नेपाल वायुसेवा निगमले वाइडबडी खरिदका क्रममा नागरिक लगानी कोष र संचयकोषसँग लिएको ऋणको अन्तिम किस्ता तिर्न सकेको छैन।पुस मसान्तमा निगमले दुवै कोषलाई ४०÷४० करोड रुपैयाँ किस्ता बुझाउनुपर्ने भए पनि नागरिक लगानीलाई १० करोड मात्रै बुझाएको छ। संचय कोषलाई बुझाएको छैन।
दुवैलाई यो किस्ता तिर्न ढिला हुने भन्दै निगमले जानकारी गराएको छ। दुवै कोषले बैंकहरुबाट ‘सर्ट टर्म’को ऋण लिएर भए पनि किस्ता बुझाउन ताकेता गरिरहेका छन्।
‘निगमले बाँकी ३० करोड रुपैयाँ माघ १५ गतेसम्म बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ’ नागरिक लगानीका प्रवक्ता उद्धव सिलवालले भने ‘१५ गतेसम्म पनि भुक्तानी नभएमा थप जरिवाना समेत लाग्ने व्यवस्था छ।’
संचय कोषले निगमसँग बैंक स्टेटमेन्ट माग गरेको छ। पैसा भइकन पनि नतिरेको हो वा वास्तवमै समस्या परेर ढिला भएको हो भन्ने सम्वन्धमा यथार्थ बुझ्नका लागि बैंक स्टेटमेन्ट मागिएको कोषले जनाएको छ।
केही महिनापछि उडान थप हुने भएकाले त्यतिबेला नै समायोजन गर्न सकिने जनाउँदै निगमले अहिलेको किस्तालाई समस्या परेको जनाएको छ। तर समयमै किस्ता नतिरेमा निगमलाई व्याज र जरिवानाको भार समेत थपिने भएकाले पछि झन् समस्या पर्न सक्ने कोषको भनाई छ।
त्यसअघिका सबै किस्ता भने निगमले समयमै बुझाएको छ। वायुसेवा निगमले वाइडबडी खरिदका लागि दुवै कोषसँग १२÷१२ अर्ब ऋण लिएको थियो। वार्षिक साढे १० प्रतिशतका दरले हुन आउने व्याज र ऋणको केही हिस्सा प्रत्येक तीन तीन महिनामा बुझाउँदै जाने सहमति छ।
सरकारको जमानीमा दुवै कोषले ऋण प्रदान गरेका हुन्। ऋण र व्याज समयमै तिर्न नसकेमा जरिवाना र ब्याजको ब्याज समेत तिर्नुपर्नेगरी सम्झौता भएकाले निगमलाई झनै व्ययभार बढ्नेछ।
नेपाल एयरलाइन्सले वाइडबडी जहाज किन्नको लागि नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब ऋण लिएको छ। १५ वर्षभित्र तिरिसक्नेगरी लिइएको यो ऋणको १ अर्ब २६ करोड वर्षमा ब्याज तिर्नुपर्ने छ। त्यस्तै एयरलायन्सले कर्मचारी संचय कोषबाट पनि ११ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको छ। यो पनि १५ वर्षकै लागि हो।
एयरलाइन्सले यी दुबै संस्थालाई वर्षमा चार किस्ता बुझाउनुपर्छ। जसमा असोज, पुस, चैत र असार मसान्तमा बुझाउनुपर्ने छ।
अहिले लामो दुरीमा उड्न नसकेको वाइडबडीले आर्जन गर्न नसकेको भन्दे एयरलाइन्सले तत्कालका लागि ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने पैसा व्यवस्था गरिदिन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आाग्रह गरेको थियो।
मन्त्रालयले एयरलाइन्सको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। पटकपटक पत्राचार गर्दा पनि अर्थ मन्त्रालय भने नेपाल एयरलाइन्सलाई तत्काल पैसा दिने पक्षमा छैन। व्यापार गर्नलाई खुलेको संस्थाले आफै कमाएर ऋण तथा ब्याज तिर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा अडिग रहेका छन्।
