सरकारले एक सय ८३ स्टार्ट–अपलाई सहुलियत कर्जा दिने भएको छ।
औद्योगिक विकास प्रतिष्ठानले गत माघमा स्टार्ट–अप उद्यम कर्जाका लागि प्रस्ताव माग गरेको थियो।
उक्त प्रस्तावमा एक हजार ६ सय ५८ जनाले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये तीन सय ९४ जना छनोट भएको प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले जानकारी दिए।
'छनोट भएकामध्ये तीन सय ३५ जना व्यवसायिक प्रस्तुतीकरणमा सहभागी भएका थिए,' उनले भने, 'उनीहरूले गरेको प्रस्तुतीकरण, उपलब्ध फोटो भिडिओ र प्रश्नोत्तरलाई मूल्यांकन गर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी नम्बर ल्याउने एक सय ८३ परियोजनालाई सहुलियत कर्जाका सिफारिस गरेका छौं।'
उनका अनुसार सिफारिस हुने प्रस्तावकहरूले तीन प्रतिशत ब्याजमा पाँच लाख रूपैयाँदेखि २० लाख रूपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन्। उक्त कर्जाको सीमा पाँच वर्षका लागि हुनेछ।
कर्जा पाउने सूचीकृत व्यक्तिहरूले ३० दिनभित्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गरिसक्नु पर्नेछ। सम्पर्क नभए परियोजना प्रस्ताव र सिफारिस स्वतः रद्द हुन गुप्ताको भनाइ छ।
सिफारिस भएका प्रस्तावकहरूले व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको सक्कल प्रमाणपत्र, प्यान भ्याट दर्ताको सक्कल प्रमाणपत्र, नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, आधिकारिक व्यक्तिको पासपोर्ट साइजको फोटो (तीन प्रति) र फर्म वा कम्पनीको छाप लगायतका कागजपत्र लिएर बैंकमा जानुपर्ने छ।
कर्जा प्राप्त गरेका प्रस्तावकहरूले तोकिएको समयमा कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। भुक्तानी नगरेमा स्टार्ट–अप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुसार कारबाही हुनेछ।
कार्यविधि अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नुअघि बैंकले कर्जा प्राप्त गर्ने तरिका, कर्जाको सीमा, किस्ता बुझाउनुपर्ने अवधि, कर्जा चुक्ताका लागि साँवा फिर्ता र ब्याज भुक्तानी अवधि तथा प्रक्रियासमेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ।
सम्झौता भएको सात दिनभित्र पहिलो किस्ता उपलब्ध गराउन पर्नेछ। उद्यमीले पहिलो किस्ता परियाजनामा लगानी गरेको पुष्टि भएमा थप किस्ताका लागि बैंकले निरीक्षण गरी प्रगतिको आधारमा थप कर्जा उपलब्ध गराउन पर्नेछ। ऋण लिएको दोस्रो वर्षबाट साँवा र ब्याज फिर्ता सुरू हुनेछ।
कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार १६ क्षेत्रमा ऋण दिइने छ। कृषि तथा पशुपंछी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्योग–व्यवसाय गर्नेले स्टार्ट–अप ऋण पाउने छन्।
त्यस्तै, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवा, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवा प्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकाससँग सम्बन्धित, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग सम्बन्धित, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधनसँग सम्बन्धित, फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणसँग सम्बन्धित, विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित उद्योग सञ्चालन गर्ने उद्यमीले पनि ऋण पाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
उद्यम वा व्यवसाय स्थापना भएको सात वर्ष ननाघेकालाई स्टार्ट–अप ऋण दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
कार्यविधि अनुसार कुनै पनि वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा सञ्चालन वा वितरण प्रक्रियामा नवीन प्रविधि एवम् सृजनशील सोचको प्रयोग भएको उद्यम ऋणका लागि योग्य हुनेछन्।
यस्ता उद्योगको कुल चुक्ता पुँजी दुई लाख रूपैयाँदेखि १० करोड रूपैयाँसम्म भएको हुनुपर्ने छ।
त्यस्तै, स्थिर पुँजी (घरजग्गाको मूल्य बाहेक) दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी नभएको र वार्षिक कारोबार दुई करोड रूपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने छ।
कर्जा सिफारिसमा परेका परियोजनाहरूको सूचीः
