अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेटका केही बुँदाहरू निर्माण उद्योगका लागि सकारात्मक रहे पनि अहिले शिथिल रहेको अर्थतन्त्र चलायमान हुनेगरी बजेट नआएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ।
सोमबार एक कार्यक्रमबीच महासंघको धारणा प्रस्तुत गर्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले लामो समयबाट उठाउँदै आएको भुक्तानीका बारेमा बजेटमा केही उल्लेख नगरेको बताए।
'जसले गर्दा शिथिल अवस्थामा रहेको वर्तमान अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने यस महासंघको ठहर छ। यसबाहेक बजेट सार्वजनिक हुनु अघि सम्बन्धित निकायहरू समक्ष महासंघले पेस गरेका सुझावका धेरै बुँदाहरू कार्यान्वयन नभएको प्रति पनि यस महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' उनले भने।
निर्माण उद्योगमैत्री बजेटका लागि महासंघले अर्थमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमा पटक–पटक भेट्न खोज्दा नपाएको पनि उनले बताए।
सबैभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको निर्माण क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको महसुस महासंघले गरेको स्पष्ट पारे।
गत वर्षकोभन्दा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा १९ अर्बले बजेट वृद्धि हुनु सकारात्मक भएको बताए।
तर, चापमा परेको समग्र अर्थतन्त्र नै नजरअन्दाज गरी बजेट ल्याएको निचोड महासंघको भएको उनले बताए।
