमाणमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कारोबार गर्दै आएका छन्।
सरकारी कम्पनीले ल्याएको चिनी सहुलियत पसलबाट बिक्री हुन्छ। अहिले यी कम्पनीले प्रतिकिलो एक सय २ रूपैयाँ ५० पैसामा बिक्री गरिरहेका छन्।
अहिले ल्याएको चिनी भने लागत हिसाब गरेर बिक्री मूल्य तोकिने छ।
कम्पनीले प्रति परिवार ६ किलोको दरले चिनी बेचिरहेको छ।
हाल खुद्रा बजारमा भने चिनी प्रतिकिलो एक सय १५ रूपैयाँदेखि एक सय २० रूपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।
यहाँ औद्योगिक र उपभोग प्रयोजनका लागि वार्षिक करिब दुई लाख ५० हजार मेट्रिक टन (२५ करोड किलो) चिनी खपत भइरहेको छ। यसमध्ये करिब एक लाख ३० हजार (१३ करोड किलो) मेट्रिक टन स्वदेशी उत्पादनले धान्दै आएको छ।
बाँकी एक लाख २० हजार मेट्रिक टन (१२ करोड किलो) विभिन्न मुलुकबाट आयात गरिन्छ।
विगतका वर्षहरूमा आयात गरिनु पर्ने परिमाणको चिनी समयमै आयात नहुँदा उपभोक्ताले अभाव खेप्नु परेको थियो। यस वर्ष भने समयमै चिनी आयात भएकाले बजारमा चिनी पर्याप्त छ।
'यो वर्ष दसैंमा पनि चिनी पर्याप्त नै थियो। तिहारलाई पनि पर्याप्त छ,' उनले भने, 'उपभोक्ता ढुक्क भए हुन्छ।'
गत वर्ष साउनमै सरकारले भारतबाट जिटुजीमार्फत ५० हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याउन पहल गरेको थियो। तर भारत सरकारले २५ हजार टन चिनीका लागि पुसमा सहमति गर्यो।
भारतीय सरकारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको संयोजकत्वमा भारतको नेसनल कोअपरेटिभ एक्सपोर्ट लिमिटेड इन्डिया (एनसिइएल)मार्फत बिक्री गर्ने गरी कोटा दिएको थियो।
आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये तीन कम्पनी चिनी आयातका लागि छनोट भएका थिए। तर डाबर नेपालले मात्रै ६ हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याएको थियो। अन्य दुई कम्पनीले चिनी ल्याउन सकेनन्।
गत वर्षकै कोटामा बाँकी रहेको १९ हजार मेट्रिक टन चिनी अहिले तीन वटा निजी कम्पनी र दुइटा सरकारी स्वामित्वका कम्पनीले ल्याउने जिम्मा पाएका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार निजी क्षेत्रका तीन वटा कम्पनीले २७/२७ सय मेट्रिक टन गरी कुल आठ हजार एक सय मेट्रिक टन चिनी ल्याउने कोटा पाएका छन्।
जसमध्ये ती कम्पनीले दुई/दुई हजार मेट्रिक टन चिनी ल्याइसकेका छन्।
बाँकी परिमाणको चिनी केही समयपछि ल्याउने जानकारी दिएका छन्।
'अहिले ल्याएको चिनी बिकेको छैन। बाँकी परिमाणको चिनी पछि ल्याउँछौं भनेका छन्,' उनले भने, 'अवधि भित्रमा ल्याइसक्छन्।'
त्यस्तै, सरकारी स्वामित्वका खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले पाँच हजार चार सय ५० र साल्ट ट्रेडिङले पाँच हजार चार सय ५० गरी कुल दश हजार ९ सय मेट्रिक टन चिनी ल्याउने कोटा पाएका छन्। सोही कोटा अनुसार ती कम्पनीले चिनी ल्याउँदै छन्।
सम्झौता अनुसार ती कम्पनीले कात्तिक मसान्तसम्म चिनी ल्याइसक्नु पर्नेछ।
