नेपाल एयरलाइन्सले वाइडबडी खरिदका क्रममा नागरिक लगानी कोष र संचयकोषसँग लिएको ऋणको अन्तिम किस्ता तिर्न नसकेपछि सरकारले तिरिदिने भएको छ।
लामो दुरीमा उडान भएर आफैं तिर्न सक्नेगरी व्यापार विस्तार नहुन्जेल सरकारले ऋण तथा पुँजी लगानीका रुपमा किस्ता तिरिदिने भएको छ।
एयरलाइन्सले वाइडबडी जहाज किन्न लिएको ऋण र यसअघि न्यारोबडी जहाज किन्न लिएको ऋणको पुस महिनाको किस्ता तिर्न सकेको छैन। आर्थिक वर्षमा ४ किस्ताका दरले तिर्नुपर्ने यस्तो किस्ता अझै २÷३ वटा आफै तिर्न नसकिने नेपाल एयरलाइन्सले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा जानकारी गराएको थियो।
एयरलाइन्सले सरकारलाई पुँजी बृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। उसले सरकरसँग २० अर्ब रकम आवस्यक भएको भन्दै प्रस्ताव पठाएको थियो। पुँजी लगानीकै रुपमा दिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा सकारात्मक थिएनन्।
यद्यपिछ पुसको किस्ता नै तिर्न नसकेपछि अर्थमन्त्रीले यसमा सहमति दिएको मन्त्रालय सम्बद्ध उच्च स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी र अर्थमन्त्रीबीचमा यसबारेमा सहमति भएको छ।
‘दुई मन्त्रीबीच तत्कालको समस्या समाधानका लागि केही सहयोग गर्ने र त्यसरी भएको लगानीलाई केही पुँजी र केही ऋणको रुपमा परिणत गर्ने सहमति भएको छ’स्रोतले सेतोपाटीसँग भन्यो।
एयरलाइन्सले वाइड बडी जहाज किन्न लिएको ऋणको प्रत्येक तीन महिनामा ८० करोड रुपैयाँ दुई संस्थालाई किस्ता बुझाउनुपर्छ। त्यस्तै न्यारोबडी जहाज किन्न लिएको ऋणको ३३ करोड तिर्नुपर्छ। एयरलाइन्सले न्यारोबडी जहाजका लागि लिएको ऋणको १२ औ किस्ता तिरिसकेको छ। यसहिसाबले एयरलाइन्सले प्रत्येक त्राइमासमा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ किस्ता बुझाउनुपर्छ।
यो वर्षका बाँकी किस्ता सरकारले ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ न्यूनतम एयरलाइन्सलाई दिनुपर्ने छ।
नेपाल एयरलाइन्सले ल्याएका वाइडबडी जहाज अहिलेसम्म पूर्ण क्षमतामा उड्न सकेका छैनन्। दैनिक औसत ७ घण्टाको दरमा उडिरहेका यी जहाजले अपेक्षित आम्दानी गर्न सकेका छैनन्। साउनदेखि मंसिरसम्म दुई जहाजले करिब २ अर्ब रुपैयाँमात्र कमाएका छन्। जबकि ६ महिनामा यी दुई जहाजको किस्तामात्र १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
यही चैतभित्र वाइडबडी जहाजबाट जापान र चीनमा उडान गरिसक्ने र त्यसपछि आफै किस्ता तिर्नसक्ने एयरलाइन्सले बताउँदै आएको छ। यसअघि न्यारोबडी जहाज ल्याउँदा पनि शुरुमा सरकारले सहयोग गरेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन्।
यी पनि पढ्नुस:
